Supreme Court Internet Fundamental Rights: इंटरनेटचा वापर करण्याचा अधिकार, मुलांचे स्वातंत्र्य आणि त्यांची सुरक्षितता या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. इंटरनेट हे आज शिक्षण, माहिती आणि विचार व्यक्त करण्याचे महत्त्वाचे माध्यम बनले आहे. त्यामुळे इंटरनेटचा वापर आणि नागरिकांचे मूलभूत अधिकार यांचा संबंध पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
भारतीय संविधानातील कलम २१ नागरिकांना जीवन आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार देते, तर कलम १९(१)(अ) अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची हमी देते. इंटरनेटच्या माध्यमातून माहिती मिळवणे आणि आपले विचार व्यक्त करणे शक्य होत असल्याने या अधिकारांचा इंटरनेटच्या वापराशी संबंध जोडला जातो.
आजच्या काळात मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि माहिती मिळवण्यासाठी इंटरनेटचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. ऑनलाइन वर्ग, शैक्षणिक व्हिडिओ आणि विविध डिजिटल साधनांमुळे मुलांच्या शिकण्याच्या पद्धतीत बदल झाला आहे. त्यामुळे मुलांना इंटरनेटपासून पूर्णपणे दूर ठेवण्याऐवजी त्यांना सुरक्षितपणे इंटरनेट वापरता येईल, याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.
मुलांचे वय लक्षात घेऊन त्यांना योग्य मार्गदर्शन देणे, इंटरनेटवरील धोक्यांची जाणीव करून देणे आणि त्यांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी, मुलांच्या सुरक्षिततेच्या नावाखाली त्यांचे स्वातंत्र्य पूर्णपणे नाकारता येणार नाही, असा महत्त्वाचा मुद्दा न्यायालयाने मांडला आहे.
इंटरनेट वापरताना मुलांना चुकीची माहिती, ऑनलाइन फसवणूक, सायबर छळाचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे त्यांची सुरक्षा करणे गरजेचे आहे. मात्र, सुरक्षा करत असताना मुलांना माहिती मिळवण्यापासून आणि शिकण्यापासून रोखू नये.
मुलांचे स्वातंत्र्य आणि त्यांची सुरक्षितता या एकमेकांच्या विरोधात असलेल्या गोष्टी नाहीत. योग्य नियम, डिजिटल साक्षरता आणि पालकांचे मार्गदर्शन यांच्या मदतीने या दोन्ही गोष्टी साध्य करता येऊ शकतात.
