नवी दिल्ली : ‘अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अभिन्न आणि अविभाज्य भाग आहे आणि हे एक वास्तव आहे. चीनच्या कोणत्याही दाव्याने किंवा हरकतींनी हे सत्य कधीही बदलू शकत नाही,’ असा स्पष्ट पुनरुच्चार परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारी (दि. ११) पत्रकार परिषदेत केला.
चीनकडून अरुणाचल प्रदेश राज्यातील विविध ठिकाणांना चिनी नावे देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा वादाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारी पुन्हा एकदा आपली कडक भूमिका मांडत चीनला ठणकावले आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, ‘अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य आणि अभिन्न भाग आहे. हे निर्विवाद सत्य आहे. त्याचबरोबर हेही स्पष्टपणे अधोरेखित करू इच्छितो की, कोणत्याही प्रकारच्या प्रयत्नांमुळे हे निर्विवाद वास्तव बदलले जाऊ शकत नाही.’
भारत-चीन संबंधांबाबत बोलताना जैस्वाल यांनी दोन्ही देशांमधील सीमाविषयक प्रश्नांवरही भारताची भूमिका स्पष्ट केली. भारत आणि चीन सीमेलगतच्या भागांशी संबंधित मुद्दे अत्यंत गंभीर असल्याचे भारताने सातत्याने चीनला सांगितले आहे. या भागांमध्ये शांतता आणि स्थैर्य कायम राखणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचेही भारताने वारंवार स्पष्ट केले आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
भारत-चीन सीमेवरील परिस्थितीचा परिणाम दोन्ही देशांमधील एकूण द्विपक्षीय संबंधांवर होत असल्याचेही भारताने स्पष्ट केले आहे. नुकत्याच झालेल्या भारत-चीन सीमाविषयक कार्यकारी यंत्रणेच्या (WMCC) 36व्या बैठकीतही ही भूमिका पुन्हा अधोरेखित करण्यात आली. या बैठकीत दोन्ही देशांनी मोकळेपणाने चर्चा करत प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (LAC) परिस्थितीचा आढावा घेतला.
या बैठकीदरम्यान भारताच्या बाजूने सीमेलगतच्या भागात शांतता आणि स्थैर्य कायम राखणे हे भारत-चीन संबंधांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यावश्यक असल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले.
दरम्यान, चीनकडून अरुणाचल प्रदेशातील विविध ठिकाणांना सातत्याने चिनी नावे देण्याचे प्रयत्न सुरू असताना भारताने अधिकृत सर्वेक्षण नकाशावर या राज्यातील 27 ठिकाणांची प्रमाणित भारतीय नावे नोंदवली आहेत. भारताच्या सर्वे ऑफ इंडियाच्या अधिकृत नकाशावर या ठिकाणांची नावे त्यांच्या प्रमाणित स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत.
या निर्णयाचा उद्देश संबंधित भौगोलिक स्थळांची अचूक ओळख सुनिश्चित करणे तसेच त्यांच्या भौगोलिक आणि ऐतिहासिक महत्त्वाबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे हा असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
अरुणाचल प्रदेशातील ठिकाणांची नावे बदलण्याच्या चीनच्या पद्धतीला भारताने यापूर्वीही सातत्याने विरोध केला आहे. चीनचे असे प्रयत्न ‘निरर्थक आणि हास्यास्पद’ असल्याचे भारताने म्हटले आहे. केवळ ठिकाणांची नावे बदलल्यामुळे अरुणाचल प्रदेश भारताचा भाग असल्याचे वास्तव बदलणार नाही, अशी भारताची स्पष्ट भूमिका आहे. अरुणाचल प्रदेश “पूर्वीही भारताचा भाग होता, आजही आहे आणि भविष्यातही भारताचा अविभाज्य भाग राहील”, असे भारताने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे.
भारताने अधिकृत नकाशावर प्रमाणित केलेल्या 27 ठिकाणांपैकी अनेक ठिकाणांना सामरिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व आहे. त्यामध्ये लोंगजू या ठिकाणाचा समावेश आहे. 1959 मध्ये भारत आणि चीनच्या सैन्यांमध्ये येथे संघर्ष झाला होता. तसेच थाग ला हे ठिकाण 1962 च्या भारत-चीन युद्धातील सुरुवातीच्या महत्त्वाच्या लष्करी संघर्षांपैकी एका संघर्षाचे साक्षीदार राहिले आहे.
या यादीत पूर्व अरुणाचल प्रदेशातील महत्त्वाचे लॉजिस्टिक केंद्र असलेल्या जयरामपूरचाही समावेश आहे. याशिवाय 1962 च्या युद्धातील भारतीय लष्करी शौर्याचे प्रतीक असलेले जसवंत गढ आणि शेर-ए-थापा स्मारकाचाही या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. या ठिकाणांना भारताच्या लष्करी इतिहासाच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे.
दुसरीकडे, चीनने अरुणाचल प्रदेशातील विविध ठिकाणांसाठी अनेक वेळा चिनी नावांच्या याद्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. चीन अरुणाचल प्रदेशला ‘झांगनान’ असे संबोधतो. बीजिंगने 2017 मध्ये पहिल्यांदा अरुणाचल प्रदेशातील सहा ठिकाणांची चिनी नावे जाहीर केली होती. त्यानंतर 2021 मध्ये आणखी 15 आणि 2023 मध्ये 11 ठिकाणांची नावे जाहीर करण्यात आली.
भारताने चीनकडून जाहीर करण्यात आलेली ही नावे स्पष्टपणे फेटाळून लावली आहेत. ही नावे ‘काल्पनिक’ असल्याचे भारताने म्हटले असून, अशा प्रकारच्या प्रयत्नांमधून ‘निराधार कथानक’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचेही भारताने स्पष्ट केले आहे.
भारताच्या भूमिकेनुसार, एखाद्या ठिकाणाचे नाव बदलण्याच्या प्रयत्नांमुळे त्या प्रदेशाची भौगोलिक किंवा राजकीय वस्तुस्थिती बदलत नाही. त्यामुळे अरुणाचल प्रदेशातील ठिकाणांना चिनी नावे देण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांना भारताने पुन्हा एकदा ठामपणे नकार दिला आहे.
