supreme court road safety solution
नवी दिल्ली : भारतात प्रभावीपणे "लेन ड्रायव्हिंगची (ठरवून दिलेल्या मार्गिकेत वाहन चालवणे) कोणतीही संकल्पना अस्तित्वात नाही," अशी अत्यंत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी मंगळवारी (दि. १२ मे) भारतात रस्ते सुरक्षेच्या नियमांचे पालन करण्याबाबतच्या विविध याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केली. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर 'एस. राजसेकरन विरुद्ध भारत सरकार' या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती पारडीवाला म्हणाले, " आपल्या देशातील चालक लेन ड्रायव्हिंगचे नियम मोडणार नाहीत, याची खात्री तुम्ही कशी देता? आपल्याकडे लेन ड्रायव्हिंगची कोणतीही संकल्पना नाही आणि बहुतांश अपघात हे याच कारणामुळे होतात. "लेन ड्रायव्हिंग ही अशी गोष्ट आहे ज्यामुळे अपघातांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. सरकारने या बाबीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे." न्यायालयाने केंद्र सरकारला या पैलूवर गांभीर्याने विचार करण्यास सांगितले आहे.
वाहनांच्या लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस संदर्भात, न्यायालयाने 'केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९' मधील नियम १२५एच (Rule 125H) चा उल्लेख केला. सार्वजनिक सेवा वाहनांमध्ये ट्रॅकिंग डिव्हाइस आणि आपत्कालीन बटणे (Panic Buttons) बसवणे अनिवार्य आहे. महिला, मुले आणि वृद्धांच्या सुरक्षेसाठी ही प्रणाली महत्त्वाची असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
सध्या केवळ १ टक्क्यांपेक्षा कमी वाहतूक वाहनांमध्ये ट्रॅकिंग डिव्हाइस बसवण्यात आले आहेत, ही बाब चिंताजनक आहे.
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी 'नियम १२५एच' ची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.
ट्रॅकिंग डिव्हाइस नसणार्या वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र (Section 56) किंवा परमिट (Section 66) दिले जाऊ नये.
२१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत नोंदणीकृत असलेल्या जुन्या वाहनांमध्येही ही उपकरणे बसवावीत
स्पीड गव्हर्नर किंवा वेगमर्यादा यंत्रांबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. अनेक राज्यांनी या संदर्भात अद्याप अनुपालन अहवाल सादर केलेला नाही. उत्पादकांनी वाहनांमध्ये वेगमर्यादा यंत्रे बसवणे बंधनकारक असून, राज्यांनी 'वाहन' आणि 'सारथी' पोर्टलवरील आकडेवारीसह नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
'नॅशनल रोड सेफ्टी बोर्ड' (National Road Safety Board) अद्याप स्थापन न झाल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मे २०२५ मध्ये सहा महिन्यांची मुदत देऊनही अद्याप बोर्ड स्थापन झालेले नाही. ही "शेवटची संधी" असल्याचे सांगत न्यायालयाने पुढील तीन महिन्यांत हे मंडळ स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
उत्तर प्रदेशमधील मोटार वाहन कायद्यांतर्गत प्रलंबित खटल्यांबाबत न्यायालयाने राज्याकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. ८ एप्रिल २०२६ च्या वटहुकुमानुसार जे गंभीर खटले बंद झाले होते, ते पुन्हा कसे सुरू केले जातील आणि अशा खटल्यांची संख्या किती आहे, याची सविस्तर माहिती न्यायालयाने मागवली आहे.
