India's take on Indus waters treaty and Kartarpur Sahib Corridor after Ceasefire
नवी दिल्ली : भारत-पाकिस्तान यांच्यात काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभुमीवर शनिवारी दुपारी दोन्ही देशांमध्ये शस्त्रसंधी घोषित करण्यात आली.
तथापि, पहलगाम हल्ला झाल्यापासून भारताने पाकिस्तानला धडा शिकविण्यासाठी म्हणून जे काही राजनैतिक निर्णय घेतले आहेत, त्यातील काही निर्णय कायम राहण्याची शक्यता आहे.
त्यापैकीच एक निर्णय म्हणजे भारताने सिंधू जलवाटप कराराला दिले्लया स्थगितीचा निर्णय. या कराराबातच भारताची भूमिका पूर्ववतच राहणार आहे. तसेच कर्तारपूर साहिब कॉरिडॉरची सेवा पुढील सूचना येईपर्यंत बंद ठेवण्यात आली आहे, असे अधिकृत सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. याबाबतचे वृत्त सीएनएन-न्यूज18 ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
भारताने याआधी जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार, सिंधू जलवाटप करारातील माहिती देणे थांबवण्यात आले आहे आणि भारत उत्तर भारतातील तीन नद्यांवर आपली पाणी प्रकल्पांची कामे सुरू ठेवणार आहे. कर्तारपूर कॉरिडॉर सेवा देखील तात्पुरती बंद ठेवण्यात आली असून ती स्थितीही पूर्ववतच राहणार आहे.
दरम्यान, भारताने पाकिस्तानातील प्रमुख हवाई तळांवर काही निर्णायक आणि अंतिम स्वरूपाचे हवाई हल्ले केले. त्यानंतर शनिवारी दुपारी 3.30 वाजता पाकिस्तानच्या लष्करी संचालनालय प्रमुखाने (DGMO) भारताला फोन करून पुढील कोणताही हल्ला न करण्याची हमी दिली आणि औपचारिक शस्त्रसंधीची विनंती केली.
या प्रक्रियेत अमेरिका थेट सहभागी नव्हती, मात्र सूत्रांच्या माहितीनुसार, अमेरिका पाकिस्तानवर थेट दबाव आणत होती. पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून 1 अब्ज डॉलरचा तात्पुरता निधी मिळावा यासाठी शस्त्रसंधी स्वीकारणे ही एक महत्त्वाची अट होती.
उर्वरित निधी पाकिस्तानने पूर्ण शांतता राखल्यावरच मिळणार आहे, त्यामुळे पाकिस्तानने स्वतःहूनच शस्त्रसंधीची बोलणी केली.
अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिका आता भारताच्या नव्या युद्धसिद्ध धोरणाला मान्यता देत आहे, ज्यामध्ये भविष्यातील कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्याकडे "युद्धाचा एक भाग" म्हणून पाहिले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजेच, दहशतवादाला थेट युद्धासारखं उत्तर दिलं जाईल.
अमेरिका-चीन संघर्षाची पार्श्वभूमी
भारत-पाकिस्तान संघर्षाला अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापक संघर्षाच्या पार्श्वभूमीचा स्पर्श होत आहे, अशी निरीक्षणे अनेक विश्लेषकांनी नोंदवली आहेत. त्यामुळे या दोन्ही शेजारी देशांतील परिस्थिती केवळ द्विपक्षीय न राहता, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर परिणाम घडवू शकते.
