Toilets at petrol pumps | केरळ उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक टॉयलेट (स्वच्छतागृह) बाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. पेट्रोल पंपांवर असलेली टॉयलेट (स्वच्छतागृह) केवळ ग्राहकांसाठीच आहेत. याचा वापर सार्वजनिक स्वच्छतागृहांसारखा करुता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. आपल्या अंतरिम आदेशात न्यायालयाने सरकारला पेट्रोल पंपांवरील टॉयलेट सर्वसामान्यांच्या वापरासाठी अनिवार्य करू नयेत, असे आदेश दिला आहे.
'बार अँड बेंच'च्या वृत्तानुसार, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पेट्रोल पंपांवर असलेल्या स्वच्छतागृहांची सार्वजनिक सुविधा म्हणून वापरावे, असा आदेश दिला होता. खासगी पेट्रोल पंपांवर असणार्या टॉयलेटवर सार्वजनिक वापरासाठी असे पोस्टर चिकटवण्यात आले होते. या निर्णयाला पेट्रोल पंप मालकांनी आक्षेप घेतला होता. पंपांवर असलेली स्वच्छतागृहे ही सार्वजनिक करू नयेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. केरळ उच्च न्यायालयाने तिरुवनंतपुरम महानगरपालिकेला स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
पेट्रोल पंप मालकांच्या वकिलांनी युक्तीवाद करताना सांगितले की, पेट्रोल पंपांवरील टॉयेलेटचा वापर सार्वजनिक स्वच्छतागृहांसारखा होवू लागल्याने पंपावर दररोज वादाचे प्रसंग होत आहेत. याचा पेट्रोल पंप कर्मचार्यांच्या कामावर परिणाम झाला. पेट्रोल पंपावर असलेले स्वच्छतागृह हे खासगी मागलीचे असतात. त्याचे सार्वजनिक स्वच्छतागृहात रूपांतरित करणे हे भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या सुरक्षित मालमत्तेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. पंपावर असलेले टॉयलेट केवळ ग्राहकांच्या आपत्कालीन वापरासाठी असतात. त्यामुळे त्याचा वापर सार्वजनिकरित्या केला जावू शकत नाही."
उच्च न्यायालयाने पंप मालकांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले की, पेट्रोल पंपावर असलेली टॉयलेट ही केवळ ग्राहकांच्या आपत्कालीन वापरासाठी आहेत. सर्वसामान्य त्याचा वापर सार्वजनिक स्वच्छतागृहांसारखा करु शकत नाहीत. अंतरिम आदेशात, सरकारला पेट्रोल पंपांची शौचालये सर्वसामान्यांच्या वापरासाठी अनिवार्य करू नयेत, असा आदेश देत केरळ उच्च न्यायालयाने नगरपालिका आणि सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
