Passport Fee Hike : पासपोर्ट आणि त्यासंबंधित सेवा पुरवण्यासाठी येणारा खर्च, कामकाजाच्या गरजा आणि सेवांच्या दर्जात केलेल्या सुधारणा या सर्वांचा सर्वंकष आढावा घेतल्यानंतर पासपोर्ट शुल्कात वेळोवेळी सुधारणा केली जाते. नुकतीच झालेली ६७ टक्के शुल्कवाढ ही तब्बल १४ वर्षांनंतर करण्यात आली आहे, अशी माहिती शुक्रवारी (दि. ३१ जुलै) लोकसभेत देण्यात आली.
सरकारने अलीकडेच 'पासपोर्ट नियम, १९८०' मध्ये सुधारणा करून नवीन शुल्क रचना लागू केली आहे. त्यानुसार ३६ पानांच्या नवीन सामान्य पासपोर्टसाठीचा अर्ज खर्च १,५०० रुपयांवरून वाढवून २,५०० रुपये करण्यात आला आहे. हे नवीन नियम १ जुलै २०२६ पासून लागू झाले आहेत.
'पासपोर्ट (सुधारणा) नियम, २०२६' अंतर्गत पासपोर्ट आणि संबंधित सेवांचे शुल्क वाढवण्यापूर्वी सरकारने कोणताही खर्च अभ्यास, नियामक प्रभाव मूल्यांकन किंवा परवडण्यायोग्यतेचे मूल्यांकन केले आहे का, असा प्रश्न परराष्ट्र मंत्रालयाला (MEA) विचारण्यात आला होता.
२०१२ मधील शेवटच्या फेररचनेनंतर गेल्या १४ वर्षांत "विविध घटक आणि सेवा वितरणाच्या खर्चात झालेली वाढ" यामुळे पासपोर्ट शुल्कात दुरुस्ती करणे आवश्यक झाले होते, असे परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. "पासपोर्ट सेवांचा खर्च, प्रशासकीय गरजा आणि सेवा वितरणातील सुधारणा यांचा सखोल आढावा घेऊन वेळोवेळी पासपोर्ट शुल्कात सुधारणा केली जाते. यापूर्वी १९७१, १९८०, १९९३, २००२ आणि २०१२ मध्ये पासपोर्ट शुल्कात सुधारणा करण्यात आली होती आणि आता २०२६ मध्ये ती करण्यात आली आहे," अशी माहिती त्यांनी दिली.
अपग्रेटेड 'पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (PSP) व्हर्जन २.०' आणि 'ई-पासपोर्ट' (e-Passport) च्या अंमलबजावणीसह पासपोर्ट सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अनेक नवीन उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. यामुळे पासपोर्ट सेवांचा दर्जा, सुरक्षितता आणि कार्यक्षमता वाढली आहे, मात्र त्याच वेळी सेवा पुरवण्याचा खर्चही वाढला आहे, असे केंद्राने स्पष्ट केले. "यापूर्वी १९७१ मध्ये ४ वर्षांनंतर शुल्कात ६७ टक्के; १९८० मध्ये ९ वर्षांनंतर १०० टक्के; १९९३ मध्ये १३ वर्षांनंतर ५०० टक्के; २००२ मध्ये ९ वर्षांनंतर २३३ टक्के आणि २०१२ मध्ये १० वर्षांनंतर ५० टक्के वाढ करण्यात आली होती," असे नमूद करत "पासपोर्ट अर्जासोबत विहित शुल्क जोडण्याची तरतूद पासपोर्ट कायदा १९६७ च्या कलम ५(१) आणि पासपोर्ट नियम १९८० च्या नियम ८ मध्ये समाविष्ट आहे," असेही सिंह यांनी स्पष्ट केले.
