नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्यावरील आरोप खरे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीला आढळल्याचे समजते. त्यांच्या निवासस्थानी आग लागल्याच्या घटनेची चौकशी करण्यात आली. चौकशीत मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडली होती.
माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी त्यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची शिफारस केली होती. त्यानंतर आता सरकार पावसाळी अधिवेशनात महाभियोग प्रस्ताव आणू शकते. हा प्रस्ताव त्यांना पदावरून काढून टाकण्याचा असेल. १४ मार्च रोजी न्यायाधीश वर्मा यांच्या निवासस्थानी आग लागली होती. या आगीच्या चौकशीत तेथे मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडल्याचे उघड झाले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मे रोजी ३ सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने न्यायाधीश वर्मा यांच्या निवासस्थानी आगीच्या घटनेची चौकशी केली. समितीने आरोप खरे असल्याचे आढळल्याचे समजते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी चौकशी अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवला होता. त्यांनी न्यायाधीश वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची शिफारस केली होती. सरन्यायाधीश वर्मा यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र त्यांनी नकार दिला. २० मार्च रोजी त्यांची बदली करण्यात आली. त्यांनी ५ एप्रिल रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली, असे असले तरी अद्याप त्यांना कोणतेही काम देण्यात आलेले नाही.
राष्ट्रपतींनी आता माजी सरन्यायाधीशांची शिफारस राज्यसभेचे सभापती आणि लोकसभा अध्यक्षांना पाठवली आहे. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, माजी सरन्यायाधीशांनी महाभियोगाची शिफारस केल्यामुळे हा प्रस्ताव संसदेत आणावा लागेल. महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी लोकसभेत किमान १०० आणि राज्यसभेत किमान ५० सदस्य असले पाहिजेत.
सूत्रांनी सांगितले की, सरकारद्वारे येत्या अधिवेशनात हा प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो. प्रस्ताव सभागृहात आणल्यानंतर राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि लोकसभा अध्यक्षांना सभागृहाचे मत मागतील. दोन्ही सभागृहात महाभियोग दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर करावा लागणार असल्याने सरकार विरोधी पक्षांची संमती मिळविण्याचा प्रयत्न करेल. काँग्रेसमधील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, पक्षाला अद्याप या विषयावर चर्चा करण्यासाठी संपर्क साधण्यात आलेला नाही. दरम्यान, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
