Right To Privacy : "एखाद्या महिलेने रात्री उशिरा फोनवर एखाद्या पुरुषाशी बोलणे, हे तिच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा आधार असू शकत नाही," असे निरीक्षण नोंदवत दिल्लीच्या साकेत जिल्हा न्यायालयाने पत्नीचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स (CDR) मागवणे म्हणजे तिच्या गोपनीयतेच्या (निजता) अधिकारात विनाकारण हस्तक्षेप ठरेल, असेही स्पष्ट केले आहे.
पत्नी रात्री उशिरा फोनवर एका पुरुषाशी बोलते तिचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स (CDR) मिळावे यासाठी पतीने कनिष्ठ न्यायालयात (ट्रायल कोर्ट) धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्याची मागणी फेटाळली. या आदेशाला त्याने साकेत जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले होते. हे प्रकरण कौटुंबिक हिंसेच्या एका प्रलंबित खटल्याशी जोडलेले होते. यावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शुनाली गुप्ता यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली.
न्यायालयाने म्हटले की, एखाद्या महिलेने कोणत्याही वेळी एखाद्या व्यक्तीशी बोलणे म्हणजे तिच्या चारित्र्यावर संशय घेण्याचे कारण ठरू शकत नाही, जोपर्यंत तिच्यावर विवाहबाह्य संबंधांचे ठोस आरोप नसतील. अपील करणाऱ्या पतीचा असा युक्तिवाद होता की, त्याची पत्नी रात्री उशिरा काही लोकांशी सतत फोनवर बोलते आणि टेलिकॉम कंपन्या ठराविक वेळेनंतर हे रेकॉर्ड नष्ट करू शकतात; त्यामुळे हे कॉल रेकॉर्ड (CDR) सुरक्षित ठेवणे गरजेचे आहे.
मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद पुरेसा मानला नाही. कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवत सत्र न्यायालयाने म्हटले की, "गोपनीयतेचा अधिकार (Right to Privacy) हा पूर्णतः अमर्याद नाही, परंतु त्यावर केवळ ठोस आणि योग्य कारणांच्या आधारेच मर्यादा आणल्या जाऊ शकतात." कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय कोणाचेही कॉल रेकॉर्ड मागवणे हे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन ठरेल.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, भारतीय समाज आता इतका मागासलेला राहिलेला नाही की एखाद्या महिलेने पुरुषाशी बोलणे वर्ज्य किंवा निषिद्ध मानले जावे. आज महिला प्रत्येक क्षेत्रात काम करत आहेत आणि त्यांचे सहकारी पुरुषही असतात. कनिष्ठ न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात किंवा या अपिलात असे कोणतेही ठोस कारण देण्यात आलेले नाही, ज्यावरून कॉल रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्याची गरज सिद्ध होईल, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने पतीची याचिका फेटाळून लावली.
