India Pakistan water dispute | सिंधू पाणी कराराला स्थगितीनंतर केंद्र आक्रमक; आता चिनाबवरील प्रकल्पाचे काम होणार युद्धपातळीवर
India Pakistan water dispute
श्रीगर : बदलत्या भू-राजकीय स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर वीज निर्मितीला चालना देण्यासाठी आणि प्रादेशिक विकासासाठी केंद्र सरकारने चिनाब नदीवरील 'सवलकोट जलविद्युत प्रकल्पा'चे काम आता 'फास्ट ट्रॅक'वर घेतले आहे. पाकिस्तानसोबतचा सिंधू पाणी करार स्थगित केल्यानंतर भारताने उचललेले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. तसेच सिंधू पाणी करारांतर्गत भारताच्या वाट्याला आलेल्या पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर करण्याच्या नवी दिल्लीच्या व्यापक रणनीतीचा हा एक भाग असल्याचे पाहिले जात आहे.
५,१२९ कोटींची निविदा प्रसिद्ध
'इंडिया टूडे'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी 'नॅशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन'ने (NHPC) रामबन जिल्ह्यातील सवलकोट जलविद्युत प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी ५,१२९ कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे. चिनाब नदीवर नियोजित असलेल्या या प्रकल्पातून १,८५६ मेगावॅट वीज निर्मिती होणार असून, हा या भागातील सर्वात मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक आहे. सिंधू पाणी करारांतर्गत भारताच्या वाट्याला आलेल्या पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर करण्याच्या नवी दिल्लीच्या व्यापक रणनीतीचा हा एक भाग असल्याचे पाहिले जात आहे.
प्रकल्पाचा तपशील आणि कालावधी
निविदा प्रक्रिया: धरण, बोगदे आणि संबंधित कामांसाठी निविदा सादर करण्याची प्रक्रिया १२ मार्चपासून सुरू होईल आणि २० मार्चला संपेल.
वैधता आणि मुदत: निविदा १८० दिवसांसाठी वैध राहतील. या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाचा एकूण कालावधी ३,२८५ दिवस (अंदाजे ९ वर्षे) निश्चित करण्यात आला आहे.
जलसंपत्तीच्या हक्काबाबत भारताच्या आग्रही भूमिका
हा प्रकल्प अनेक वर्षांपासून विचाराधीन होता, परंतु सध्याची राजकीय परिस्थिती आणि जलसंपत्तीवर हक्क सांगण्याच्या भारताच्या आग्रही भूमिकेमुळे याला नव्याने वेग आला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर जम्मू-काश्मीरमधील वीज निर्मिती क्षमता वाढण्यासोबतच राष्ट्रीय ग्रीडला होणारा पुरवठाही मजबूत होईल. याशिवाय, रामबन जिल्ह्यात पायाभूत सुविधांचा विकास होऊन मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
दहशतवादी हल्ल्यानंतर कठोर पाऊल
एप्रिल २०२५मध्ये पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ पर्यटक ठार झाले होते. पाकिस्तान पुरस्कृत हल्ल्यानंतर भारताने इस्लामाबादवर कडक कारवाई करत सिंधू पाणी करार स्थगित केला होता. या करारामुळे दोन्ही देशांतील राजनैतिक तणाव शिगेला पोहोचला आहे.
काय आहे १९६० चा सिंधू करार?
१९६० सिंधु करारानुसार रावी, बियास आणि सतलज या पूर्व नद्यांच्या पाण्यावर भारताचे पूर्ण नियंत्रण आहे. सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पश्चिम नद्यांचे बहुतांश पाणी पाकिस्तानला मिळते, मात्र भारताला या नद्यांच्या पाण्यावर मर्यादित वापराचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
