Justice Yashwant Varma resignation:
नवी दिल्ली: गेल्या वर्षी दिल्लीतील शासकीय निवासस्थानी नोटांची थप्पी आणि पोती सापडल्याच्या प्रकरणाने चर्चेत आलेले अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांनी आपला राजीनामा राष्ट्रपतींकडे सोपवला आहे. विशेष म्हणजे, त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी संसदेत महाभियोग प्रक्रिया सुरू होती.
गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात हे संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आले होते. दिल्लीतील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानी अचानक आग लागली होती. ही आग विझवण्यासाठी आलेल्या अग्निशमन दलाच्या जवानांना तिथे नोटांची थप्पी लागलेली आढळली. या रोख रकमेचा काही भाग जळालेल्या अवस्थेत आढळला होता. या घटनेची गंभीर दखल घेत तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी त्यांची बदली दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात केली होती.
न्यायमूर्ती वर्मा यांनी मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. आपल्या घरातून कोणतीही रोकड जप्त करण्यात आलेली नाही, असा दावा त्यांनी केला. संसदीय समितीसमोर उत्तर देताना ते म्हणाले की, "ज्यावेळी आग लागली, त्यावेळी मी तिथे उपस्थित नव्हतो. जर संबंधित अधिकारी घटनास्थळाची सुरक्षा करण्यात अपयशी ठरले असतील, तर मला जबाबदार धरून माझ्यावर महाभियोग का चालवला जावा?" पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या कामावरही त्यांनी यावेळी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या तीन सदस्यीय समितीने त्यांना पदावरून दूर करण्याची शिफारस केली.
विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसदेत मांडला. हा प्रस्ताव स्वीकारून, लोकसभेच्या अध्यक्षांनी तीन सदस्यीय चौकशी समितीची स्थापना केली; न्यायमूर्ती वर्मा यांनी या समितीच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली आणि समितीला आपली चौकशी सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर, वर्मा यांनी समितीसमोर हजर होऊन आपली बाजू मांडली होती.
