डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
सिंधू नदी पाणी वाटप करार हा भारताच्या औदार्याचे प्रतीक म्हणून पाहिला जातो. भारताने या कराराचे प्रामाणिकपणे पालन केले; मात्र बदलती जागतिक परिस्थिती, घटणारा पाण्याचा साठा आणि पाकिस्तानचा भारतविरोधी अजेंडा यांमुळे भारताला आपली धोरणात्मक भूमिका बदलणे भाग पडले आहे. यामुळे हतबल झालेल्या पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी लष्करी कारवाईची धमकी दिली असली, तरी ती केवळ आगतिकता आणि दर्पोक्ती आहे.
विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर एखादा देश कमालीचा हताश, एकाकी आणि हतबल होतो, तेव्हा त्याच्या राजकीय नेतृत्वाकडून अत्यंत अतार्किक, आक्रमक आणि बेजबाबदार विधाने केली जातात. पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी भारताला दिलेली थेट लष्करी कारवाईची धमकी याच मानसिकतेचे आणि हतबलतेचे उत्तम उदाहरण ठरली आहे. आपल्या देशाच्या जलसुरक्षेला किंवा सिंधू नदी प्रणालीतील पाण्याच्या प्रवाहाला भारतामुळे धोका निर्माण झाल्यास इस्लामाबाद भारतावर लष्करी कारवाईचा मार्ग अवलंबू शकतो, अशी दर्पोक्ती त्यांनी नुकतीच केली. पाकिस्तान सध्या अत्यंत तीव्र पाणीटंचाईचा, राजकीय अस्थिरतेचा आणि कोसळत्या अर्थव्यवस्थेचा सामना करत असतानाच ही प्रतिक्रिया आली आहे. वास्तविक पाहता भारताने सिंधू जल कराराच्या पुनरावलोकनासाठी आणि त्यात कालबद्ध सुधारणा करण्यासाठी पाकिस्तानला अधिकृत नोटीस बजावून आता एक वर्षापेक्षा जास्त काळ लोटला आहे, तरीही पाकिस्तानचे नेतृत्व आता अचानक या मुद्द्यावर एवढे का खवळले आहे आणि या संपूर्ण वादाच्या मुळाशी नेमके कोणते राजकीय व धोरणात्मक पदर आहेत, याचा सखोल वेध घेणे आवश्यक आहे.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सिंधू नदी पाणी वाटप करार हा १९६० मध्ये झाला. हा करार सहा नद्यांसंदर्भात आहे. यातील तीन नद्या जम्मू-काश्मीरमधून पाकिस्तानात जातात. उर्वरित तीन नद्या पंजाबमधून पाकिस्तानात जातात. या नद्यांची विभागणी पश्चिमवाहिनी आणि पूर्ववाहिनी अशा दोनप्रकारे करण्यात आली आहे. हा करार प्रामुख्याने जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झालेला आहे. या बँकेच्या अधिकार्यांच्या भारतभेटीनंतर त्यांनी यासंदर्भात काही संशोधनपर लेख लिहिलेले होते. त्यातून एक वातावरण तयार झाले आणि १९६० मध्ये हा करार झाला. तत्पूर्वीपासून यासंदर्भातील मागणी होतच होती. भारत आणि पाकिस्तान स्वतंत्र झाल्यानंतर या मागणीने जोर धरला होता. १९४७ मध्ये पाकिस्तानने भारतावर आक्रमण केल्यानंतर आपण या नद्यांचे पाणी अडवण्याचा प्रयत्न केलेला होता. त्यातून एक मोठा वादही समोर आला होता. त्यामुळे १९४८ मध्ये दोन्ही देशांदरम्यान एक करारही झाला. या करारामध्ये भारतातून वाहत पाकिस्तानला जाणार्या नद्यांचे पाणी वापरण्यासाठी प्रतिवर्षी भारत विशिष्ट शुल्क आकारेल अशी तरतूद करण्यात आली. म्हणजेच हे पाणी पाकिस्तानला फुकट मिळणार नाही, असे स्पष्टपणाने ठरवण्यात आले. तथापि, १९६० मध्ये झालेल्या करारामध्ये शुल्क आकारणीची कोणतीही तरतूद नाही. या करारावर भारतातर्फे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान आयुब खान यांच्या स्वाक्षर्या आहेत. त्यामुळे हा करार पाकिस्तानधार्जिणा आणि भारताच्या उदार अंतःकरणाचे दर्शन घडवणारा आहे, असे बोलले गेले.
