कोलकाता : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना अटक करण्यात यावी तसेच पश्चिम बंगालमध्ये जुन्या मतदार यादीच्या आधारे नव्याने विधानसभा निवडणुका घेण्यात यावी, अशी मागणी पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केली.
देशभरात झालेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीदरम्यान (एसआयआर) निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी विविध राज्यांतील नावे वगळण्यासह अनेक मुद्द्यांवर आक्षेप घेतल्याच्या वृत्ताने देशभर खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर फेसबुक लाईव्हमध्ये ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, ‘भाजप आणि निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालची विधानसभा निवडणूक लुटली असल्याचे आता सिद्ध झाले आहे.’
‘ज्ञानेश कुमार जोपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्तपदावर आहेत, तोपर्यंत देशभरात निदर्शने सुरूच राहतील. त्यांना तत्काळ अटक करून तुरुंगात टाकले पाहिजे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे पद त्यांच्यासारख्या व्यक्तीसाठी नाही. हा स्वातंत्र्यासाठीचा आणखी एक लढा आहे, तो तडजोड करणाऱ्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध आणि भारताचा सर्वनाश करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भाजपविरुद्ध आहे,’ असे त्या पुढे म्हणाल्या.
निवडणूक आयोगाच्या नावाने घेतले जाणारे निर्णय आपल्या संमतीशिवाय घेतले गेल्याचा आक्षेप दोन निवडणूक आयुक्तांनी १० महिन्यांत १४ वेळा नोंदवला असल्याची माहिती उघड झाल्याने निवडणूक आयोगातील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निर्णयांविरोधात या दोन आयुक्तांनी कॅबिनेट सचिवांकडे तक्रार केल्याचे उघड झाले आहे. मतदारांची नावे जोडणे, नावे वगळणे, फॉर्म ६ बाबत आम्हाला अंधारात ठेवले असल्याचा दोन आयुक्तांचा आक्षेप असल्याचे समोर आले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या नावाखाली त्यांच्या संमतीशिवाय आणि माहितीशिवाय जारी केलेल्या निर्णय आणि आदेशांवर दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी हे आक्षेप नोंदवले.
एकाच दिवशी नोंदवलेल्या चार आक्षेपांसह या सर्व आक्षेपांचा संबंध मतदार यादी व्यवस्थापनातील महत्त्वाच्या बाबींशी होता. यामध्ये मतदारांची नोंदणी व नावे वगळणे, वैधानिक फॉर्म ६ मधील बदल आणि आयोगाच्या मतदार डेटाबेसच्या कामकाजाचा समावेश होता.
नवीन मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ मध्ये यावर्षी ‘एसआयआर’शी संबंधित काही माहिती समाविष्ट करण्यात आली. अर्जदाराला स्वतःचे किंवा आई-वडील अथवा आजी-आजोबांचे नाव यापूर्वीच्या ‘एसआयआर’च्या मतदार यादीत होते का, याबाबत माहिती द्यावी लागत होती. या बदलाबाबत दोन्ही आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवल्याचेही म्हटले आहे. या बदलासाठी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याचे त्यांचे मत होते. संधू यांनी हा बदल मागे घेण्याची मागणीही नोंदवली आहे.
मतदार यादीशी संबंधित माहिती-तंत्रज्ञान प्रणाली आणि विविध स्तरांवरील अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या प्रवेशाबाबतही संधू आणि जोशी यांनी प्रश्न उपस्थित केलेे. मतदार यादीतील बदल करण्याचे अधिकार संबंधित वैधानिक अधिकाऱ्यांकडे राहावेत आणि माहिती-तंत्रज्ञान प्रणालीतील प्रवेश व्यवस्थेबाबत स्पष्टता असावी, अशी भूमिका त्यांनी नोंदवल्याचे सांगण्यात आले आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये ‘एसआयआर’ प्रक्रियेदरम्यान मतदारांच्या नावांशी संबंधित निर्णयांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अपिलांच्या प्रक्रियेबाबतही संधू यांनी प्रश्न उपस्थित केल्याचे वृत्त आहे. या अपिलांना आयोगाच्या वतीने मंजुरी कोणी दिली आणि ती प्रक्रिया कोणत्या पद्धतीने पार पडली, याबाबत त्यांनी माहिती मागितल्याचे संबंधित वृत्तपत्रात नमूद केले आहे.
