नवी दिल्ली : निववडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेद आणि दोन निवडणूक आयुक्तांनी विविध निर्णयांवर नोंदवलेल्या आक्षेपांवरून खळबळ उडाल्यानंतर आयोगाने बुधवारी सविस्तर स्पष्टीकरण देत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आयोगातील लेखी टिपण्या, निरीक्षणे, तांत्रिक सूचना आणि अंतर्गत तपासणी ही नियमित प्रशासकीय प्रक्रियेचाच भाग असल्याचे सांगत आयोगाने गेल्या वर्षभरातील सर्व निर्णय पूर्ण आयोगाच्या एकमताने झाल्याचा दावा केला आहे.
एका बातमीनुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत किमान १४ वेळा आयोगाच्या निर्णयांवर किंवा कार्यपद्धतीवर लेखी आक्षेप नोंदवले आहेत. यातील काही आक्षेपांमध्ये महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती आपल्याला देण्यात आली नसल्याचा दावा करण्यात आला असून, नवीन मतदारांची नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे, मतदार यादीचे व्यवस्थापन आणि इसीआयएनइटीच्या माध्यमातून माहिती-तंत्रज्ञान यंत्रणेच्या केंद्रीकरणाबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
या पार्श्वभूमीवर आयोगाने जारी केलेल्या निवेदनात मतभिन्नता ही निर्णयप्रक्रियेचा सामान्य भाग असल्याची भूमिका घेतली आहे. मसुदा तयार करताना आयुक्त किंवा आयोगातील अधिकारी प्रश्न उपस्थित करू शकतात, सूचना देऊ शकतात आणि तांत्रिक सुधारणा सुचवू शकतात. अंतिम निर्णयापूर्वी अशा सर्व मतांचा विचार केला जातो, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
गेल्या दहा महिन्यांतील निवडक अंतर्गत टिपण्या आणि निरीक्षणांवरून आयोगाच्या संपूर्ण कामकाजाचे चित्र पाहणे योग्य नसल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. लेखी आक्षेपांमधील मुद्द्यांवर थेट भाष्य करण्याऐवजी आयोगाने आपल्या व्यापक कामकाजाचा दाखला देत बचावाची भूमिका घेतली आहे. आयोगाने गेल्या वर्षभरात सुमारे ४० नवीन उपक्रम आणि विविध निवडणूक सुधारणा राबवल्याचे सांगितले. देशभरातील मतदार यादी पुनरावलोकन, त्यात विशेष सखोल पुनरावलोकन अर्थात एसआयआरचा समावेश असल्याचे आयोगाने नमूद केले. या सर्व निर्णयांना पूर्ण आयोगाची मंजुरी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
आयोगातील आयुक्तांकडून केल्या जाणाऱ्या सूचनांकडे मतभेद म्हणून पाहू नये, असा संदेशही या निवेदनातून देण्यात आला आहे. कोणत्याही संस्थेच्या निर्णयप्रक्रियेत वेगवेगळी मते आणि निरीक्षणे येणे स्वाभाविक असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. केवळ तीन आयुक्तच नव्हे, तर आयोगातील प्रत्येक अधिकाऱ्याला निवडणूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी सूचना करण्याचा अधिकार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एसआयआरच्या प्रक्रियेवरून आधीच प्रश्न उपस्थित केले जात असताना दोन आयुक्तांनी काही निर्णयांवर लेखी आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त समोर आले आहे. फॉर्म-६मधील बदल, मतदार नोंदणी-वगळणे आणि मतदार यादीशी संबंधित डिजिटल यंत्रणेचे केंद्रीकरण या मुद्द्यांवरही आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने एसआयआरसह सर्व निर्णय एकमताने झाल्याचे सांगत अंतर्गत मतभेदांच्या चर्चेला पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आयोगाने आपल्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या सुरक्षेबाबतही स्पष्टीकरण दिले आहे. इसीआयएनइटीसह डिजिटल यंत्रणा कडक डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉलअंतर्गत कार्यरत असून अनधिकृत फेरफार रोखण्यासाठी आयटी सुरक्षा तपासणी आणि लेखापरीक्षण नियंत्रणाची व्यवस्था असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. मतदार नोंदणी अधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी हे कायद्यानुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून मतदार नोंदणी आणि नावे वगळण्याची प्रक्रिया पार पाडतात, असेही आयोगाने स्पष्ट केले. बिहार, केरळ, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील निवडणुका यशस्वीपणे पार पाडल्याचा दाखला देत आयोगाने आपल्या कामकाजाचे समर्थन केले आहे.
