High Court
धारवाड : रूग्णालयाने आपले नाव बदलले म्हणून वैद्यकीय खर्चाची भरपाई नाकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने दिला आहे. एका सहयोगी प्राध्यापकाचा सुमारे १४ लाख रुपयांचा उपचारांचा खर्च देण्यासाठी सरकारी यंत्रणेने केलेल्या दिरंगाईबद्दल न्यायालयाने कर्नाटक सरकारवर ताशेरे ओढले. (High Court)
हवेरी जिल्ह्यातील राणेबेन्नूर येथील सरकारी महाविद्यालयातील सहयोगी प्राध्यापक शिवानंदप्पा दोड्डगौडर यांनी मनिपालमधील कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतले होते. परंतु नंतर त्या रूग्णालयाचे नाव बदलून कस्तुरबा हॉस्पिटल, मनिपाल असे झाले. या कारणास्तव त्यांचा सुमारे १४ लाख रुपयांचा वैद्यकीय खर्च शासनाने नाकारला होता. शासनाने असा युक्तिवाद केला की, या संस्थेने नंतर आपले नाव कस्तुरबा हॉस्पिटल, मणिपाल असे केले असल्याने भरपाई मान्य करता येणार नाही. यावर न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांनी निर्णय देताना म्हटले की, “फक्त नाव बदलल्याने रुग्णालयाची ओळख किंवा सेवा बदलत नाही. त्यामुळे उपचार खर्च नाकारणे हे मनमानीचे असून कायदेशीरदृष्ट्या चुकीच आहे.”
कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हे कर्नाटक शासन सेवक (वैद्यकीय सेवा) नियम, १९६३ अंतर्गत शासनमान्य रुग्णालयांच्या यादीत आधीपासून समाविष्ट होते. मार्च २०२१ मध्येच या रुग्णालयाने नाव दुरुस्तीचा अर्ज अधिकृत कागदपत्रांसह केला होता. तरीसुद्धा संबंधित अधिकाऱ्यांनी यादी अद्ययावत केली नाही, भरपाई मात्र नाकारली, असे दोड्डगौडर यांनी सांगितले.
उच्च शिक्षण विभाग व सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट यांनी असा दावा केला की, केवळ त्यांच्या यादीत असलेल्या रूग्णालयांचाच खर्च दिला जाईल. रुग्णालयाच्या नावात बदल असेल तर भरपाई मिळू शकत नाही. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला. शेवटी न्यायालयाने उच्च शिक्षण विभागाला रूग्णालयाच्या नावातील बदलाचा विचार करून दोड्डगौडर यांचा अर्ज नव्याने विचारात घ्यावा आणि सहा आठवड्यांच्या आत निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले. (High Court)
