पुढारी ऑनलाईन डेस्क : "हे कलियुगाचे एक उदाहरण आहे, जे या प्रकरणात दिसून येते. यामुळे न्यायालयाच्या विवेकाला धक्का बसला आहे:, अशा शब्दांमध्ये वृद्ध आईला ५००० रुपये भरणपोषण देण्याविरुद्ध याचिका दाखल करणार्या मुलास पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने फटकारले. तसेच याचिका फेटाळत मुलास ५० हजार रुपयांचा दंडही न्यायालयाने ठाेठावला आहे.
७७ वर्षीय महिलेच्या पतीचे १९९२ मध्ये निधन झाले होते. त्यांना तीन अपत्य होती. एका मुलाचा मृत्यू झाला. एक मुलगा आणि एक विवाहित मुलगी आहे. पतीच्या निधनानंतर, वृद्ध महिलेने तिच्या मुलांना आणि नातवंडांना आपल्या नावावरील जमीन वाटून दिली. कुटुंब न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी १९९३ मध्ये १ लाख रुपये भरणपोषण देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यानंतर महिला आपल्या मुलीसोबत राहू लागली. वृद्ध आई आपल्याबरोबर राहत नाही, असे कारण देत मुलाने वृद्ध आईला ५००० रुपये भरणपोषण देण्याविरुद्ध याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती जसगुरप्रीत सिंह यांच्यासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. पतीच्या निधनानंतर वृद्ध महिलेने जमिनीचा काही भाग मुलाला दिला होता, आता तिच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही. पोटगीविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेत काहीही तथ्य नाही. कुटुंब न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी दिलेल्या आदेशात कोणताही बेकायदेशीरपणा नाही. ५ हजार रुपयांची रक्कमही कमी होती, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. हे कलियुगाचे एक उदाहरण आहे, जे या प्रकरणात दिसून येते. यामुळे न्यायालयाच्या विवेकाला धक्का बसला आहे, असेही न्यायमूर्ती जसगुरप्रीत सिंह यांनी स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्याला ५०,००० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम त्याच्या आईच्या नावावर ३ महिन्यांच्या आत जमा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
