अमेरिका-इराण संघर्षामुळे ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होत असल्याने, दूरसंचार कंपन्यांनी इंधन आणि विजेच्या प्राधान्यप्राप्तीशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
Iran US War Impact
नवी दिल्ली : अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील युद्धामुळे इंधन संकटाचे ढग संपूर्ण जगावर दाटले आहेत. डिझेलचा पुरवठा कमी झाला असून, याचा मोठा फटका टेलिकॉम कंपन्यांना बसत आहे. केंद्र सरकारने परिस्थितीचा आढावा घेताना एक महत्त्वपूर्ण समस्या समोर आली आहे. टेलिकॉम क्षेत्राला 'अत्यावश्यक सेवा' मानले जात असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र टॉवरसाठी लागणारे डिझेल मिळवताना या कंपन्यांना प्राधान्य मिळत नाहीये. अनेक ठिकाणी टॉवर चालवण्यासाठी डिझेलवर आधारित पॉवर बॅकअप लागतो. डिझेल न मिळाल्यास मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा खंडित होऊ शकते. तसेच रुग्णालय, पोलीस आणि इतर महत्त्वाच्या सरकारी कामांमध्ये मोठे अडथळे येऊ शकतात.
टेलिकॉम क्षेत्राला सरकारने 'अत्यावश्यक सेवा' म्हणून घोषित केले असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये डिझेल मिळवताना अनेक अडचणी येत आहेत. सध्या वीज जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे, अशा वेळी टॉवर्स चालू ठेवण्यासाठी डिझेलची नितांत गरज आहे, असे कंपन्यांनी सांगितले आहे. सरकारी नियमांची अंमलबजावणीच्या स्तरावर नीट अंमलबजावणी होत नसल्याने मोबाईल नेटवर्क आणि आपत्कालीन सेवा विस्कळीत होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
वीज, ऊर्जा, वाहतूक (दळणवळण) आणि बँकिंग (वित्तीय) सेवा यांचा अत्यावश्यक पायाभूत सुविधेमध्ये समावेश होतो. या सेवांशिवाय समाजाचे आणि अर्थव्यवस्थेचे काम सुरळीत सुरू राहत नाही. या सेवा बंद पडल्यास सर्वसामान्यांच्या जीवनावर आणि देशाच्या सुरक्षेवर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. सध्या सुरू असलेल्या अमेरिका-इराण संघर्षामुळे ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होत असल्याने, दूरसंचार कंपन्यांनी इंधन आणि विजेच्या प्राधान्यप्राप्तीशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
गेल्या महिन्यात इंधनाचा पुरवठा कमी झाल्यामुळे मोबाईल टॉवर चालवणाऱ्या कंपन्यांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली होती. युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांनी ड्रम किंवा कॅनमध्ये डिझेल विकण्यावर बंदी घातली आहे. मात्र, मोबाईल टॉवर्स चालू ठेवण्यासाठी डिझेल आणि एलपीजीची अत्यंत गरज असल्याने, या कंपन्यांनी सरकारकडे धाव घेतली. टेलिकॉम सेवा विस्कळीत होऊ नये म्हणून मोबाईल टॉवर साइट्सना प्राधान्याने वीज आणि इंधन पुरवठा मिळावा, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली आहे. डिझेल तुटवड्यामुळे दूरसंचार कनेक्टिव्हिटीच्या सातत्यावर परिणाम होत आहे, परिणामी संभाव्य व्यत्यय येत असून त्याचा परिणाम सर्व सरकारी कार्यालये, रुग्णालये, कायदा अंमलबजावणी संस्था, शैक्षणिक संस्था, बँकिंग इत्यादींसह जनतेला मिळणाऱ्या अत्यावश्यक दळणवळण सेवांवर होत आहे," असे संघटनेचे महासंचालक मनोज कुमार सिंह यांनी ३० मार्च रोजी सरकारला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित करण्यासाठी मोबाईल टॉवर साइट्सवरील जनरेटरमध्ये इंधन भरण्याकरिता टॉवर कंपन्यांना दररोज डिझेलची आवश्यकता असते. काही विशिष्ट ठिकाणी, विशेषतः ग्रामीण भागांमध्ये, मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या वीज खंडनामुळे पॉवर बॅकअपची आवश्यकता असते. अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा, १९८१ (ESMA) अंतर्गत दूरसंचार सेवांना अत्यावश्यक सेवा म्हणून, तसेच दूरसंचार कायदा, २०२३ अंतर्गत महत्त्वपूर्ण दूरसंचार पायाभूत सुविधा म्हणून परिभाषित केले आहे. याशिवाय, या सार्वजनिक उपयोगाच्या सेवा आहेत आणि इतर कायद्यांनुसार जीवनरेखा पायाभूत सुविधा आहेत, आणि म्हणूनच, अखंड नेटवर्क सेवा अत्यावश्यक आहे," असे मनोज कुमार सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे.
मागील आठवड्यात, दूरसंचार विभागाने राज्य सरकारांना विनंती केली की त्यांनी मोबाईल कंपन्यांना डिझेल खरेदी करण्याच्या नियमात थोडी सवलत द्यावी. सध्या अनेक ठिकाणी ड्रम किंवा गॅलनमध्ये डिझेल घेण्यावर बंदी आहे; पण मोबाईल टॉवर्स चालू ठेवण्यासाठी त्याची गरज असते. त्यामुळे, या कंपन्यांना गरजेनुसार डिझेल खरेदी, वाहतूक आणि साठवणूक करण्याची परवानगी द्यावी, असे विभागाने म्हटले आहे. दूरसंचार सेवा ही एक 'अत्यावश्यक सेवा' असल्याचे सांगून विभागाने स्पष्ट केले की, ही सवलत मिळाली तरच आपत्कालीन किंवा संकटाच्या काळात नागरिकांची आणि सरकारी यंत्रणेची संपर्क व्यवस्था (नेटवर्क) अखंड सुरू राहू शकेल.
तज्ज्ञांच्या मते, केंद्र सरकार धोरणाची प्रत्यक्षात राज्य सरकार करत असलेल्या अंमलबजावणीत मोठी तफावत आहे. केंद्र सरकारने दूरसंचार क्षेत्रासाठी नियम बनवले असले, अनेक राज्ये त्या नियमांचे पालन करण्यात अडचणी निर्माण करत आहेत. उदाहरणार्थ, मोबाईल टॉवर किंवा केबल टाकण्यासाठी लागणारी परवानगी देण्यास राज्य सरकारे उशीर लावतात आणि केंद्राने ठरवून दिलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त पैसे आकारतात. राज्यांच्या अशा धोरणामुळे दूरसंचार कंपन्यांसमोर काम करताना मोठी आव्हाने उभी राहत असून, यामुळे सेवा पुरवण्यात अडथळे येऊ शकतात.
