नवी दिल्ली : भारताने दारिद्र्य निर्मूलनाच्या क्षेत्रात जागतिक पातळीवर अभूतपूर्व यश संपादन केले आहे. जागतिक बँकेच्या ऑक्टोबर २०२६ च्या 'पॉव्हर्टी अँड इक्विटी ब्रीफ' अहवालानुसार, २०११ ते २०२३ या कालावधीत भारताने तब्बल ४९.६ कोटी (सुमारे ४९६ दशलक्ष) नागरिकांना गरिबीच्या गर्तेतून बाहेर काढले आहे. या ऐतिहासिक कामगिरीमुळे देशातील तीव्र दारिद्र्याचे प्रमाण २७.१ टक्क्यांवरून थेट २.६ टक्क्यांवर आले आहे. जागतिक बँकेने भारताच्या या प्रगतीचे कौतुक करताना ही जगभरातील सर्वात वेगवान दारिद्र्य घट असल्याचे नमूद केले आहे.
जागतिक बँकेच्या निकषांनुसार निम्न मध्यम उत्पन्न गटासाठी दैनंदिन ४.२० अमेरिकन डॉलर (२०२१ च्या क्रयशक्ती क्षमतेनुसार) ही मर्यादा मानली जाते. या मर्यादेखाली जगणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण २०११ मधील ५७.७ टक्क्यांवरून २०२३ मध्ये १६.१ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. वित्तीय निर्देशांकांसोबतच गैरवित्तीय निर्देशांकांमध्येही भरीव सुधारणा दिसून आली आहे. ऑक्सफर्ड पॉव्हर्टी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्हच्या बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांकानुसार २००५-०६ मधील ५३.८ टक्क्यांची गरिबी २०१९-२१ मध्ये १६.४ टक्क्यांवर आली होती, जी २०२२-२३ मध्ये जागतिक बँकेच्या मोजणीनुसार १५.५ टक्क्यांवर नोंदवली गेली.
जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, दररोज ४.२० डॉलरच्या निकषावरील गरिबी २०२६ मधील १४.२ टक्क्यांवरून २०२८ पर्यंत १२.१ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल; मात्र हा घटण्याचा वेग पूर्वीपेक्षा काहीसा संथ राहण्याची शक्यता आहे.
दृष्टिक्षेपात...
सोधात मोठी घट: २०११ मधील टक्क्यांच्या तुलनेत २०२३ मध्ये देशातील दारिद्र्याचे प्रमाण घसरून केवळ २.६ टक्क् आले आहे.
मध्यम उत्पन्न दारिद्र्यरेषेत सुधारणा : द ४.२० २० अमेरिकन डॉलर निकषानुसार गरिबीचे प्र ५७.७ टक्क्यांवरून १६.१ टक्क्यांपर्यंत आले आहे.
महिला रोजगार आणि कल्याणकारी योजन प्रभाव : गरिबी घटण्यात ग्रामीण महिलांचा रोज उपभोग खर्चातील वाढ आणि अन्न सहाय्यासारख्या योजनांचा मुख्य वाटा राहिला
प्रादेशिक असमानतेचे आव्हान काय देशातील एकूण गरिबांपैकी जवळपास ५७ लोकसंख्या अजूनही उत्तर प्रदेश ते पश्चिम ब या एकाच पट्टयात केंद्रित आहे.