China mega dam | चीनच्या मेगा धरणाचा भारताला मोठा धोका; तिबेटमध्ये ब्रह्मपुत्रा नदीवर जगातील सर्वात मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पाची उभारणी सुरु

China mega Yarlung Tsangpo Dam Brahmaputra River Tibet Medog Hydropower Project Water bomb threat Arunachal Pradesh

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : चीनने तिबेटमध्ये यारलुंग त्सांगपो नदीवर जगातील सर्वात मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पाची – 'मेडोग हायड्रोपॉवर स्टेशन' – बांधणी सुरू केली आहे. हा प्रकल्प चीनसाठी एक ऊर्जा साधन असला तरी भारतासाठी मात्र तो धोक्याची घंटा ठरू शकतो, असा इशारा अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी दिला आहे. त्यांनी या धरणाला थेट “वॉटर बॉम्ब” असे संबोधले आहे.

या प्रकल्पाचे स्थान तिबेटमधील मेडोग (मेतोक) जिल्ह्यात, यारलुंग त्सांगपो नदीच्या एका तीव्र वळणावर आहे. हीच नदी भारतात प्रवेश केल्यानंतर ब्रह्मपुत्रा म्हणून ओळखली जाते. चीनमध्ये 1700 किमीचा प्रवास करून ही नदी अरुणाचल प्रदेशमध्ये प्रवेश करते.

नदीच्या प्रवाहावर नियंत्रण: धरण बांधल्यावर चीनला या नदीच्या पाण्याचा प्रवाह थांबवण्याची किंवा पाणी सोडण्याची क्षमता प्राप्त होते. युद्धाच्या किंवा राजकीय तणावाच्या काळात चीन हे रणनीतिक अस्त्र म्हणून वापरू शकतो.

पाणीटंचाई आणि अचानक पूर: चीनने पाणी अडवल्यास भारतात दुष्काळ पडण्याची, किंवा अचानक पाणी सोडल्यास भयानक फ्लॅश फ्लडची शक्यता आहे. विशेषतः अरुणाचल प्रदेश व आसामसारख्या पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये याचा अधिक धोका आहे.

शेती आणि मातीची हानी: धरणामुळे नदीतून येणारा सुपीक गाळ थांबू शकतो. ज्यामुळे शेतीयोग्य मातीची गुणवत्ता कमी होईल. याचा थेट परिणाम भारतीय शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर होईल.

• मेडोग परिसर हा भूकंपप्रवण व भूस्खलनग्रस्त क्षेत्र मानला जातो.

• धरणामुळे वनतोड, जैवविविधतेचा ऱ्हास आणि ग्लेशियर वितळणे या संकटांची शक्यता आहे.

• चीनकडून अद्याप पर्यावरणीय अभ्यास अहवाल जाहीर झालेला नाही.

चीन व भारत यांच्यात ब्रह्मपुत्रा नदीसंबंधी कोणताही बंधनकारक आंतरराष्ट्रीय करार अस्तित्वात नाही. दोघांनी केवळ एक समजुतीचा करार (MoU) केला होता जो 5 जून 2023 रोजी कालबाह्य झाला. त्यानंतर चीनकडून कोणतीही माहिती शेअर केलेली नाही, असे भारताच्या जलशक्ती मंत्रालयाने एका RTI मध्ये स्पष्ट केले.

या धोक्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारत सरकारने अरुणाचल प्रदेशमध्ये सियांग अप्पर मल्टीपर्पज प्रकल्प राबवण्याची योजना आखली आहे. हा प्रकल्प सुमारे 10 GW वीज निर्माण करेल व चीनच्या संभाव्य जलहल्ल्यांना संरक्षणात्मक यंत्रणा म्हणून काम करेल.

मुख्यमंत्री खांडू भारताच्या प्रकल्पाबाबत म्हणाले की, "हा प्रकल्प केवळ ऊर्जा निर्मितीसाठी नाही, तर अरुणाचलच्या जनतेच्या पाण्याच्या सुरक्षिततेसाठी एक ढाल ठरेल."

जरी चीनचा हा प्रकल्प देशांतर्गत उर्जा गरजांकरिता असला, तरी त्याचे भूराजकीय, पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणाम भारतासाठी अतिशय गंभीर असू शकतात. पाण्याचा राजकीय शस्त्र म्हणून वापर टाळण्यासाठी भारताला आंतरराष्ट्रीय दबाव, सामरिक पावले आणि स्थानिक उपाययोजना या तीनही आघाड्यांवर सक्रिय राहावे लागेल.