Justice Ujjwal Bhuyan : "लोकशाहीचा खरा गाभा हा चर्चा, संवाद आणि असहमती व्यक्त करण्यात असतो. स्वतःचे मत मांडणे आणि शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शने करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र दुर्दैवाने, आज अगदी सामान्य कृतींचेही गुन्हेगारीकरण केले जात आहे," अशी चिंता व्यक्त करत, "चिकन बिर्याणी खाणे हा गुन्हा असूच शकत नाही. गंगा नदीवर चिकन खाण्यास मनाई करणारा कोणताही कायदा नाही. तरीही केवळ या कारणास्तव त्या तरुणांना अटक करून तब्बल ३ महिने तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आले, ही अतिशय खेदजनक बाब आहे," अशा शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी लोकशाहीतील असहमतीच्या मुद्द्यांवर बोट ठेवले. भोपाळ येथील नॅशनल लॉ इन्स्टिट्यूट युनिव्हर्सिटी (NLIU) मध्ये आयोजित 'न्यायमूर्ती जी.पी. सिंग चौथ्या स्मृती व्याख्याना'त ते विद्यार्थ्यांना संबोधित करत होते.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, यावेळी न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान म्हणाले की, भारतात भिन्न मते मांडण्यासाठीची सार्वजनिक जागा आकुंचन पावत आहे. कॅम्पसमध्ये केलेल्या आंदोलनांमुळे विद्यार्थ्यांची होणारी अटक आणि जामीन मिळण्यातील विलंब यांकडे लक्ष वेधत त्यांनी शांततापूर्ण असहमतीला गुन्ह्याचे स्वरूप देण्याबाबत इशारा दिला. आंदोलनाच्या अधिकाराचा वापर करणाऱ्या नागरिकांवर गुन्हेगारी स्वरूपाची कारवाई होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालये दिलासा देत असली, तरी तो अनेकदा उशिरा मिळतो आणि जामिनासाठी घातल्या जाणाऱ्या जाचक अटींमुळे कायदेशीर असहमती व्यक्त करण्यापासून लोकांना परावृत्त करण्याचा धोका निर्माण होतो, असेही त्यांनी नमूद केले.
"पर्यावरणाचा ऱ्हास ही एक वास्तव परिस्थिती आहे आणि त्याबद्दल आपली व्यथा मांडण्यासाठी येणाऱ्या लोकांना एखाद्या गुन्हेगाराप्रमाणे हाकलून लावले जाते. कॅम्पसमध्ये आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अटक केली जाते आणि त्यांना ३०-४० दिवस जामीन मिळत नाही. त्यांना निलंबित केले जाते, ज्यासाठी त्यांना न्यायालयात जावे लागते. न्यायालये दिलासा देत असली तरी तो अनेकदा खूप उशिरा मिळतो आणि त्यासोबत कठोर अटी घातल्या जातात. नागरिकांना असे दिसून येते की, न्यायालये प्रतिसाद देतात आणि जामीन किंवा दिलासाही देतात, परंतु अनेकदा तो उशिरा मिळतो. मात्र, जामीन देताना घातल्या जाणाऱ्या निर्बंधांमुळे सर्वात जास्त चिंता निर्माण होत आहे. अशा निर्बंधात्मक आदेशांद्वारे, न्यायालये अप्रत्यक्षपणे नागरिकांना आपला असंतोष व्यक्त न करण्याचा संदेश देत आहेत का किंवा त्यांना तसे करण्यापासून परावृत्त करत आहेत का?" अशी टिप्पणी त्यांनी केली.
आपला मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी गंगा नदीवर एका बोटीत चिकन बिर्याणी खाल्ल्याबद्दल तरुणांना अटक केल्याच्या घटनेचा संदर्भ दिला. ते म्हणाले, "उदाहरणार्थ, गंगा नदीवर चिकन बिर्याणी खाणाऱ्या तरुणांच्या गटाचे प्रकरण घ्या. मला खात्री आहे की चिकन बिर्याणी खाणे हा गुन्हा नाही. तो गुन्हा असूच शकत नाही. गंगा नदीवर चिकन खाण्यास मनाई करणारा कोणताही कायदा नाही. तरीही त्याच कारणास्तव त्यांना अटक करण्यात आली आणि त्यांना ३ महिने तुरुंगात राहावे लागले," असे न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले. त्यांनी अशा प्रकरणांचाही उल्लेख केला जिथे जामीन मिळालेल्या व्यक्तींना सार्वजनिक सभांना उपस्थित न राहण्याचे, सोशल मीडियावर पोस्ट न करण्याचे किंवा देश सोडून न जाण्याचे निर्देश दिले गेले होते. अशा अटी मूलभूत स्वातंत्र्याला बाधा आणतात, असे ते म्हणाले.
