Supreme Court on Justice Yashwant Varma
नवी दिल्ली : न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी रोख रक्कम सापडल्याच्या आरोपांवरील अंतर्गत चौकशी समितीच्या अहवालाची प्रत सार्वजनिक करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
महाराष्ट्रातील वकील अमृतपाल सिंह खालसा यांनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत अहवालाची प्रत मागितली होती. भारताचे माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटविण्याची शिफारस करणाऱ्या पत्राची प्रतही वकिलांनी मागितली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकारी (सीपीआयओ) हिमानी सरद यांनी २१ मे रोजी आरटीआय अर्ज फेटाळला. ९ मे रोजी हा अर्ज सादर केला होता. सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सुभाष चंद्र अग्रवाल यांच्यावरील निकालात नमूद केलेल्या निकषांमुळे विनंती केलेली माहिती सार्वजनिक करता येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. माहिती अधिकार कायदा, २००५ च्या कलम ८(१) (ई) आणि कलम ११(१) च्या तरतुदीनुसार ही माहिती देता येत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
