INDIA Alliance Mock Impeachment CEC Gyanesh Kumar : दिल्लीतील काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी आज (दि. ३१) मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांविरुद्ध प्रतीकात्मक 'महाभियोग' (impeachment) सुरू झाला असून, त्याचे अध्यक्षपद माजी लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार यांनी भुषवले आहे. प्रतीकात्मक 'महाभियोग'शुक्रवारी आयोजित करण्यात आला होता; परंतु पावसामुळे तो रद्द करावा लागला होता.
१६ वर्षांपूर्वी म्हणजेच २० ऑगस्ट २०१० रोजी, लोकसभा स्थगित झाल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या सुमारे ७० खासदारांनी स्वतःची एक 'जन संसद' भरवली होती. यामध्ये लालू प्रसाद यादव यांनी पंतप्रधानपदाची भूमिका साकारली होती. आता तब्बल १६ वर्षांनंतर विरोधी पक्षांनी काँग्रेस अध्यक्ष खर्गे यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी 'जन महाभियोग'चे आयोजन केले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात 'इंडिया' (INDIA) आघाडीने आयोजित केलेल्या प्रतीकात्मक 'महाभियोग' (impeachment) कार्यक्रमात बोलताना काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, "२०१४ पासून सत्तेवर ताबा मिळवण्यासाठी आणि ती टिकवून ठेवण्यासाठी सर्व प्रकारचे कट रचले गेले आहेत. त्यांनी खासदार फोडले, राजकीय पक्ष तोडले, सरकारे पाडली; तसेच निवडणूक रोखे, ईडी आणि सीबीआय यांचा गैरवापर केला आणि आता ते मते चोरत आहेत. अशा प्रकारे मते चोरल्याची शेकडो उदाहरणे आमच्याकडे आहेत. 'मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा कालावधी) कायदा, २०२३' मुळे ज्ञानेश कुमार यांना ही चोरी सुलभ करणे शक्य झाले आहे. हा कायदा डिसेंबर २०२३ मध्ये, विरोधी पक्षांच्या १४५ खासदारांना निलंबित करून मंजूर करण्यात आला होता. ही अत्यंत लज्जास्पद आणि शरमेची गोष्ट आहे. या कायद्याद्वारे निवडणूक आयुक्तांना एक प्रकारचे 'कायमस्वरूपी सुरक्षा कवच' देण्यात आले आहे. अशी सुरक्षा तर देशाचे राष्ट्रपती किंवा भारताचे सरन्यायाधीश यांनाही प्राप्त नाही." असेही खर्गे म्हणाले.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मतदार यादीत ४० लाख नवीन नावे समाविष्ट करण्यात आली. याचा निकालावर परिणाम झाला. मतदार यादी 'विशेष सारांश पुनरीक्षण' (SSR) प्रक्रियेदरम्यान पाचपट अधिक नावे वगळण्यात आली. हे सर्व नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या संगनमताने ज्ञानेश कुमार यांच्याद्वारे घडवून आणले जात आहे, असा आरोपही खर्गे यांनी केला.
सात महिन्यांपूर्वी खासदारांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) पदावरून हटवण्याबाबत एक प्रस्ताव मांडला होता; परंतु त्यांच्या त्या सूचना फेटाळल्या गेल्या. त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आज, लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्ही पुन्हा एकदा हा प्रस्ताव मांडला आहे. आमचे मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी कोणतेही वैयक्तिक शत्रुत्व नाही. देशात सुरू असलेली मतांची ही 'चोरी' थांबवण्यासाठी आमचे खासदार आणि इतर मान्यवर येथे एकत्र आले आहेत.
मतदानाचा अधिकारच सरकारची निर्मिती करतो आणि ते टिकवून ठेवतो. म्हणूनच आम्ही लोकशाही आणि प्रजासत्ताक व्यवस्थेसाठी लढा देत आहोत. मी लवकरच महाभियोग प्रक्रियेबद्दल सविस्तर माहिती देईन. राजीव गांधी यांनी राज्यघटनेत सुधारणा करून मतदानाचे वय १८ वर्षे केले होते. आज आपण तरुणांबद्दल बोलतो; राजीव गांधी यांनीच वयोमर्यादा २१ वरून १८ वर्षांवर आणली, ज्यामुळे तरुणांना देशाचे भविष्य घडवण्याची संधी मिळाली. आज, ही व्यवस्था धोक्यात आली आहे, कारण ज्ञानेश कुमार हे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्या थेट सूचनांनुसार निवडणूक आयोग चालवत आहेत, असेही खर्गे म्हणाले.
तत्पूर्वी मीरा कुमार म्हणाल्या की, "मी सर्वांचे स्वागत करते. निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात महाभियोग प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली आहे. या सत्राचे अध्यक्षपद मी भूषवत आहे. गेल्या काही वर्षांत पात्र मतदारांची नावे मतदार यादीतून कशा प्रकारे चुकीच्या पद्धतीने वगळली गेली आहेत, हे तुम्ही पाहिलेच असेल. 'इंडिया' (INDIA) आघाडी हा मुद्दा उपस्थित करते, तेव्हा ही नावे का वगळली गेली, याबद्दल कोणतीही पारदर्शकता नसते आणि कोणाचीही जबाबदारीही निश्चित केली जात नाही. परिणामी, ज्ञानेश कुमार यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यासाठी महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे."