Indus Waters Treaty : भारताने सिंधू पाणी करारावरील (IWT) आंतरराष्ट्रीय लवादाचा निर्णय आणि त्यांचे अधिकार क्षेत्र पूर्णपणे फेटाळून लावल्यानंतर, आता पाकिस्तानने याप्रकरणी मवाळ भूमिका घेतली आहे. १९६० च्या पाणीवाटप कराराच्या चौकटीत राहून भारताने यावर "सकारात्मक चर्चा" करावी, अशी विनवणी पाकिस्तानने आज (दि. २) केली.
'पीटीआय च्या वृत्तानुसार, 'कायमस्वरूपी लवाद न्यायालयाने' (PCA) हा करार अद्यापही पूर्णपणे लागू आणि बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे, असा दावा पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते ताहिर अंद्राबी यांनी केला. हा निर्णय लागू करण्यासाठी पाकिस्तान सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असेही ते म्हणाले.पाकिस्तान या करारातील तरतुदींचे तंतोतंत पालन करण्यास कटिबद्ध आहे. भारतानेही याच दृष्टिकोनातून कराराचे कायदेशीर पालन करावे, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.
भारताने सिंधू पाणी करार स्थगित केल्यानंतर, मार्च २०२६ मध्ये पाकिस्तानने द हेग येथील 'कायमस्वरूपी लवाद न्यायालया'त दाद मागितली होती.भारताने सुरुवातीपासूनच या लवादाचे अधिकार क्षेत्र मान्य करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.सोमवारी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) स्पष्ट केले, "हे बेकायदेशीरपणे स्थापन करण्यात आलेले लवाद आहे. यापूर्वी दिलेल्या निर्णयांप्रमाणेच भारताने या न्यायालयाचा कथित निर्णय पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे."परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, "सिंधू पाणी करार स्थगित ठेवण्याचा भारताचा निर्णय कायम राहील." १५ मे २०२६ रोजी या न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर उत्तर देताना भारताने म्हटले की, "विश्व बँकेने करारातील अटींचे उल्लंघन करून या लवादाची स्थापना केली आहे. त्यामुळे हा निर्णय भारतावर बंधनकारक नाही."
बिश्केक येथे झालेल्या 'शांघाय सहकार्य संघटनेच्या' (SCO) परिषदेतही हा मुद्दा अप्रत्यक्षपणे उपस्थित झाला. या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहशतवादाला राज्यधोरणाचे साधन बनवणाऱ्या देशांवर कडक कारवाई करण्याचे आवाहन केले.पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "दहशतवाद्यांना मिळणारा निधी, त्यांची भरती आणि त्यांना मिळणारे सुरक्षित आश्रयस्थान यांसारख्या पूर्ण व्यवस्थेचा खात्मा करणे आवश्यक आहे."
एप्रिल २०२५ मध्ये पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले होते. या पार्श्वभूमीवर भारताने सिंधू जल करार स्थगित ठेवला.तेव्हापासून, पाकिस्तानी नेत्यांनी वारंवार पाण्याला आपली 'रेड लाईन' म्हटले असून भारताला या निर्णयावरून इशारे दिले आहेत. काहींनी तर कराराच्या निलंबनाला 'युद्धाची कृती' असेही संबोधले आहे.मात्र, करार स्थगित ठेवण्याचा आपला निर्णय बदललेला नाही, यावर भारत ठाम आहे. "सिंधू जल करार स्थगित ठेवण्याचा भारताचा निर्णय अद्याप कायम आहे," असे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
१९ सप्टेंबर १९६० रोजी कराचीमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांनी जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने सिंधू जल करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. हा करार दोन्ही देशांमधील सिंधू नदी प्रणालीच्या पाणीवाटपाचे नियमन करतो. या करारानुसार रावी, बियास आणि सतलज या पूर्व नद्यांचे पाणी प्रामुख्याने भारताला वाटून देण्यात आले, तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पश्चिम नद्यांचे पाणी मोठ्या प्रमाणावर पाकिस्तानला देण्यात आले. यासोबतच काही विशिष्ट अटींवर दोन्ही देशांना पाण्याचे मर्यादित अधिकारही देण्यात आले.पश्चिम नद्यांवरील जलविद्युत प्रकल्प आणि पाण्याचा वापर यावरून भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंधांत अनेकदा तणाव निर्माण झाला आहे.पाकिस्तानने करारातील विवाद-निवारण यंत्रणेचा वाढत्या प्रमाणावर गैरवापर केला आहे, असे भारताचे सातत्याने म्हणणे आहे. तसेच, नवी दिल्लीने सध्याच्या प्रक्रियेत समाविष्ट असलेल्या लवाद न्यायालयाची कायदेशीर मान्यताही सातत्याने फेटाळली आहे.
