निनाद देशमुख
पुणे: शहरातील हॉटेल्स, रुग्णालये, गगनचुंबी गृहनिर्माण संस्था, महाविद्यालये, मॉल्स आणि व्यावसायिक संकुलांना दर सहा महिन्यांनी आपली अग्निसुरक्षा यंत्रणा अद्ययावत आणि कार्यरत असल्याचा 'फॉर्म बी' अहवाल सादर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडे आतापर्यंत शहरातील हजारो संस्थांपैकी अवघ्या ४८९ संस्थांनीच हा अहवाल जमा केला आहे.
यावरून पुणेकरांच्या सुरक्षेबाबत किती कमालीची उदासीनता आहे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. दिल्लीतील एका हॉटेलला लागलेल्या भीषण आगीत २१ निष्पाप नागरिकांचा होरपळून मृत्यू झाल्यानंतर देशभरात अग्निसुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मात्र, या दुर्घटनेनंतरही विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुणे शहराची सुरक्षा देखील तितकीच गंभीर आणि चिंताजनक असल्याचे समोर आले आहे.
शहरात सुमारे २५ हजारांहून अधिक गृहनिर्माण संस्था (सोसायट्या), ८०० पेक्षा अधिक लहान-मोठी रुग्णालये, १५० हून अधिक चेन हॉटेल्स, ३०० हून अधिक सामान्य हॉटेल्स व गेस्ट हाऊस आणि १०० पेक्षा जास्त व्यावसायिक संकुले दिमाखात उभी आहेत. या हजारो इमारतींमध्ये लाखो पुणेकर वास्तव्यास आहेत. नियमानुसार या सर्व ठिकाणी अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविणे आणि त्यांचे नियमित ऑडिट करणे अनिवार्य आहे. परंतु, केवळ ४८९ संस्था वगळता इतर सर्वांनी या नियमाला हरताळ फासला आहे.
हॉटेल आणि बेकरी 'नियंत्रणाबाहेर'!
पूर्वी हॉटेल आणि बेकरी व्यवसायांना परवाने देण्याचे अधिकार महापालिकेकडे होते, ज्यामुळे त्यांच्या अग्निसुरक्षेची थेट तपासणी करणे सोपे जायचे. मात्र, आता ही परवानगी प्रक्रिया अन्न व औषध प्रशासनाकडे वर्ग झाल्यामुळे या आस्थापना अग्निशमन विभागाच्या थेट नियंत्रणाबाहेर गेल्या आहेत. यामुळे गजबजलेल्या व्यापारी भागात आगीमुळे मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पालिकेकडे डेटाच उपलब्ध नाही!
शहरातील नेमक्या किती इमारतींमध्ये कायदेशीररीत्या अग्निसुरक्षा यंत्रणा असणे आवश्यक आहे, याचा कोणताही अधिकृत आणि अचूक माहिती महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे हजारो इमारतींमधील फायर सिस्टीम प्रत्यक्ष सुरू आहे की बंद, याची पालिकेला कोणतीही माहिती नाही. अपुरे मनुष्यबळ आणि तपासणी यंत्रणेचा अभाव असल्याचे कारण पुढे करत प्रशासन आपली जबाबदारी झटकत आहे.
'एनओसी' मिळाली की काम झाले?
इमारत उभी राहताना विकासक ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतो आणि अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसवतो. मात्र, त्यानंतर ती कार्यरत ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित सोसायट्या किंवा इमारतींच्या व्यवस्थापनाची असते. प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी पाण्याचे फायर पंप गंजलेले आहेत, स्प्रिंकलर यंत्रणा बंद आहे आणि आपत्कालीन अलार्म केवळ शोभेच्या वस्तू बनले आहेत.
अग्निसुरक्षा यंत्रणा कशी हाताळावी आणि ती कार्यरत कशी ठेवावी, यासाठी मॉल्स, शाळा, महाविद्यालये आणि गृहनिर्माण संस्थांमध्ये आम्ही नियमित प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिके घेत असतो. यामुळेच पुण्यात दिल्ली किंवा मुंबईसारख्या मोठ्या दुर्घटना सुदैवाने घडलेल्या नाहीत.
विजय भिलारे, सहायक विभागीय अधिकारी, अग्निशमन विभाग, महापालिका
