भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २२६ अन्वये अशा तांत्रिक आणि तथ्यात्मक वादांवर सुनावणी घेता येत नाही, असेही दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
JEE Main court case
नवी दिल्ली : "एका वृद्धाश्रमात आणि एका बालसंगोपन केंद्रात महिनाभर समाजसेवा करा," असा निर्देश देत दिल्ली उच्च न्यायालयाने जेईई मेन २०२५ उत्तरपत्रिका फेरफार प्रकरणातील दोन विद्यार्थ्यांची याचिका फेटाळून लावली. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २२६ अन्वये अशा तांत्रिक आणि तथ्यात्मक वादांवर सुनावणी घेता येत नाही, असेही दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Mains) २०२५ च्या उत्तरपत्रिकेत फेरफार केल्याचा आरोप असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने प्रत्येकी ३०,००० रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या निकालाविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Mains) २०२५ च्या उत्तरपत्रिकेत फेरफार केल्याचा आरोप असलेल्या दोन विद्यार्थ्यांची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) केलेल्या चौकशीचा अहवाल ग्राह्य धरत न्यायालयाने हा निर्णय दिला. मात्र, या विद्यार्थ्यांचे वय लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्यांना ठोठावलेला दंड रद्द केला असून, त्याऐवजी एक महिना समाजसेवा करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणी नॅशनल सायबर फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीने (NFCL) सादर केलेल्या सविस्तर फॉरेन्सिक अहवालाच्या आधारे एकल न्यायाधीशांनी दिलेला निर्णय योग्य असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. . भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २२६ अन्वये अशा तांत्रिक आणि तथ्यात्मक वादांवर सुनावणी घेता येत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने दोन्ही उमेदवारांना अनुक्रमे एका वृद्धाश्रमात आणि एका बालसंगोपन केंद्रात महिनाभर समाजसेवा करण्याचे निर्देश दिले. २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी एकल न्यायाधीशांनी या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ३०,००० रुपयांचा दंड ठोठावला होता. खंडपीठाने हा आर्थिक दंड रद्द केला असला तरी, विद्यार्थ्यांना कडक ताकीद दिली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, हे विद्यार्थी २०२५ आणि २०२६ च्या JEE परीक्षांना न बसण्याचा निर्णय स्वतःहून घेत आहेत. NTA च्या वकिलांनी स्पष्ट केले की, जरी त्यांना JEE परीक्षेपासून प्रतिबंधित केले असले तरी, इतर कोणत्याही परीक्षा देण्यावर त्यांच्यावर बंदी नाही. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, “हे विद्यार्थी नुकतेच १२ वी उत्तीर्ण झाले असून त्यांचे वय कमी आहे. त्यांच्या भविष्यावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होऊ नये, यासाठी ही बंदी त्यांच्या शैक्षणिक कारकिर्दीवर ‘कलंक’ मानली जाऊ नये.”
