Shahpur Kandi dam project: पंजाब आणि जम्मू काश्मीरच्या सीमेवर शाहपूर कंडी धरणाचं काम आता शेवटच्या टप्प्यात पोहचलं आहे. रावी नदीवरील या धरणामुळं रावी नदीतील जे उरलेलं पाणी पाकिस्तानला वाहून जात होतं, आता ते पूर्णपणे थांबणार असून या पाण्याचा वापर करून जम्मू-काश्मीर आणि पंजाब मधील कोरडी जमीन पाण्याखाली आणली जाणार आहे. जम्मू-काश्मीरचे केंद्रीय मंत्री जावेद अहमद राणा यांनी सोमवारी या धरणाचे काम ३१ मार्च पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे असं सांगितलं. या योजनेमुळं कोरडग्रस्त कठुआ आणि सांबा जिल्ह्याला चांगला फायदा होणार आहे.
या धरणामुळं फक्त पाण्याची साठवणूक होणार नाहीये तर या भागातील आर्थिक विकासाला देखील गती मिळणार आहे. या योजनेमुळं जम्मू - काश्मीरमधील कठुआ आणि सांबा जिल्ह्यातील जवळपास ३२, १७३ हेक्टर जमीन आणि पंजाबमधील जवळपास ५ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.
केंद्र सरकारनं या योजनेसाठी ४८५.३८ कोटी रूपयांची मदत मंजूर केली आहे. हे धरण पूर्ण झाल्यावर या संपूर्ण भागातील कृषी उत्पादन आणि वीज उत्पादन याला एक वेगळी दिशा मिळणार आहे.
१९६० मध्ये सिंधू पाणी वाटप करारानुसार रावी, व्यास आणि सतलज या तीन नद्यांवर भारताचा पूर्ण अधिकार आहे. असं असूनही तांत्रिक अडचणी आणि धरण नसल्यामुळं रावी नदीचं बरंच पाणी पाकिस्तानात वाहून जात होतं. माजी सिंचन मंत्री ताज मोहिद्दीन यांनी सांगितल्याप्रमाणं हे धरण सिंधू पाणी कराराच्या कक्षेत येत नाही. कारण १९६० च्या करारानुसार रावी, ततलज आणि व्यास या पूर्वी नद्यांवर पूर्णपणे भारताचा अधिकार आहे.
असं असलं तरी एप्रिल २०२५ मध्ये पहलगाम हल्ल्यानंतर भारतानं पाकिस्तानविरूद्ध कडक भूमिका घेण्यास सुरूवात केली आहे.
भारतानं सिंधू पाणी वाटप करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्याचा डेटा शेअर करणं देखील थांबवलं आहे. आता भारत पश्चिमी नद्या म्हणजे सिंधू, झेलम आणि चिनाब यांचे पाणी अधिक उपयोगात आणण्याची शक्यता पडताळत आहेत. जम्मू काश्मीरचे नेते डॉक्टर रामेश्वरम सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार एकदा का काम पूर्ण झालं की पाकिस्तानात जाणारं पाणी पूर्णपणे थांबणार आहे. ते पाणी आता आपल्या देशातील कठुआ क्षेत्रातील मोठी जमीन हिरवी गार करणार आहे.
अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की रावी नदीवर शाहपूर कंडी धरण बांधण्याचा निर्णय फक्त शेतीसाठी नाही तर सीमा पार दहशतवादाविरूद्ध देखील भारताचा एक कुटनैतिक आणि रणनैतिक दबावाचा भाग आहे.
पाकिस्तान आधीपासूनच पाणी प्रश्नानं ग्रासला आहे. भारताने आपल्या वाट्याचं पूर्ण पाणी वापरण्याचा निर्णय घेतल्यानं पाकिस्तानच्या खालच्या भागात पाण्याची कमतरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यामुळं निर्णय भारत आपल्या नैसर्गिक संपत्तीचा चांगला वापर करण्यासाठी गंभीर आहे हे दिसून येतं.
