Kwar dam news | पाण्यासाठी तडफडणार पाकिस्तान; चिनाब नदीवर धरणाला भारताकडून वेग; 3119 कोटी कर्जासाठी हालचाली गतीमान

India speed up Kwar dam project on Chenab River

पुढारी ऑनलाईन डेस्क ः किश्तवार (जम्मू-काश्मीर): केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील चिनाब नदीवर उभारण्यात येणाऱ्या क्वार जलविद्युत प्रकल्पासाठी 3119 कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी आर्थिक संस्थांकडे प्रस्ताव पाठवले आहेत. या प्रकल्पामुळे पाकिस्तानला जाणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहावर परिणाम होऊ शकतो, विशेषतः जेव्हा भारताने इंडस वॉटर ट्रिटीवरील आपला सहभाग ‘विराम’ दिला आहे.

हा ग्रीनफिल्ड स्टोरेज टाइप प्रकल्प असून चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (CVPPL) या NHPC लिमिटेड आणि जम्मू-काश्मीर स्टेट पॉवर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्या संयुक्त उपक्रमाद्वारे राबवण्यात येत आहे.

• स्थळ: किश्तवार जिल्हा, जम्मू-काश्मीर (चिनाब नदीवर)

• धरणाची उंची: 109 मीटर (संकट गुरुत्वाकर्षण प्रकारचे धरण)

• वीज निर्मिती क्षमता: 540 मेगावॅट

• प्रकल्प खर्च: 4,526 कोटी रुपये (त्यापैकी 3,119 कोटी कर्जातून उभारण्यात येणार)

• वार्षिक उत्पादन: अंदाजे 1975 मिलियन युनिट्स (MU)

• अंमलबजावणीची अंतिम मुदत: वर्ष 2027

या प्रकल्पाचा एक मोठा टप्पा, चिनाब नदीचे वळवणे (डायव्हर्जन), जानेवारी 2024 मध्ये पूर्ण झाला. यानंतर मुख्य धरणाच्या बांधकामाला सुरुवात झाली आहे. यासोबतच 609 मीटर लांबीच्या मुख्य प्रवेश बोगद्याच्या खोदकामालाही सुरुवात झाली आहे.

भारत-पाकिस्तान यांच्यातील सिंधू जलवापट करार (Indus Water Treaty) नुसार, भारताला सतलज, रावी आणि बियास नद्यांचा वापर करण्याचा हक्क आहे, तर चिनाब, झेलम आणि सिंधू नद्यांचा प्रमुख हक्क पाकिस्तानकडे आहे.

मात्र, भारताने अलीकडे या संधीच्या अंमलबजावणीबाबत आक्रमक भूमिका घेऊन पाकिस्तानवर पाण्याद्वारे दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे.

या प्रकल्पामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये ऊर्जा उपलब्धता वाढून उद्योगधंद्यांना चालना मिळणार आहे. संपूर्ण उत्तर भारतासाठी ही एक महत्त्वाची ऊर्जा स्त्रोत ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 24 एप्रिल 2022 रोजी या प्रकल्पाचा पाया घातला होता.

क्वार धरण प्रकल्प केवळ ऊर्जा निर्मितीपुरताच मर्यादित नसून, त्याचा रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा प्रभाव आहे. पाकिस्तानसोबतच्या पाण्याच्या वाटपाबाबत भारत अधिक ठाम भूमिका घेत आहे. चिनाब नदीवरील हे धरण पूर्ण झाल्यावर जम्मू-काश्मीरमधील ऊर्जा गरजा पूर्ण होतील आणि भारताच्या जलनीतीला नवीन दिशा मिळेल.