नवी दिल्ली : उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरोधातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने आपला अंतिम अहवाल बुधवारी (दि. १२) लोकसभेत सादर केला. या अहवालात वर्मा यांच्याविरोधात करण्यात आलेले तिन्ही आरोप सिद्ध झाल्याचे समितीने नमूद केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला आता संसदीय कारवाईचे स्वरूप प्राप्त झाले असून, आगामी हिवाळी अधिवेशनात त्यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
समितीने आरोप क्रमांक I, II आणि III हे तिन्ही आरोप सिद्ध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या चौकशीत वर्मा यांच्या दिल्लीतील तुघलक क्रेसेंट येथील अधिकृत निवासस्थानातील स्टोअररूममध्ये मोठ्या प्रमाणात भारतीय चलनी नोटा आढळल्याच्या प्रकरणाची प्रमुख्याने चौकशी करण्यात आली.
चौकशी समितीच्या निष्कर्षानुसार, स्टोअररूममध्ये ५०० रुपयांच्या नोटांच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात रोकड आढळून आली होती. या रोकडच्या अस्तित्वाबरोबरच तिचा स्रोत आणि मालकी याबाबत न्यायमूर्ती वर्मा यांना समाधानकारक स्पष्टीकरण देता आले नाही. त्यामुळे अघोषित रोकडशी संबंधित आरोप समितीने सिद्ध झाल्याचे मानले आहे.
या प्रकरणात घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलीस आणि अग्निशमन अधिकाऱ्यांकडूनही रोकड सुरक्षितपणे जप्त आणि संरक्षित न केल्याची बाब समोर आली. अहवालात या प्रकाराला गंभीर चूक ठरवण्यात आले आहे. तसेच कायदेशीर सीलिंग आणि तपासणी होण्यापूर्वी स्टोअररूमच्या स्थितीत बदल करण्यात आल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले.
प्रकरणाशी संबंधित भौतिक पुरावे योग्य पद्धतीने सुरक्षित ठेवण्यात आले नसल्याचेही समितीने म्हटले आहे. काही चलनी नोटा नंतर गायब झाल्या किंवा उपलब्ध नसल्याचे आढळून आले; मात्र त्याबाबत स्पष्ट स्पष्टीकरण मिळाले नाही. समितीने याला पुरावे जतन करण्याच्या प्रक्रियेत गंभीर निष्काळजीपणा आणि अपयश मानले आहे.
मात्र, उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे न्यायमूर्ती वर्मा यांनी स्वतः त्या नोटा हटवल्या, असे सिद्ध होत नसल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
समितीने न्यायमूर्ती वर्मा यांनी चौकशीदरम्यान दिलेल्या स्पष्टीकरणाचाही विचार केला. विशेषतः २२ मार्च २०२५ रोजी त्यांनी दिलेले उत्तर समाधानकारक नसल्याचे समितीने नमूद केले आहे. त्यांच्या उत्तरांमध्ये टाळाटाळ करण्याची भूमिका दिसून आली आणि ती न्यायिक पदावर असलेल्या व्यक्तीकडून अपेक्षित असलेल्या संस्थात्मक जबाबदारी व स्पष्टतेशी सुसंगत नसल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला.
स्वतंत्र अधिकृत साक्षीदारांच्या जबाबांसह उपलब्ध कागदपत्रे आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे हा आरोपही सिद्ध झाल्याचे समितीने म्हटले आहे.
समितीचा अहवाल लोकसभेत सादर झाल्यानंतर आता पुढील संसदीय प्रक्रियेकडे लक्ष लागले आहे. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, आगामी हिवाळी अधिवेशनात न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो. या प्रक्रियेदरम्यान वर्मा यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
मात्र, या प्रकरणात एक महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने १९७८ मध्ये दिलेल्या एका निर्णयानुसार, न्यायमुर्तींनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी स्वतंत्रपणे राजीनामा स्वीकारण्याची प्रक्रिया आवश्यक नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे राजीनामा दिलेल्या न्यायमूर्तीविरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया कितपत पुढे नेता येईल, याबाबत आता कायदेशीर चर्चा सुरू झाली आहे.
यशवंत वर्मा यांनी याच वर्षी एप्रिलमध्ये राष्ट्रपतींकडे आपला राजीनामा पाठवला होता. मात्र, त्यांचे नाव अद्याप अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या यादीत असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे चौकशी समितीने आरोप सिद्ध केल्यानंतरही त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी महाभियोग प्रक्रिया राबवता येईल का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
राजीनामा दिल्यानंतरही एखाद्या न्यायमुर्तींविरोधात चौकशी सुरू राहणे आणि त्यानंतर त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी संसदीय प्रक्रिया सुरू करण्याची शक्यता निर्माण होणे, हे या प्रकरणाचे वेगळेपण मानले जात आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्था आणि संसदीय प्रक्रियेच्या दृष्टीनेही या प्रकरणाकडे महत्त्वपूर्ण घडामोड म्हणून पाहिले जात आहे.
गेल्या वर्षी मार्चमध्ये वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानातून मोठ्या प्रमाणात रोकड आढळून आल्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आले होते. त्यानंतर त्यांच्या भूमिकेवर आणि रोख रक्कमेच्या स्रोतावर प्रश्न उपस्थित झाले. समितीच्या चौकशीनंतर आता या प्रकरणातील तिन्ही आरोप सिद्ध झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, समितीच्या अहवालाच्या आधारे पुढील कायदेशीर आणि संसदीय कारवाई कोणत्या दिशेने जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