याव्यतिरिक्त, न्यायमूर्ती भुयान यांनी गाझाच्या समर्थनार्थ प्रस्तावित निदर्शनांशी संबंधित मुंबई उच्च न्यायालयातील एका प्रकरणाची आठवण करून दिली. भारताबाहेरील घटनांवर लोक का निषेध करू इच्छितात, असा प्रश्न एका न्यायाधीशाने उपस्थित केला होता, ही बाब त्यांना "खूपच मजेशीर" वाटली, असे ते म्हणाले.
एका 'नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी'ने (राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाने) प्रश्न विचारल्याबद्दल एका विद्यार्थ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केल्याच्या वृत्तावरही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. विद्यापीठांच्या भूमिकेवर भाष्य करताना ते म्हणाले की, कायदेशीर शिक्षणामुळे केवळ 'आंधळेपणाने अनुकरण' करण्याऐवजी 'कुतूहल' जागृत झाले पाहिजे. अलीकडेच एका 'नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी'ला सल्ला दिला होता की, केवळ शिकवलेल्या गोष्टींची पुनरावृत्ती करणारे पदवीधर तयार करण्याऐवजी विद्यार्थ्यांनी "जसे आहेत तसे राहावे" आणि त्यांच्यातील जिज्ञासू वृत्तीला प्रोत्साहन द्यावे.
"मी विद्यापीठाला विनंती केली की, विद्यार्थ्यांनी जसे आहेत तसे राहावे आणि त्यांच्या जिज्ञासू वृत्तीला प्रोत्साहन दिले जावे. विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे. जोपर्यंत आपण प्रश्न विचारत नाही, जोपर्यंत विद्यार्थी प्रश्न विचारत नाहीत, तोपर्यंत ते केवळ पुस्तकी ज्ञानाची पोपटासारखी उजळणी करत राहतील आणि एका 'कैदी श्रोतृवर्गा'सारखे बनतील," असे न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले.
चिकित्सा खुद्द न्यायव्यवस्थेबाबतही केली गेली पाहिजे. न्यायनिवाडे जाहीर झाल्यानंतर त्यांची चिकित्सक तपासणी होणे आणि गरज पडल्यास त्यावर टीका होणे आवश्यक आहे. एखाद्या निकालावर टीका करणे म्हणजे न्यायाधीशांवर टीका करणे नव्हे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयांचा, विशेषतः 'आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी' (EWS) असलेल्या आरक्षणाबाबतच्या निकालाचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले की, विद्यार्थ्यांनी न्यायालयाचे निर्णय कोणत्याही प्रश्नाशिवाय स्वीकारण्याऐवजी त्यांचे चिकित्सक विश्लेषण केले पाहिजे. "प्रत्येकजण न्यायाधीशांकडे जाऊन म्हणत असेल की, 'साहेब, खूप छान गोष्ट आहे. साहेब, तुमचे म्हणणे उत्कृष्ट आहे. साहेब, तुम्ही कायदेतज्ज्ञ आहात,' तर मग ही व्यवस्था कशी सुधारेल?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. न्यायनिवाडे जाहीर झाल्यानंतर त्यांची चिकित्सक तपासणी होणे आणि गरज पडल्यास त्यावर टीका होणे आवश्यक आहे.
न्यायमूर्ती भुयान यांनी न्यायपालिकेने अधिक आत्मपरीक्षण करावे असे आवाहन केले; त्यांनी सांगितले की न्यायपालिकेला आपला अधिकार 'खजिन्यातून' (आर्थिक बळावरून) किंवा 'तलवारीतून' (सत्तेच्या बळावरून) मिळत नाही, तर तो जनतेच्या विश्वासातून मिळतो. "न्यायाधीश आणि न्यायपालिका यांची वैधता आणि प्रासंगिकता टिकवून ठेवण्यासाठी लोकांचा दृष्टिकोन अत्यंत महत्त्वाचा असतो. भारतीय सर्वोच्च न्यायालय किती शक्तिशाली आहे किंवा किती महान आहे, असे म्हणून जेव्हा आपण स्वतःचीच पाठ थोपटून घेतो, तेव्हा मला आश्चर्य वाटते... असे भाष्य करणे हे आपले काम नाही. त्याचे मूल्यमापन नागरिकांनी करायचे असते. आपण प्रजासत्ताक बनल्यानंतर ७५ वर्षांनी न्यायपालिका - आणि विशेषतः सर्वोच्च न्यायालय - आज कोणत्या स्थितीत आहे, याबद्दल नागरिकांचा दृष्टिकोन काय आहे, हेच महत्त्वाचे आहे," असे त्यांनी नमूद केले.
न्यायपालिका आणि प्रसारमाध्यमे हे दोन्ही लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत. त्यांनी एकमेकांना पूरक ठरले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त करत "देशातील तरुण वकील आणि कायद्याचे विद्यार्थी यांच्याकडून मला आशा वाटते, मी निश्चितपणे सांगू शकतो की, वकील आणि कायद्याच्या विद्यार्थ्यांची नवीन पिढी माझ्या पिढीच्या तुलनेत कायद्याचे राज्य आणि संविधान यांच्याशी अधिक कटिबद्ध आहे. मला त्यांच्यामध्ये मोठी आशा दिसते," असेही न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले.
