Judge Ravi Kumar Diwakar : उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर येथील फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या (जलद गती न्यायालय) न्यायाधीशांनी गेल्या चार महिन्यांत १० वेगवेगळ्या खटल्यांचा निकाल देत तब्बल २२ गुन्हेगारांना फाशीची (मृत्यूदंडाची) शिक्षा सुनावली आहे. या धडाकेबाज निकालांमुळे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर सध्या चर्चेचा विषय ठरले आहेत. रवी कुमार दिवाकर कडक निकालांसाठी ओळखले जातात. यांनीच २०२२ मध्ये वाराणसीच्या प्रसिद्ध ज्ञानवापी परिसराचे व्हिडिओग्राफी सर्वेक्षण करण्याचे ऐतिहासिक आदेश दिले होते.
मूळचे लखनौ येथील रहिवासी असलेले न्यायमूर्ती दिवाकर यांनी २००९ मध्ये आझमगड येथून अतिरिक्त दिवाणी न्यायाधीश म्हणून आपल्या न्यायव्यवस्थेतील सेवेला सुरुवात केली. मे २०१५ मध्ये सुलतानपूर येथे दिवाणी न्यायाधीश आणि पाच महिन्यांनंतर न्यायालयीन दंडाधिकारी म्हणून त्यांची पदोन्नती झाली. बी.कॉम. आणि एलएल.एम. पदवीधारक असलेले दिवाकर हे नोव्हेंबर २०२५ पासून मुझफ्फरनगर येथे अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश म्हणून सेवा बजावत आहेत. गेल्या ४ महिन्यांतील त्यांनी महत्त्वपूर्ण आणि मोठे निकाल जाणून घेवूया...
१३ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती दिवाकर यांनी १२ वर्षे जुन्या एका खून प्रकरणात रामवीर, राजीव, राहुल आणि हरेंदर कुमार या चार आरोपींना दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा आणि प्रत्येकी १.७० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. १४ जुलै २०१४ रोजी शामली जिल्ह्यात जुन्या वैमनस्यातून आरोपींनी पवन कुमार यांच्या घरात घुसून अंदाधुंद गोळीबार केला होता. यात पवन कुमार यांचा मृत्यू झाला होता, तर त्यांचा भाऊ गंभीर जखमी झाला होता.
१२ ऑगस्ट रोजी न्यायाधीशांनी २७ वर्षांपूर्वी खंडणीसाठी लाकूड व्यापाऱ्याचे अपहरण करून त्याची निर्घृण हत्या करणाऱ्या शाहनवाज नावाच्या आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली. शाहनवाजने ९ डिसेंबर १९९९ रोजी ५ लाख रुपयांच्या खंडणीसाठी सलीम नावाच्या व्यापाऱ्याचे अपहरण केले होते आणि चापड येथील जंगलात गळा चिरून त्याची हत्या केली होती.
१७ जुलै रोजी शामली जिल्ह्यात २०११ मध्ये दरोड्याच्या प्रयत्नादरम्यान एका शेतकऱ्याची हत्या करणाऱ्या चार जणांना त्यांनी फाशीची शिक्षा सुनावली. २० ऑगस्ट २०११ रोजी राज सिंह हे शेतकरी त्यांच्या मित्रासोबत जात असताना दरोडेखोरांनी त्यांना अडवले. राज सिंह यांनी विरोध केला असता आरोपींनी त्यांची गोळ्या झाडून हत्या केली, तर त्यांच्या मित्राला बांधून ऊसाच्या शेतात फेकून दिले होते.
६ जुलै रोजी येथे अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांनी २०१० मधील एका खून प्रकरणात माजी सरपंच प्रमोद आणि त्याचा साथीदार सहदेव यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. २४ ऑगस्ट २०१० रोजी पंचायत निवडणुकीच्या वादातून ६० वर्षीय राजबीर सिंह यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. हा खटला 'दुर्मीळातील दुर्मीळ' (Rarest of Rare) श्रेणीत मोडत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
२ जुलै रोजी न्यायाधीशांनी कर्तव्यावर असलेल्या होमगार्ड रतीराम यांची हत्या करणाऱ्या दीपक नावाच्या आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली. ४ जून २०२० रोजी आरोपी दीपक त्याच्या आईला मारहाण करत असताना रतीराम यांनी मध्यस्थी केली होती. याचा राग येऊन दीपकने रतीराम यांच्यावर सुऱ्याने वार करून त्यांची हत्या केली होती.
२० जून रोजी राजेंद्र सैनी यांच्या हत्या प्रकरणात गजेंद्र आणि रामकिरण या दोघांना 'दुर्मीळातील दुर्मीळ' प्रकरण मानत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. ३० मे रोजी फास्ट ट्रॅक कोर्टाने १५ वर्षांपूर्वी एका महिलेची आणि तिच्या ६ वर्षांच्या निष्पाप मुलाची निर्घृण हत्या करणाऱ्या ५० वर्षीय रहीस या आरोपीला फाशीची शिक्षा दिली. ७ नोव्हेंबर २०११ रोजी वादातून रहीस याने राजेश देवी (वय ३०) आणि त्यांचा मुलगा हिमांशू यांना ऊसाच्या शेतात नेऊन विटांनी ठेचून मारले होते.
२८ एप्रिल रोजी न्यायमूर्ती दिवाकर यांनी २०१९ मधील एका हत्या प्रकरणात एका महिलेला आणि तिच्या तीन मुलांना फाशीची शिक्षा सुनावली.
६ एप्रिल रोजी मुझफ्फरनगर फास्ट ट्रॅक कोर्टाने ४५ लाख रुपयांच्या आर्थिक वादातून वकील मोहम्मद समीर यांचे अपहरण करून त्यांची हत्या करणाऱ्या तीन जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली. आरोपींनी वकिलाची हत्या करून त्यांचा मृतदेह सिकरी गावातील जंगलात फेकून दिला होता.
