डॉ. योगेश प्र. जाधव
पश्चिम आशियातील युद्ध संघर्ष पुढील दोन आठवड्यांसाठी स्थगित करण्यात आल्याच्या घोषणा झाल्यानंतर सार्या जगाने याचे स्वागत केले. विशेष म्हणजे, या युद्धविरामाची घोषणा करणार्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही तास आधी ‘एका संस्कृतीचा अंत होईल’ अशा प्रकारची भीतीदायक धमकी इराणला दिली होती; पण रंग बदलणार्या सरड्यालाही आपल्याकडे असणारे हे गुणवैशिष्ट्य कमी भासावे अशाप्रकारे निर्णय बदलणार्या ट्रम्प यांनी हा इशारा मागे सारत थेट युद्धविरामाची घोषणा करून जगाला आश्चर्याचा धक्का दिला.
गेल्या महिनाभरातील त्यांच्या वक्तव्यांमधील फोलपणा आणि विसंगती लक्षात आल्यामुळे सुरुवातीला याकडे कोणी फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही; पण इराणकडून जेव्हा हा युद्धबंदीचा प्रस्ताव स्वीकारण्यात आल्याचे जाहीर केले गेले तेव्हा जगाने सुटकेचा निःश्वास टाकला. अर्थात, हा युद्धविराम पारंपरिक राजनैतिक चर्चेतून किंवा दीर्घकालीन मध्यस्थीच्या प्रक्रियेतून निर्माण झालेला नाही. उलट संघर्ष प्रचंड प्रमाणात वाढण्याच्या उंबरठ्यावर असताना शेवटच्या क्षणी तो आकाराला आला. कारण काहीही का असेना; पण 40 दिवस चाललेले हे घनघोर युद्ध काही काळासाठी का होईना थांबणार आहे, ही बाब जगभरातील भांडवली बाजारातही तेजीची उसळी देणारी ठरली. याचे मुख्य कारण, या करारानुसार इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यास मान्यता दिल्याचे सांगण्यात आले. वास्तविक, अमेरिकेने 15 कलमी प्रस्ताव युद्धविरामासाठी पाठवला होता; पण तो फेटाळून इराणने आपला दहा कलमी प्रस्ताव पुढे केला होता. इराणच्या मागण्या मान्य करूनही ट्रम्प यांनी आपला ‘लष्करी विजय’ असल्याची शेखी मिरवली; पण प्रत्यक्षात या युद्धात इराणची सरशी झाल्याचे जगाने पाहिले आहे.
ट्रम्प यांनी तात्पुरता विराम घेण्याबाबत पुढाकार घेण्यामागे अमेरिकेत वाढत चाललेली महागाई आणि त्यातून अमेरिकन नागरिकांमध्ये वाढत चाललेला असंतोष हे होते. मध्य पूर्वेतील या तणावाचा थेट फटका चीन, जपान आणि युरोपीय देशांना बसत होता. इंधनाच्या कमतरतेमुळे या देशांच्या अर्थव्यवस्था धोक्यात आल्या होत्या. या राष्ट्रांनी युद्ध थांबवण्यासाठी अमेरिकेवर मोठा राजनैतिक दबाव निर्माण केला होता. त्यामुळे युद्धविराम ही एकप्रकारे अमेरिकेची मजबुरी बनली होती.
या युद्धविरामामध्ये होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्याबरोबरच अन्य काही अटी-शर्तींचा समावेश होता. त्यानुसार इराण आपला अणुसुधारणा कार्यक्रम खंडित करेल, इस्रायलसह अन्य देशांवरील हल्ले थांबवेल, तर दुसरीकडे अमेरिका इराणला नुकसान भरपाई देईल आणि आखातातील सैन्य माघारी घेईल अशा काही मुद्द्यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानुसार पाकिस्तानात एक बैठकही आयोजित करण्यात आली; मात्र या बैठकीपूर्वी म्हणजेच युद्धबंदीच्या घोषणेला काही तास उलटतात तोच तिला सुरुंग लावणार्या घटना घडल्या. यातील सर्वांत महत्त्वाची घटना म्हणजे इस्रायलने दक्षिण लेबनॉनमध्ये केलेले भीषण हल्ले. या हल्ल्यांमध्ये 203 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 1,000 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. वास्तविक, इराणसोबत झालेल्या युद्धविरामाच्या करारामध्ये दक्षिण लेबनॉनमधील हल्ले थांबवण्याचाही समावेश होता; परंतु इस्रायलने तो पायदळी तुडवत हा भीषण हल्ला घडवून आणला. याचे कारण, इस्रायलने ज्या उद्देशाने या युद्धास सुरुवात केली तो अद्याप साध्य झालेला नाही.
