नवी दिल्ली : स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ भागातील वाढत्या लष्करी आणि राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने द्रवीभूत पेट्रोलियम गॅसच्या (एलपीजी) आयातीबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. देशांतर्गत एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि भविष्यातील संभाव्य संकटांपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी भारत आपल्या एलपीजी आयातीत मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे.
या नवीन योजनेनुसार, वर्ष २०२७ पर्यंत देशाच्या एकूण एलपीजी आयातीपैकी सुमारे २५ टक्के वाटा एकट्या अमेरिकेतून खरेदी करण्याचे केंद्र सरकारचे नियोजन आहे. या निर्णयामागे केवळ गॅस खरेदी वाढवणे हा एकमेव उद्देश नसून, इंधन पुरवठा सुरक्षित करणे आणि एकाच भौगोलिक क्षेत्रावरील भारताचे अवलंबित्व कमी करणे हा मुख्य हेतू आहे.
चालू वर्षाच्या सुरुवातीला इराणशी संबंधित लष्करी तणाव आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील सागरी वाहतुकीत निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे भारतात एलपीजीच्या पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाला होता. त्यावेळी उद्भवलेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारला अनेक आपत्कालीन पावले उचलावी लागली होती. देशातील घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसची टंचाई दूर करण्यासाठी उद्योगांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पेट्रोकेमिकल फिडस्टॉकचा साठा घरगुती एलपीजी पुरवठ्याकडे वळवण्यात आला होता. या अनुभवातून धडा घेत भारत सरकारने आता इंधन पुरवठ्यासाठी केवळ एकाच क्षेत्रावर किंवा देशावर अवलंबून न राहण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. भविष्यात एखाद्या भागात युद्ध, राजकीय अस्थिरता अथवा पुरवठ्यात अडथळा निर्माण झाल्यास, इतर देशांकडून तातडीने गॅस आयात करून देशांतर्गत गरज पूर्ण करता यावी, असा यामागील मुख्य विचार आहे.
शासकीय आकडेवारीनुसार, वर्ष २०२५ मध्ये भारताने तब्बल २.१८५ कोटी मेट्रिक टन एलपीजीची आयात केली होती. विशेष म्हणजे, या एकूण आयातीपैकी सुमारे ९० टक्के गॅस हा मध्य पूर्वेतील (पश्चिम आशिया) देशांमधून आला होता. सध्या भारतामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या एकूण एलपीजीपैकी तब्बल ६६ टक्के भाग हा परदेशी आयातीद्वारेच पूर्ण केला जातो. याचा अर्थ असा की, देशातील कोट्यवधी कुटुंबांच्या स्वयंपाकाच्या गॅसची गरज मोठ्या प्रमाणावर परकीय पुरवठ्यावरच आधारित आहे. अशा परिस्थितीत मध्य पूर्वेतील अनिश्चिततेचा थेट फटका भारतीय स्वयंपाकघरांना बसू नये, यासाठी पुरवठ्याचे स्रोत वैविध्यपूर्ण करणे गरजेचे बनले आहे.
या रणनीतीची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारी क्षेत्रातील प्रमुख तेल कंपन्या - इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) - पुढील एक ते दोन महिन्यांच्या कालावधीत अमेरिकेतून २०२७ मधील एलपीजी पुरवठ्यासाठी जागतिक निविदा (टेंडर) जारी करण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, या तिन्ही कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ पुढील महिन्यात अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाणार असून, तेथे गॅस पुरवठा, दीर्घकालीन करार आणि खरेदीशी संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा होणार आहे.
अमेरिकेतून मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा खरेदी वाढवण्याचा हा निर्णय केवळ एलपीजी पुरवठ्यापुरता मर्यादित नसून, याचे व्यापक आर्थिक परिणाम दिसून येणार आहेत. यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यात दीर्घकाळापासून प्रस्तावित असलेल्या द्विपक्षीय व्यापार कराराला (ट्रेड डील) मोठी गती मिळण्याची शक्यता आहे. येत्या काळात अमेरिकेकडून केली जाणारी ऊर्जा क्षेत्रातील खरेदी १० अब्ज डॉलरवरून थेट २५ अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठेवले आहे. तसेच, २०२३ पर्यंत दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य समोर ठेवण्यात आले असून, हा एलपीजी करार त्या दिशेने टाकलेले एक भक्कम पाऊल ठरेल.
