Supreme Court on Jammu Kashmir statehood
नवी दिल्ली: जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि सूचक टिप्पणी केली आहे. "तुम्ही ग्राऊंड रिअॅलिटीचाही विचार करायला हवा; पहलगाममध्ये जे घडले त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही," असे खडे बोल सुनावत सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी जम्मू-काश्मीरमधील सुरक्षा स्थिती आणि राजकीय प्रक्रिया यांचा थेट संबंध असल्याचे स्पष्ट केले. या निरीक्षणाने जम्मू-काश्मीरच्या भवितव्याच्या चर्चेला एक नवीन दिशा मिळाली आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, सरकारने निवडणुकांनंतर राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु आता परिस्थिती विचित्र झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारकडून आठ आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे.
सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. जम्मू-काश्मीरमधील महाविद्यालयीन शिक्षक झहूर अहमद भट आणि कार्यकर्ते खुर्शीद अहमद मलिक यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या मते, राज्याचा दर्जा अनिश्चित काळासाठी नाकारल्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर नकारात्मक परिणाम होत आहे.
याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मेहता म्हणाले की, "आम्ही निवडणुकांनंतर राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. आपल्या देशाच्या या भागाची एक वेगळी आणि संवेदनशील परिस्थिती आहे." त्यांनी या प्रकरणी अधिक सूचना घेण्यासाठी आठ आठवड्यांची मुदत मागितली.
मेहता यांच्या युक्तिवादानंतरच सरन्यायाधीशांनी पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याचा संदर्भ देत जमिनीवरील परिस्थिती विचारात घेण्याची गरज असल्याचे नमूद केले. एप्रिल 2025 मध्ये पहलगामजवळील बैसरन येथे पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने संपूर्ण देश हादरला होता. याच घटनेचा संदर्भ देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, राज्याचा दर्जा देण्याचा निर्णय केवळ प्रशासकीय किंवा राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून नसून, तो प्रदेशातील शांतता आणि सुरक्षेच्या स्थितीवरही अवलंबून असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीमुळे जम्मू-काश्मीरमधील राज्याचा दर्जा परत देण्याची प्रक्रिया केवळ राजकीय किंवा प्रशासकीय राहिलेली नाही, तर ती थेट प्रदेशातील सुरक्षा आणि शांततेच्या परिस्थितीशी जोडली गेली आहे. पहलगामसारख्या घटना भविष्यातील निर्णयांवर किती मोठा प्रभाव टाकू शकतात, हेच यातून अधोरेखित झाले आहे.
आता केंद्र सरकार न्यायालयापुढे काय भूमिका घेते आणि कोणती माहिती सादर करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय भवितव्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरू शकते.
