Parliament Monsoon Session 2025 central minister Kiren Rijiju on all party meet
नवी दिल्ली : केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी रविवारी स्पष्ट केलं की, केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे युद्धबंदीचे दावे या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात चर्चेसाठी पूर्णतः तयार आहे.
"कोणत्याही विषयावरून सरकार मागे हटणार नाही, सर्व प्रश्न संसदेच्या पटलावर घेतले जातील," असे रिजिजू यांनी सांगितले. रविवारी पार पडलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर रिजिजू माध्यमांशी संवाद साधत होते.
"सध्या 17 विधेयके तयार असून ती या अधिवेशनात मांडण्यात येतील," अशी माहितीही रिजिजू यांनी दिली. या अधिवेशनात विविध क्षेत्रांतील महत्त्वाचे विषय चर्चेत येणार आहेत.
रिजिजू यांनी सांगितले की, "संसदेच्या सुरळीत कामकाजासाठी सरकार व विरोधक यांच्यात समन्वय आवश्यक आहे. आम्ही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चेला तयार आहोत. संसदीय नियम व परंपरांचा आम्ही आदर करतो," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
एक मोठी घडामोड म्हणजे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावर महाभियोग प्रस्ताव संसदेत मांडण्याची केंद्राची योजना आहे.
"100 हून अधिक खासदारांनी महाभियोगासाठी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत," अशी माहिती देत, रिजिजू म्हणाले, "हा निर्णय फक्त सरकारचा नसून सर्वपक्षीय आहे. मात्र, प्रस्ताव मांडण्याचा नेमका कालावधी ठरवलेला नाही, तो लवकरच जाहीर केला जाईल."
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या युद्धबंदीच्या दाव्याबाबत विरोधक चर्चा करणार असल्याची शक्यता असून, त्यावर प्रतिक्रिया देताना रिजिजू म्हणाले, "सर्व प्रश्नांची उत्तरे संसदेत दिली जातील, संसदबाहेर नाही."
सर्वपक्षीय बैठकीत 51 राजकीय पक्षांच्या 54 खासदारांनी सहभाग घेतला. मंत्री रिजिजू म्हणाले, "विरोधक, सत्ताधारी व अपक्ष सर्वांनी आपले मुद्दे मांडले. आपले विचार भिन्न असू शकतात, पण संसद सुरळीत चालवणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे."
लहान पक्षांना बोलण्याची वेळ कमी मिळते, यावर त्यांनी सहमती दर्शवली व सांगितले की लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा सभापतींसोबत चर्चा करून या विषयी योग्य निर्णय घेतला जाईल.