ऑक्टोबर 2023 मध्ये हमासने केलेल्या हल्ल्यानंतर चवताळलेल्या इस्रायलला इराणमध्ये रेजिम चेंज करावयाची आहे आणि मुख्यतः त्यांचा अणू कार्यक्रम नष्ट करायचा आहे. इराणचे अस्तित्व हेच इस्रायलला आपल्यासाठी धोक्याचे वाटत आहे. त्यामुळे इस्रायल या कराराला तयारच नसल्याचे आता समोर आले आहे. मुळात या युद्धासाठी ट्रम्प यांना बेंजामिन नेतान्याहू यांनीच भरीस पाडले होते; पण नंतरच्या काळात अयातुल्ला खोमेनींच्या हल्ल्यानंतर इराणने तेलअविवसह इस्रायलवर अनेक क्षेपणास्त्र आणि सायबर हल्ले करून त्यांचे आयर्न डोमचे सुरक्षाकवचही मोडीत काढले. हा इस्रायलच्या सामरिक शक्तिस्थानाला दिलेला धक्का होता. इराणने आखातातील अमेरिकेच्या मित्र देशांनाही सततच्या हल्ल्यांनी बेजार केले होते. त्यामुळे सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब आमिराती यांसारख्या देशांच्या तेल निर्यातीसह पर्यटनावरही प्रतिकूल परिणाम झाला होता. त्यांनीही युद्धविरामाबाबत दबाव आणला होता; पण याबाबतचा निर्णय झाला तेव्हा इस्रायल त्या चर्चेमध्ये सहभागी नसल्याचे समोर आले. इस्रायलचे विरोधी पक्षनेते यायर लॅपिड यांनी नेतान्याहू यांच्यावर याबाबत कडाडून टीका केली आहे. युद्धविरामाच्या प्रक्रियेत इस्रायलच्या मागण्या पूर्ण करण्यात नेतान्याहू अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला. आपल्या इतिहासात अशी मुत्सद्दी विफलता कधीही आली नव्हती, अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. यामुळे नेतान्याहू यांच्या प्रतिमेला तडा गेला आहे. इस्रायल स्वतःची रणनीती ठरवण्याऐवजी वॉशिंग्टनच्या निर्देशांनुसार चालत आहे, अशी प्रतिमा तयार झाली आहे. युद्धातील अपयशाने नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वासमोर मोठे संकट उभे केले असून, त्यांची कारकीर्द अंतिम टप्प्यात असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या वाढत्या टीकेला उत्तर देण्यासाठी नेतान्याहू यांनी हा ‘युद्धाचा शेवट नाही’ असे म्हणत आपली ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. इस्रायलच्या या पावलाबाबत जगभरातून टीका होत आहे.
सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, संयुक्त अरब आमिरातीनेही इराणच्या लबान बेटावर मिराज विमानांनी हल्ला केला. या संपूर्ण युद्धात पहिल्यांदाच यूएईने इराणवर हल्ला केला आहे. यामुळे इराणने आपली हवाई संरक्षण यंत्रणा सतर्क केली आहे. दुसरीकडे अमेरिकेनेही आपले रंग दाखवण्यास सुरुवात केली. व्हाईट हाऊसकडून इराणची खिल्ली उडवणारी, उपमर्द करणारी विधाने केली जाऊ लागली. होर्मुझ सामुद्रधुनीवर आपले पूर्ण नियंत्रण असावे व तिथून जाणार्या तेल टँकरकडून 1 डॉलर प्रतिबॅरल टोल वसूल करावा, अशी इराणची अट आहे. यातून दररोज 7,200 कोटींची कमाई होईल, असा इराणचा अंदाज आहे; पण ट्रम्प याला ‘जॉईंट व्हेंचर’ बनवण्याच्या बाजूने आहेत. इराणला शांततापूर्ण अणू कार्यक्रम सुरू ठेवायचा असून बुशहर प्लांटच्या आंतरराष्ट्रीय तपासासाठी ते तयार आहेत. इराणने अमेरिकन निर्बंध हटवण्याची व 15 लाख कोटी रुपयांची गोठवलेली संपत्ती मुक्त करण्याची मागणी केली आहे. अमेरिका व इस्रायलने भविष्यात हल्ला न करण्याची हमी द्यावी व खाडीतून अमेरिकन लष्करी तळ हटवावेत,अशी इराणची इच्छा आहे. ट्रम्प हल्ले न करण्यास सहमत आहेत, पण तळ हटवण्यास त्यांनी नकार दिला आहे. इराणसोबतच्या युद्धबंदी योजनेत हिजबुल्लाहचा समावेश करण्यात आलेला नाही, असा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे.
अमेरिकेच्या या कोलांटउड्या आणि इस्राईलची युद्धखोरी लक्षात आल्यानंतर इराणने तात्काळ हार्मुझची सामुद्रधनी पुन्हा बंद केली. हा युद्धविराम म्हणजे ‘युद्धाचा शेवट’ नाही. आमचे हात अजूनही शस्त्रांवर आहेत, असा इशारा इराणने दिला आहे. त्यामुळे हा युद्धविराम खरोखरच शांततेचा मार्ग प्रशस्त करणार की पुन्हा एकदा संघर्षाला आमंत्रण देणार, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. या प्रश्नाचे उत्तर पूर्णपणे दोन्ही देशांच्या पुढील पावलांवर अवलंबून आहे. अमेरिकेने इस्रायलच्या कारवायांवर नियंत्रण मिळवले नाही, तर इराण या करारातून कधीही बाहेर पडू शकतो. सध्या तरी ही शांतता अत्यंत नाजूक असून ती टिकवण्यासाठी दोन्ही बाजूंना केवळ शब्दांची नव्हे, तर कृतीची जोड द्यावी लागणार आहे. कूटनीती आणि लष्करी दबाव यांच्यातील हा खेळ येत्या काळात जगाला कोणत्या दिशेला नेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
हॉर्मुजची सामुद्रधुनी बंद करण्याबाबत दाखवलेले धाडस इराणसाठी एक नवीन प्रकारचे ‘डेटरन्स’ (धाक) निर्माण करणारे ठरले आहे. भविष्यात अमेरिकेला किंवा इतर कोणत्याही देशाला इराणवर लष्करी कारवाई करण्यापूर्वी या आर्थिक नाकेबंदीचा विचार करावाच लागेल, हा इराणचा मोठा रणनीतिक विजय आहे.शांतताप्रेमी जगासाठी कोणतेही युद्ध थांबणे आणि जीवितहानी कमी होणे ही नेहमीच सुवार्ता असते. परंतु आखातातील ताज्या संघर्षात दोन्ही बाजूंकडील अटींमधील मोठी दरी आणि सुरुवातीलाच झालेले युद्धविरामाचे उल्लंघन यामुळे हा आनंद औटघटिकेचा ठरण्याच्या शक्यता बळावल्या आहेत. हा संघर्ष पुन्हा उफाळून आल्यास ते भारतासाठी आणि जगासाठी प्रचंड संकटग्रस्त ठरणार आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर जगाला पडलेला प्रश्न एकच आहे, तो म्हणजे हजारो लोकांचे बळी घेऊन, अब्जावधी डॉलर्स खर्च करून या युद्धातून साधले काय? सद्यस्थितीत या प्रश्नाच्या उत्तराचा वेध घेता इराणचे जागतिक राजकारणातील प्राबल्य आणि लोकांमध्ये या देशाविषयी असणारी सहानुभूत या संघर्षाने वाढली आहे. ती इतकी आहे की जगाच्या काही कोपर्यातून इराणला मदत करण्यासाठी इच्छुक म्हणून पुढे येताहेत. याउलट डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविषयी आधीच नकारात्मक असणारे अमेरिकन आणि जागतिक जनमत अधिक वाढले आहे. अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणात त्यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. ट्रम्प यांना राष्ट्राध्यक्षपदावरून हटवण्यासाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, त्यांच्या विरोधात महाभियोग किंवा संविधानातील 25 व्या कलमाचा वापर करण्याची मागणी जोर धरत आहे.सुमारे 85 डेमोक्रॅटिक खासदारांनी ट्रम्प यांना पदावरून दूर करण्यासाठी कंबर कसली आहे. यामध्ये अलेक्झांड्रिया ओकासिओ-कॉर्टेझ आणि माजी सभापती नॅन्सी पेलोसी यांसारख्या दिग्गज नेत्यांचा समावेश आहे. ते या पदासाठी पात्र नसल्याचा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे.
