पुढारी ऑनलाईन : भारताने सिंधू पाणी वाटप करारातील नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आणि या कराराच्या अंमलबजावणीवरून पाकिस्तानला नोटीस बजावली आहे. यामध्ये भारताने पाकिस्तानच्या कृतींमुळे या करारातील तरतुदींवर आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर विपरित परिणाम झाला असल्याचे म्हणत, त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी पाकिस्तानला ९० दिवसांची मुदत दिली आहे. यासंदर्भातील नोटीस २५ जानेवरीला इस्लामाबादला पाठवण्यात आल्याची माहिती पीटीआय सुत्राच्या हवाल्याने दिली आहे. भारताने सिंधू पाणी करारात सुधारणा करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. (Indus Waters Treaty)
भारत आणि पाकिस्तानने नऊ वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर सप्टेंबर 1960 मध्ये सिंधू नदी पाणी वाटप करारावर स्वाक्षरी केली. जागतिक बँकेने देखील या करारावर स्वाक्षरी केली होती. या कराराच्या आधारे नद्यांच्या पाणी वापराबाबत आणि दोन्ही देशांमधील सहकार्य आणि माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी एक यंत्रणा तयार झाली आहे. या कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारताने नेहमीच पाठिंबा आणि जबाबदारपणा दाखवला असल्यायाचे सूत्रांनी सांगितले आहे.
पाकिस्तानने 2015 मध्ये भारतातील किशनगंगा आणि रतले जलविद्युत प्रकल्पांवरील तांत्रिक आक्षेपांसाठी तटस्थ तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याची मागणी केली होती. लगेचेच त्याच्या पुढच्या वर्षी, इस्लामाबादने विनंती मागे घेत, आपल्या आक्षेपांवर निर्णय घेण्यासाठी लवाद न्यायालयाकडे मागणी केली. यानंतर एकतर्फी कारवाई कराराच्या कलम IX द्वारे परिकल्पित केलेल्या विवाद मिटवण्याच्या श्रेणीबद्ध यंत्रणेचे उल्लंघन करत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यानुसार भारताने हे प्रकरण तटस्थ तज्ज्ञाकडे पाठवण्याची स्वतंत्र विनंती केली होती. (Indus Waters Treaty)
