KPSC Chairman Anticipatory Bail Rejected : पशुवैद्यकीय अधिकारी भरती प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरव्यवहारप्रकरणी कर्नाटक लोकसेवा आयोगाचे (KPSC) माजी अध्यक्ष साहुकार एस. शिवशंकरप्पा यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. अशा प्रकारच्या घोटाळ्यांमुळे सार्वजनिक परीक्षांवरील जनतेचा विश्वास उडून जात असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती एस. विश्वजित शेट्टी यांच्या एकलपीठाने ही याचिका फेटाळताना अत्यंत गंभीर निरीक्षणे नोंदवली. "सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरव्यवहारांमुळे लोक यंत्रणेवरील विश्वास गमावत आहेत. नीट (NEET) पेपरफुटीसारख्या घटनांमुळे अनेक गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यांनी काय चूक केली होती? त्यांच्या कुटुंबांचे किती मोठे नुकसान झाले आहे? हा केवळ निकालाचा प्रश्न नाही. अशा गैरप्रकारांना वेळीच पायबंद घातला पाहिजे आणि दोषींना तातडीने अटक केली पाहिजे," असे परखड ताशेरे न्यायमूर्तींनी सुनावणीदरम्यान ओढले.
केपीएससीने ४०० पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी राबवलेल्या भरती प्रक्रियेतील घोटाळा उघडकीस आला. या भरती प्रक्रियेसाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेच्या ओएमआर (OMR) उत्तरपत्रिकांमध्ये फेरफार करणे, अधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांना अवाजवी गुण देणे आणि काही उमेदवारांना परीक्षेपूर्वीच प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून दिल्याचा आरोप आहे. उत्तरपत्रिकांमध्ये फेरफार करून नोकरी लावून देण्यासाठी मध्यस्थांमार्फत उमेदवारांकडून ७० ते ८० लाख रुपये उकळल्याचा तक्रारीही झाल्या आहेत.
याप्रकरणी शिवशंकरप्पा साहुकार यांच्यावर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३१८ (फसवणूक) सह कर्नाटक सार्वजनिक परीक्षा कायदा, २०२३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापूर्वी ११ ऑगस्ट रोजी सत्र न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. कस्टडीत चौकशीची गरज आणि पदाचा वापर करून पुराव्यांशी छेडछाड होण्याची शक्यता गृहीत धरून सत्र न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता, ज्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
सुनावणीदरम्यान शिवशंकरप्पा यांच्या वकिलांनी त्यांच्या प्रकृतीचे कारण सांगत नुकतीच त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया झाली असून, त्यांचे वय आणि कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसल्याचा मुद्दा मांडत जामिनाची मागणी केली. तसेच प्रसारमाध्यमांनी या प्रकरणाचा अतिरंजित विपर्यास केल्याचा दावाही वकिलांनी केला. राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सरकारी वकिलांनी याला तीव्र विरोध केला. अध्यक्षांनी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेला वेठीस धरल्याचे त्यांनी न्यायालयात सांगितले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर १० जुलै रोजी कर्नाटकच्या राज्यपालांनी शिवशंकरप्पा साहुकार यांना अध्यक्षपदावरून निलंबित केले होते. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय हे निलंबन करण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाने ही कारवाई रद्द केली होती. त्यानंतर लगेचच राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी त्यांना दुसऱ्यांदा निलंबित केले होते.