मॅसॅच्युसेट्सचे खासदार श्रीनिवास ठाणेदार आणि टेक्सासच्या खासदार जॅस्मिन क्रॉकेट यांनी उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेन्स आणि मंत्रिमंडळाला पत्र लिहून 25 व्या घटनादुरुस्तीचा वापर करण्याची मागणी केली आहे. ही दुरुस्ती राष्ट्राध्यक्ष आपल्या कर्तव्यांचे पालन करण्यास अक्षम असल्यास त्यांना पदावरून हटवण्याची तरतूद करते. त्याच वेळी, खासदार जॉन लार्सन यांनी महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर केली आहेत. दुसरीकडे या युद्धसंघर्षाने डी-डॉलरायजेशनच्या प्रक्रियेला अधिक चालना मिळाली आहे. रशिया आणि इराणला तेलविक्रीसाठी दिलेली परवानगी अमेरिकेसाठी नामुष्कीजनक ठरली आहे. त्यामुळे व्हेनेझुएला पाठोपाठ इराणचा घास घेण्याच्या तयारीत असणारे ट्रम्प चांगलेच तोंडघशी पडले आहेत.
भारताची भूमिका योग्यच
अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेला शस्त्रसंधीचा प्रयत्न अवघ्या काही तासांतच निकालात निघाल्यामुळे या संपूर्ण नाट्यात पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहाबाज शरीफ यांनी ज्या घाईने श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला, तो त्यांच्याच अंगाशी आला असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांचे हसे झाले आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहाबाज शरीफ यांनी 8 एप्रिल रोजी एक ‘ट्विट’ करून या शस्त्रसंधीचे स्वागत केले होते. या ट्विटमध्ये त्यांनी दावा केला होता की, लेबनॉनसह सर्वच ठिकाणच्या संघर्षावर तोडगा निघाला असून शस्त्रसंधी लागू झाली आहे; मात्र अमेरिकेने स्पष्ट केले की, दोन आठवड्यांच्या करारात लेबनॉनचा समावेशच नव्हता. शरीफ यांच्या या अर्धवट माहितीवर आधारित दाव्यामुळे लेबनॉनमधील लोकांनी शस्त्रसंधी झाल्याचे मानून स्वतःचा बचाव करण्याकडे दुर्लक्ष केले आणि इस्रायलच्या हल्ल्यात त्यांना जीव गमवावा लागला. आधी ‘ड्राफ्ट’ असलेले ट्विट पोस्ट करणे आणि नंतर सुधारणा करताना
स्वतःलाच अडकवून घेणे, यामुळे शरीफ यांच्या मुत्सद्देगिरीची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. अमेरिकेच्या दुटप्पीपणाचा इतिहास ज्ञात असल्यामुळे आणि या संघर्षातील गुंतागुंतीचे सुयोग्य आकलन असल्याने भारताने या संघर्षाबाबत तटस्थ भूमिका घेतली होती. ती किती योग्य होती, हे आता सर्वांनाच कळून चुकले असावे.
