नवी दिल्ली : रात्री १० वाजता रस्त्यावरून चालताना किंवा मेट्रोने प्रवास करताना प्रत्येक महिलेला सुरक्षित वाटले पाहिजे, याकडे लक्ष वेधत अशा विकृत गुन्हेगारांवर अत्यंत कठोर कारवाई करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. राजधानी दिल्ली आणि लगतच्या एनसीआर भागात महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांच्या घटनांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्ली पोलिसांना कडक शब्दांत फटकारले.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली पोलिसांना प्रत्यक्ष कृती करण्याचे आदेश दिले. गुन्हेगारांमध्ये अशी भीती निर्माण झाली पाहिजे की, काही गैरकृत्य केले तर खैर नाही. कागदावर काम करण्यापेक्षा रस्त्यावर उतरून धाक दाखवणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. कलम २१ अंतर्गत आरोपींच्या मानवी हक्कांची ओरड करणाऱ्यांचा विचार न करता गुन्हेगारांना जरब बसेल अशी कठोर पावले उचलावीत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने बसथांबे, मेट्रोस्थानके, रेल्वेस्थानके तसेच दिल्ली विद्यापीठाच्या उत्तर आणि दक्षिण परिसरासारख्या शैक्षणिक केंद्रांवर पाळत आणि गस्त तीव्र करण्याचे निर्देश दिले. अत्याचार झालेली प्रत्येक तरुणी ही आपली बहीण किंवा माता आहे, हे लक्षात ठेवून पोलिसांनी हे मोठे आव्हान पेलावे, असे सांगत न्यायालयाने सामान्य नागरिकांमध्ये पोलिसांबद्दल विश्वास निर्माण करण्याचे आवाहन केले. कालकाजी येथील उद्यानात १७ वर्षीय मुलीवर तिघांनी पोलिस असल्याचे भासवून केलेल्या सामूहिक बलात्काराची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे.
रात्रीच्या वेळी रस्ते किंवा मेट्रोतून प्रवास करताना प्रत्येक महिलेला राजधानीत पूर्ण सुरक्षित वाटलेच पाहिजे.
गुन्हेगारांवर दया न दाखवता पोलिसांनी त्यांच्या मनात कायद्याची प्रचंड भीती निर्माण करावी.
बसस्थानके, मेट्रो, रेल्वेस्थानके आणि कॉलेज कॅम्पससारख्या गर्दीच्या ठिकाणी गस्त तत्काळ वाढवावी.
सामान्य नागरिकांचा पोलिसांवर विश्वास बसेल आणि गुन्हेगारांना जरब बसेल, अशी कडक कार्यपद्धती राबवावी.
