नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : शनिवारी आलेल्या खळबळजनक बातम्यांनतर रविवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा (Yashwant Verma) यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय यांना त्यांचे म्हणणे सादर केले. मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय सदर वक्तव्याचा समावेश सर्वोच्च न्यायालयाला दिल्या जाणाऱ्या त्यांच्या अहवालात करणार आहेत. डी. के. उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करण्यापूर्वी अग्निशमन दल तसेच पोलिस अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वर्मा यांची देखील बाजू ऐकून घेणार आहे. (Delhi HC Judge)
‘दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरी आग लागली. ही आग विझवताना कोट्यावधी रुपये सापडले,' अशा बातम्या शनिवारी सर्वत्र झळकल्या. त्यामुळे न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वातील कॉलेजियमने न्यायाधीश वर्मा यांची बदली अलाहाबाद उच्च न्यायालयात केली. तसेच न्यायाधीश वर्मा यांच्या घरी घडलेल्या घटनेच्या चौकशीचे आदेशही दिले. मात्र, आग विझवणाऱ्या अग्निशमन दलाने कोणत्याही प्रकारची रोकड आग विझवताना सापडली नसल्याचा दावा केला. त्यामुळे शनिवारी दिवसभर झळकलेल्या बातम्या खऱ्या की अग्निशमन दलाचा दावा खरा हा रविवारी राजधानीत चर्चेचा विषय होता. संसदेसह देशभर या घटनेची चांगलीच चर्चा होत आहे.
होळीच्या सुट्टीत १४ मार्च रोजी न्यायाधीश वर्मा यांच्या दिल्लीतील सरकारी बंगल्याला आग लागली. तेव्हा ते घरी नव्हते. कुटुंबीयांनी पोलीस आणि आपातकालीन सेवांना फोन करून आगीची माहिती दिली. पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे पथक ही आग विझवण्यासाठी गेले. दरम्यान, ‘ही आग विझवत असताना कोट्यावधी रुपयाची रोकड सापडली. नेमकी रक्कम किती आहे, हे निश्चित नसले तरी नोटांचे बंडल पाहून उपस्थितांचे डोळे विस्फारले. तत्काळ ही माहिती पोलिस आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना देण्यात आली.’ अशा प्रकारच्या बातम्यांनी एकच खळबळ माजली.
त्यानंतर मात्र, दिल्ली अग्निशमन दलाचे प्रमुख अतुल गर्ग यांनी आग विझविताना न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरात कुठलीही रोकड सापडली नसल्याचा दावा केला. ते म्हणाले की, आग लागलेल्या स्टोअर रुममध्ये स्टेशनरी साहित्य व घरगुती सामान होते. १५ मिनिटांत आग आटोक्यात आणली आणि कर्मचारी तिथून निघून गेले. आग आटोक्यात आणल्यानंतर या घटनेची माहिती तातडीने पोलिसांना कळविण्यात आली, असेही गर्ग म्हणाले.
न्यायाधीश वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. मात्र, ज्या पार्श्वभूमीवर ही बदली करण्यात आली. त्यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालय बार असोसिएशनने संताप व्यक्त करत तीव्र आक्षेप घेतला. न्यायाधीश वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पाठवू नये, असे आवाहन करतानाच अलाहाबाद उच्च न्यायालय म्हणजे कचऱ्याचा डबा नाही. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या लोकांना न्यायासाठी येथे पाठवावे, असेही बार असोसिएशनने म्हटले आहे.
दरम्यान, राज्यसभेत काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. आणि न्यायालयीन जबाबदारीवर चर्चा करण्याची मागणी केली. रमेश म्हणाले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या घरातून मोठ्या प्रमाणात रोकड जप्त करण्यात आल्याची एक धक्कादायक बातमी वाचली. याचवेळी यापूर्वी ५० खासदारांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोगाची नोटीस दिली होती, मात्र त्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही, याची आठवणही रमेश यांनी करून दिली. अशा प्रकारचे प्रकरण एखादा राजकीय नेता किंवा उद्योगपतीशी संबंधित असते. तर त्याच्यावर तात्काळ कारवाई झाली असती, असेही रमेश म्हणाले.
ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल यांनीही या घटनेवर बोट ठेवले. न्याय पालिकेतील भ्रष्टाचार ही गंभीर समस्या आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया आणखी पारदर्शक करण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले. यावर प्रतिक्रिया देताना राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड म्हणाले की, व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी आवश्यक आहे आणि ते या विषयावर चर्चा करणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने सदर घटनेसंदर्भात एक निवेदन जारी केले. यामध्ये न्यायाधीश वर्मा यांच्या निवासस्थानी घडलेल्या घटनेबाबत चुकीची माहिती आणि अफवा पसरवली जात आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी या संदर्भातली चौकशी सुरू केली असून ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना अहवाल सादर करणार आहेत, असेही या निवेदनात सांगण्यात आले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना रोख रकमेसंबंधीची माहिती मिळाल्यावरच त्यांच्या नेतृत्वातील पाच सदस्यीय कॉलेजियमने त्यांची बदली केली आहे. दुसरीकडे, कॉलेजियमच्या काही सदस्यांनी या संपूर्ण घडामोडीबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि जर न्यायाधीश वर्मा यांची केवळ बदलीच झाली तर न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा खराब होईल. लोकांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होईल, अशी चिंता व्यक्त केली. त्यामुळे एक तर न्यायाधीश वर्मा यांचा राजीनामा मागितला पाहिजे, अशी सूचना कॉलेजियमने केली. त्यांनी नकार दिल्यास त्यांना हटवण्यासाठी संसदेत महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करावी, असेही काही सदस्यांनी सांगितले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायाधीश वर्मा यांच्या विरोधात चौकशी आणि महाभियोगाची प्रक्रिया राबविण्याची चर्चा आहे.
न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांचा जन्म अलाहाबाद येथे झाला. दिल्ली विद्यापीठाच्या हंसराज कॉलेजमधून त्यांनी बीकॉम ऑनर्सची पदवी मिळवली. यशवंत वर्मा यांनी १९९२ मध्ये रेवा विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली. यानंतर त्यांची ८ ऑगस्ट १९९२ रोजी वकील म्हणून नोंदणी केली. यशवंत वर्मा प्रामुख्याने घटनात्मक, औद्योगिक विवाद, कॉर्पोरेट, कर आकारणी, पर्यावरण आणि कायद्याच्या संबंधित शाखांशी संबंधित विविध प्रकरणे हाताळणारे दिवाणी खटले चालवतात. २००६ पासून त्यांच्या पदोन्नतीपर्यंत न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा हे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे विशेष वकील देखील होते. यशवंत वर्मा हे २०१२ ते ऑगस्ट २०१३ पर्यंत उत्तर प्रदेश राज्याचे मुख्य स्थायी वकील होते. यानंतर त्यांना न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील म्हणून नामनिर्देशित केले. १३ ऑक्टोबर २०१४ रोजी त्यांची अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून बढती झाली. त्यांनी १ फेब्रुवारी २०१६ रोजी स्थायी न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाली.