सिंधू नदी प्रणालीतील सहा नद्यांची विभागणी करण्यात आली होती. यामध्ये पूर्वेकडील तीन नद्या रावी, बियास आणि सतलज यांच्या पाण्याचा पूर्ण आणि अनियंत्रित अधिकार भारताला देण्यात आला, तर पश्चिमेकडील तीन मोठ्या नद्या सिंधू, झेलम आणि चिनाब यांच्या पाण्याचा सिंहाचा वाटा पाकिस्तानला बहाल करण्यात आला. भौगोलिक रचना पाहता भारत हा वरच्या बाजूला असलेला देश असूनही भारताने तत्कालीन आंतरराष्ट्रीय दबावापोटी आणि शेजारीधर्माचे औदार्य दाखवून जवळपास ८० टक्के पाणी थेट पाकिस्तानला जाऊ दिले. गेल्या सहा दशकांहून अधिक काळ अनेक युद्धे, कारगिल संघर्ष आणि थेट संसदेवरील हल्ल्यासारखा तीव्र राजकीय तणाव होऊनही भारताने या कराराचे अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि एकतर्फी पालन केलेे; मात्र बदलती जागतिक परिस्थिती, हवामान बदलामुळे घटणारा पाण्याचा साठा आणि पाकिस्तानचा सातत्यपूर्ण भारतविरोधी दहशतवादी अजेंडा यांमुळे भारताला आपली धोरणात्मक भूमिका बदलणे भाग पडले आहे.
या संपूर्ण वादात जागतिक बँकेने एक मोठी चूक केली. त्यांनी कराराच्या तरतुदींचे उल्लंघन करत एकाच वेळी या दोन्ही समांतर प्रक्रिया (तटस्थ तज्ज्ञ आणि लवाद न्यायालय) सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली. भारताने या दुटप्पीपणाला आणि चुकीच्या कायदेशीर प्रक्रियेला कडाडून विरोध केला. भारताने स्पष्ट केले की, या दोन्ही प्रक्रिया एकाच वेळी चालू शकत नाहीत आणि म्हणूनच भारताने हेग येथील लवाद न्यायालयाच्या कामकाजावर पूर्णपणे बहिष्कार टाकला. पाकिस्तानच्या या आडमुठ्या भूमिकेमुळे भारताने जानेवारी २०२३ मध्ये कराराच्या कलम बारा (तीन) अंतर्गत अधिकृत नोटीस पाठवून या ६२ वर्षे जुन्या करारात आजच्या काळातील पर्यावरणीय, लोकसंख्याशास्त्रीय आणि सुरक्षेच्या गरजांनुसार सुधारणा करण्याची थेट मागणी केली.
पाकिस्तानच्या नव्या चिंतेचे आणि युद्धाच्या धमक्यांचे मुख्य कारण म्हणजे, भारताने कागदोपत्री नोटिसीपलीकडे जात आता प्रत्यक्ष जमिनीवर कृतीला सुरुवात केली आहे. भारताने आपल्या हक्काच्या पूर्वेकडील नद्यांचे एक थेंबही पाणी पाकिस्तानात वाहून जाऊ नये, यासाठी अनेक दशकांपासून रखडलेले धरणे आणि कालव्यांचे जाळे वेगाने पूर्ण करण्यास सुरुवात केली आहे. शहापूर कंदी प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे रावी नदीचे जे पाणी विनावापर पाकिस्तानात वाहत जात होते, ते आता पूर्णपणे रोखले गेले असून त्याचा वापर जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबमधील कोरड्या शेतीसाठी केला जात आहे. याशिवाय रावी नदीची उपनदी असणार्या उझ नदीवरील बहुउद्देशीय प्रकल्प आणि रावी-बियास लिंक याद्वारे भारत आपल्या हक्काच्या पाण्याचा थेंब अन् थेंब वापरत आहे. पश्चिमेकडील नद्यांवरही भारत आपल्या कायदेशीर मर्यादेत राहून पाणी साठवणूक आणि जलविद्युतनिर्मिती क्षमता वाढवत आहे. भारताच्या या धोरणात्मक आक्रमकतेमुळे पाकिस्तानमध्ये प्रचंड पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. पाकिस्तानी लष्करी आणि राजकीय नेतृत्वाला आता कळून चुकले आहे की, जुन्या कराराच्या आडून भारताची कोंडी करण्याचे आणि अंतर्गत दहशतवादाला खतपाणी घालत भारताचे पाणी फुकट वापरण्याचे त्यांचे दिवस संपले आहेत.
पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी हे विधान आताच का केले, याचे टायमिंग समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सध्या जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने या करारासंदर्भात काही महत्त्वाच्या बैठका आणि घडामोडी सुरू आहेत. या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारतावर दबाव आणण्यासाठी पाकिस्तानने ही युद्धाची भाषा सुरू केली आहे.
जल सुरक्षेच्या जागतिक मापदंडांनुसार विचार केल्यास पाकिस्तान हा सध्या जगातील सर्वाधिक पाणी टंचाई असलेल्या देशांपैकी एक बनला आहे. तिथली शेती, अन्नसुरक्षा आणि मानवी जीवन संपूर्णपणे सिंधू नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. भारताने कराराच्या चौकटीत राहूनही आपल्या वाट्याच्या पाण्याचा पुरेपूर वापर केला, तर पाकिस्तानमधील पंजाब आणि सिंध प्रांतातील सुपीक शेती पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल. आधीच परकीय चलनाअभावी, गगनाला भिडलेल्या महागाईमुळे आणि अंतर्गत यादवीमुळे होरपळत असलेल्या पाकिस्तानमध्ये अन्नधान्याचे प्रचंड अभूतपूर्व संकट उभे राहील. पाकिस्तानचे राज्यकर्ते स्वतःच्या अंतर्गत अपयशावरून, लष्कराच्या दडपशाहीवरून आणि आर्थिक दिवाळखोरीवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी नेहमीच काश्मीर किंवा भारतविरोधी विधानाचा हुकमी एक्का वापरतात. ख्वाजा आसिफ यांची लष्करी धमकी हादेखील याच देशांतर्गत राजकारणाचा एक भाग आहे. याद्वारे सरकार देशाच्या अस्तित्वासाठी भारताशी दोन हात करायला तयार आहे, असे पाकिस्तानी जनतेला हे भासवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
मात्र, पाकिस्तानची ही धमकी अत्यंत हास्यास्पद आणि पोकळ आहे. आजचा पाकिस्तान हा आर्थिकदृष्ट्या संपूर्णपणे कंगाल झालेला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अत्यंत कडक अटींवर आधारित कर्जावर आणि सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती किंवा चीनसारख्या देशांच्या अनुदानावर हा देश जगत आहे. अशा अत्यंत दयनीय स्थितीत भारताशी लष्करी संघर्ष पत्करणे म्हणजे स्वतःच्या विनाशाला अधिकृत आमंत्रण देणे ठरेल. आधुनिक युगातील युद्धे केवळ सीमेवरील शस्त्रास्त्रांवर किंवा आण्विक धमक्यांवर लढली जात नाहीत, तर त्यासाठी देशाचा मजबूत आर्थिक कणा आणि औद्योगिक उत्पादन क्षमता लागते. ती पाकिस्तानकडे पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे लष्करी कारवाईची दर्पोक्ती केवळ आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आणि जागतिक बँकेवर दबाव आणण्यासाठी केली जात आहे; परंतु भारत अशा पोकळ धमक्यांना भीक घालणार नाही.
भारताच्या या भूमिकेतील सर्वात मोठे धोरणात्मक वळण २०१६ मध्ये आले. जम्मू-काश्मीरमधील उरी येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक ऐतिहासिक बैठक घेतली होती. या बैठकीत त्यांनी ‘रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही’ (ब्लड अँड वॉटर कान्ट फ्लो टुगेदर) हा अत्यंत कडक आणि स्पष्ट संदेश दिला. या बैठकीनंतर भारताने एका उच्चस्तरीय टास्क फोर्सची (विशेष कार्यदल) स्थापना केली. यामागचा मुख्य उद्देश हाच होता की, सिंधू जल कराराच्या चौकटीत राहून भारताला मिळालेल्या कायदेशीर अधिकारांचा पूर्ण वापर करणे आणि पाकिस्तानात फुकट जाणारे पाणी रोखणे. याअंतर्गत भारताने आपल्या जलप्रकल्पांच्या कामांना अभूतपूर्व गती दिली. एकाच वेळी जागतिक बँकेकडे धाव घेऊन तटस्थ तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याची मागणी करायची आणि दुसरीकडे हेग येथील लवाद न्यायालयाचा ससेमिरा मागे लावायचा, हा पाकिस्तानचा दुटप्पीपणा भारताच्या सुरक्षेला आणि विकासकामांना बाधा आणणारा ठरला.
