नवी दिल्ली : संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षण खरेदी परिषदेच्या (DAC) बैठकीत सुमारे ५२ हजार कोटी रुपयांच्या संरक्षण खरेदी योजनांना तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाला अत्याधुनिक शस्त्रे, क्षेपणास्त्रे, अँटी-ड्रोन प्रणाली, हवाई संरक्षण प्रणाली आणि पाळत ठेवणारी उपकरणे उपलब्ध करून दिली जातील. यामुळे देशाची युद्धसज्जता आणि सुरक्षा क्षमता पूर्वीपेक्षा अधिक बळकट होणार आहे.
लष्कराची ड्रोन आणि रणगाड्यांचा मुकाबला करण्याची ताकद वाढणार
लष्करासाठी 'आकाश तरंग' ही अँटी-ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली, खांद्यावरून डागता येणारी रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्र प्रणाली (MPATGM), मध्यम पल्ल्याची हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र प्रणाली (MRSAM), अतिशय कमी पल्ल्याची हवाई संरक्षण प्रणाली (V-SHORADS), रणगाड्यांसाठी सुरक्षा प्रणाली आणि जेटआधारित कामिकेज (आत्मघाती) ड्रोन प्रणालीच्या खरेदीला मंजुरी देण्यात आली आहे. 'आकाश तरंग' सैन्याच्या तुकड्यांना शत्रूच्या ड्रोन हल्ल्यापासून प्रभावी संरक्षण देईल. खांद्यावरून डागता येणारे अँटी-टँक क्षेपणास्त्र शत्रूचे रणगाडे आणि चिलखती वाहने नष्ट करण्यास मदत करेल. तर, मध्यम पल्ल्याची हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र प्रणाली शत्रूचे हवाई धोके वेळेवर रोखण्यास सक्षम असेल. अतिशय कमी पल्ल्याची हवाई संरक्षण प्रणाली (V-SHORADS) अनेक अडथळ्यांमध्येही प्रभावीपणे काम करेल. रणगाड्यांसाठीची नवीन 'अॅक्टिव्ह प्रोटेक्शन सिस्टीम' त्यांना शत्रूच्या हल्ल्यापासून वाचविण्यास आणि युद्धभूमीवर टिकून राहण्याची क्षमता वाढविण्यास मदत करेल. जेटआधारित कामिकेज ड्रोन प्रणाली कमी खर्चात अधिक मारक क्षमता प्रदान करेल.
तिन्ही दलांची युद्धसज्जता होणार अधिक मजबूत
सुमारे ५२ हजार कोटी रुपयांच्या या संरक्षण खरेदी योजनांचा मुख्य उद्देश तिन्ही दलांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि स्वदेशी संरक्षण प्रणालींनी सुसज्ज करणे हा आहे. या अत्याधुनिक प्रणालींच्या समावेशामुळे भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमेचे रक्षण आणि कोणत्याही आव्हानाचे खंबीरपणे सामना करण्याची क्षमता पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत होईल, असा सरकारला विश्वास आहे.
नौदलाच्या सागरी ताकदीत मोठी वाढ
नौदलासाठी समुद्रात पेरले जाणारे विशेष भूंसुरुंग (MIGM), युद्धनौकांवरून चालवली जाणारी मानवरहित प्रणाली (NSUAS) आणि इलेक्ट्रिक प्रपल्शन सिस्टीमच्या चाचणीसाठी भूआधारित चाचणी केंद्र (LBTF) स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मल्टी इन्फ्लुएन्स ग्राउंड माईन (MIGM) शत्रूच्या हालचालींवर निर्बंध आणेल. तर, प्रगत सेन्सर्सने सुसज्ज असलेली NSUAS प्रणाली सागरी पाळत ठेवणे आणि नौदलाची युद्ध संचालन क्षमता अधिक मजबूत करेल.
हवाई दलाला दीर्घकाळ पाळत ठेवणारी यंत्रणा ह
वाई दलासाठी उंचावर दीर्घकाळ उड्डाण करणारे विशेष एव्हिएशन प्लॅटफॉर्म (FW-HAPS) आणि इतर उपकरणांच्या खरेदीला मंजुरी देण्यात आली आहे. हे प्लॅटफॉर्म सीमाभागात सतत पाळत ठेवणे, गुप्तचर माहिती गोळा करणे (ISR), दळणवळण व्यवस्था आणि रिमोट सेंसिंगसारखी महत्त्वाची कामे करेल, ज्यामुळे हवाई दलाची धोरणात्मक क्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढेल.
