देशातील संरक्षण क्षेत्र लक्षणीय प्रगती करत असून, संरक्षण उत्पादन कंपन्यांच्या महसुलात आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये १५ ते १७ टक्के वाढ होईल, असे गुंतवणूक माहिती आणि पत मानांकन संस्था 'इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड क्रेडिट रेटिंग एजन्सी' (ICRA)ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. या क्षेत्रातील कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणात कामे (ऑर्डर बुक) असून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी या वाढीमागील प्रमुख कारण असेल. आर्थिक वर्ष २०२५ अखेरीस ऑर्डर बुक आणि परिचालन उत्पन्न (OB/OI) यांचे गुणोत्तर ४.४ पट राहण्याचा अंदाज असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
मागील काही वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेच्या माध्यमातून अनेक धोरणात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली आहे. या माध्यमातून देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन क्षमता वाढविण्यावरही भर दिला आहे. यामध्ये एफडीआय धोरणांमध्ये शिथिलता, दोन संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉरची स्थापना, पाच ‘सकारात्मक स्वदेशीकरण यादी’ आणि ‘सृजन’ या ऑनलाइन स्वदेशीकरण पोर्टलच्या माध्यमातून स्थानिकीकरणास चालना देण्याचे उपायांचा समावेश आहे.
'इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड क्रेडिट रेटिंग एजन्सी' (ICRA)च्या रिपोर्टनुसार, सरकारने भांडवली खर्चावर भर देत संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतही लक्षणीय वाढ केली आहे. गेल्या पाच वर्षांत भांडवली खर्चात सरासरी वार्षिक वाढीचा दर (CAGR) ८.२९ टक्के असून, २०२५-२६ या वर्षाच्या अंदाजित अर्थसंकल्पात हा खर्च १.९२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. या धोरणात्मक उपाययोजनांमुळे देशांतर्गत पुरवठादारांकडून होणाऱ्या संरक्षण खरेदीच्या खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये ६१ टक्के असलेला हा हिस्सा वित्तीय वर्ष २०२४-२५ मध्ये सुमारे ७५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. त्याचवेळी संरक्षण निर्यातीतही जबरदस्त वाढ झाली असून, ती १५ पट पेक्षा अधिक वाढून ४१ टक्के सरासरी वार्षिक वाढीसह वित्तीय वर्ष २०१७ ते २०२५ दरम्यान २३,६२२ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
'इक्रा'चे उपाध्यक्ष आणि कॉर्पोरेट रेटिंग्सचे सह-समूह प्रमुख सुप्रियो बॅनर्जी यांनी सांगितले की, "इक्राच्या विश्लेषणानुसार, संरक्षण उत्पादनाच्या सर्वच विभागांना – भूदल, नौदल, हवाई दल, शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा तसेच आयसीटी२ (ICT2) – २०१५ पासून अर्थसंकल्पीय तरतुदीत होत असलेल्या सातत्यपूर्ण वाढीचा फायदा होईल. सरकारकडून देशांतर्गत खरेदीला अधिकाधिक प्राधान्य दिले जात असल्याने, कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात नवीन कामे मिळण्याची अपेक्षा आहे."
सुप्रियो बॅनर्जी यांनी नमूद केले की, "आर्थिक वर्ष २०१५ ते २०२५ या काळात महसूल आणि नफ्यात सातत्यपूर्ण वाढ झाली असली तरी, या क्षेत्रातील खाजगी कंपन्यांसाठी खेळत्या भांडवलाचे व्यवस्थापन हे एक आव्हान राहिले आहे." तथापि, एकूणच संरक्षण क्षेत्राची वाढ समाधानकारक राहण्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
