अणुकेंद्रांवर हल्ले करण्यावर बंदी घालणारा हा करार ३१ डिसेंबर १९८८ रोजी झाला होता. २७ जानेवारी १९९१ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली.
India Pakistan nuclear agreement
नवी दिल्ली : भारत आणि पाकिस्तानने गुरुवारी (दि. १ जानेवारी) आपापल्या देशांतील अणुकेंद्रे आणि अणू सुविधांची यादी एकमेकांना सुपूर्द केली. 'अणुकेंद्रांवर हल्ले करण्यावर बंदी' घालणाऱ्या १९८८ च्या द्विपक्षीय करारांतर्गत ही प्रक्रिया पार पडल्याची माहिती परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने (MEA) दिली आहे. नवी दिल्ली आणि इस्लामाबाद येथे एकाच वेळी ही देवाणघेवाण झाली. दोन्ही देशांमधील अणू पायाभूत सुविधांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या तरतुदींनुसार दरवर्षी ही माहिती दिली जाते. जाणून घेऊया १९८८ च्या कराराविषयी...
परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या करारानुसार भारत आणि पाकिस्तानला दरवर्षी १ जानेवारी रोजी आपल्या अणुकेंद्रांची माहिती एकमेकांना देणे बंधनकारक आहे. १ जानेवारी १९९२ रोजी प्रथमच अशा प्रकारे याद्यांची अदलाबदल झाली होती. त्यानंतर आजची ही सलग ३५ वी वेळ आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या तीन दशकांत दोन्ही देशांमधील राजकीय आणि लष्करी तणाव शिगेला पोहोचलेला असतानाही ही प्रक्रिया एकदाही खंडित झालेली नाही.
१९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात जेव्हा या करारावर वाटाघाटी झाल्या, तेव्हा भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देश उघडपणे अण्वस्त्र क्षमता मिळवण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत होते. यामुळे अण्वस्त्र सुविधांवर संभाव्य हल्ल्यांची चिंता, विशेषतः प्रादेशिक अस्थिरतेच्या संदर्भात, चर्चेच्या केंद्रस्थानी होती. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये अणुकेंद्रांवर हल्ले करण्यावर बंदी घालणारा हा करार ३१ डिसेंबर १९८८ रोजी झाला होता. २७ जानेवारी १९९१ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. या करारानुसार, भारत आणि पाकिस्तानने एकमेकांच्या अणुकेंद्रांचे नुकसान होईल किंवा विनाश होईल, अशी कोणतीही कृती न करण्याचे किंवा अशा कृतीत सहभागी न होण्याचे वचन दिले आहे. या कराराच्या कक्षेत अणुऊर्जा प्रकल्प, संशोधन रिऍक्टर्स, इंधन निर्मिती केंद्रे, युरेनियम समृद्धीकरण सुविधा, आयसोटोप पृथक्करण प्रकल्प आणि किरणोत्सर्गी पदार्थांचा साठा करणाऱ्या ठिकाणांचा समावेश होतो. दरवर्षी दोन्ही देशांनी या केंद्रांच्या स्थानांची माहिती (अक्षांश आणि रेखांश) एकमेकांना देणे अपेक्षित असते.
हा करार दोन्ही देशांमधील सर्वात सुरुवातीच्या औपचारिक अण्वस्त्र विश्वास-निर्माण उपायांपैकी एक होता आणि तो त्यांच्या १९९८ च्या अण्वस्त्र चाचण्यांपूर्वीचा होता, ज्यानंतर दोघांनीही स्वतःला अण्वस्त्रधारी देश म्हणून जाहीर केले. युद्धाच्या किंवा संघर्षाच्या काळात अनावधानाने किंवा चुकीच्या अंदाजामुळे संवेदनशील अणू सुविधांवर हल्ले होऊ नयेत, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. अणुकेंद्रावर झालेला साधा लष्करी हल्ला देखील मानवतावादी आणि पर्यावरणीय दृष्टीने विनाशकारी ठरू शकतो, त्यामुळे दोन्ही देशांनी दरवर्षी एकमेकांना अणुकेंद्रांची माहिती देणे आवश्यक आहे. तसेच संरक्षण विश्लेषकांच्या मते, हा एक 'विश्वास निर्माण करणारा उपाय' आहे. कारगिल युद्ध, २००१-०२ मधील लष्करी तणाव, उरी हल्ला (२०१६) आणि पुलवामा-बालाकोट (२०१९) यांसारख्या मोठ्या संघर्षांच्या काळातही ही परंपरा कायम राहिली आहे.
१९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, जेव्हा दोन्ही देशांनी अणू चाचण्या केल्या नव्हत्या, तेव्हा एकमेकांच्या अणुकेंद्रांवर 'प्री-एम्प्टिव्ह स्ट्राइक' (प्रतिबंधात्मक हल्ला) होण्याची भीती होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा करार करण्यात आला होता. हा करार केवळ अणुकेंद्रांच्या संरक्षणापुरता मर्यादित आहे; तो अण्वस्त्रांच्या विकासावर किंवा वापरावर बंदी घालत नाही. यामध्ये क्षेपणास्त्र तळ किंवा कमांड अँड कंट्रोल सेंटर्सचा समावेश नाही. माहितीच्या पडताळणीसाठी (Verification) कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा या करारात नाही.
