Kerala High Court Birth Certificate Case
तिरुवनंतपुरम : एका संवेदनशील प्रकरणात केरळ उच्च न्यायालयाने आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करत विवाहबाह्य संबंधातून जन्मलेल्या अल्पवयीन मुलीच्या जन्म दाखल्यात (जैविक) वडिलांचे नाव नोंदवण्याचे आदेश दिले. विशेष म्हणजे, आईच्या माजी पतीने या बदलाला संमती दर्शवल्याने न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, संबंधित महिलेचा विवाह एका व्यक्तीशी झाला होता. या विवाहादरम्यान तिला एक मुलगा झाला. मात्र कालांतराने पतीने आपली जबाबदारी योग्यरित्या पार पाडली नाही, असा आरोप महिलेने केला. याच काळात या महिलेला एका मुलीचा जन्म झाला. कागदोपत्री या मुलीच्या वडिलांच्या जागी तिच्या आईच्या तत्कालीन पतीचे नाव नोंदवण्यात आले होते. सुमारे सहा वर्षांनंतर पती-पत्नीने परस्पर संमतीने घटस्फोट घेतला. त्यानंतर महिलेने मुलीच्या जैविक पित्याशी विवाह केला. मुलीला शाळेत प्रवेशासाठी किंवा पुढील शिक्षणासाठी जन्म दाखल्यावर खऱ्या वडिलांचे नाव असणे आवश्यक असल्याचे कारण देत या कुटुंबाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
पालकांनी अल्पवयीन मुलीचे नाव दुरुस्त करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हिकृष्णन यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हिकृष्णन यांनी याचिकाकर्त्या पालकांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शाळेने नाव बदलल्याशिवाय प्रवेश नाकारला, या दाव्यावर शंका घेत, "शाळेला हे कसे समजले की दाखल्यावरील व्यक्ती तिचे वडील नाहीत?" असा सवाल करत याचिकाकर्त्यांनी स्वतःहून ही माहिती शाळेला दिली असावी, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. याचिकेत मुलीचे नाव उघड केल्याबद्दलही खंडपीठाने पालकांना फटकारले.
याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना, याचिकाकर्त्या मुलीच्या आईच्या माजी पतीने न्यायालयात स्पष्ट केले की, जन्म दाखल्यातून आपले नाव हटवून खऱ्या वडिलांचे नाव लावण्यास त्यांची कोणतीही हरकत नाही. त्यांच्या या 'सभ्य' वर्तनाचे न्यायालयाने कौतुक केले.
न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हिकृष्णन यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, संबंधित मुलगी जेव्हा मोठी होईल, तेव्हा तिला कोणत्याही मानहानीकारक किंवा अवघड परिस्थितीला सामोरे जावे लागू नये, म्हणून जन्मदाखल्यातील नावात बदल करणे आवश्यक आहे. अन्याय दूर करण्यासाठी आणि पूर्ण न्याय देण्यासाठी हे न्यायालय भारतीय संविधानाच्या कलम २२६ अंतर्गत त्याच्या विशेष अधिकारांचा वापर करत आहे.
उच्च न्यायालयाने विशेषाधिकाराचा वापर करत महापालिका प्रशासनाला आदेश दिला की, योग्य अर्जाची पडताळणी करून जन्म नोंदणी पुस्तकाच्या समासात वडिलांच्या नावाबाबत सुधारित नोंद करावी. तसेच मूळ नोंदीत खाडाखोड न करता ही नवीन नोंद करून ३० दिवसांच्या आत नवीन जन्म दाखला देण्यात यावा. मुलीच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी तिचे आणि तिच्या आईच्या माजी पतीचे नाव सार्वजनिक न करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
