

जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. कच्चे तेल प्रति बॅरल ७९.४४ डॉलरवर पोहोचले असून यात २.२% वाढ झाली आहे. सोमवारी (२ मार्च) याने $८२.३७ चा टप्पा ओलांडला होता. जानेवारी २०२५ नंतरचा हा दरवाढीचा उच्चांक ठरला आहे.
Iran Israel Conflict |
नवी दिल्ली : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे संपूर्ण आखाती प्रदेश युद्धाच्या छायेत आहे. मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत सलग तिसऱ्या दिवशी वाढ झाली आहे. भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे 85 टक्के कच्च्या तेलासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. आता सरकारी सूत्रांनी देशात असणाऱ्या इंधनसाठ्याबाबत खुलासा केला आहे.
'एएनआय'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारताकडे सध्या पुढील २५ दिवस पुरेल इतका कच्चा तेल आणि शुद्ध इंधनाचा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे तूर्तास पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे सरकारी सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
मध्यपूर्वेतील संघर्ष वाढल्याने केंद्र सरकार सावध झाले आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून भारत आता कच्चे तेल, एलपीजी आणि एलएनजी आयातीसाठी अन्य देशांकडे पर्यायी बाजारपेठ म्हणून पाहत आहे. इंधन पुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी अधिकारी सातत्याने परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.
इराणच्या 'इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स'ने (IRGC) सोमवारी (दि. ३) 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' जहाजांच्या वाहतुकीसाठी बंद केल्याची घोषणा केली. या मार्गावरून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणत्याही जहाजाला आग लावली जाईल, असा इशारा इराणने दिला आहे. इराण विरुद्ध इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष आता टोकाला पोहोचल्याचे यावरून दिसून येते.
अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवरील हवाई हल्ल्यांची व्याप्ती वाढवली आहे. प्रत्युत्तर म्हणून इराणने खाडी देशांमधील ऊर्जा पायाभूत सुविधा आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या टँकर्सना लक्ष्य करत आहे. त्यामुळे हा सागरी मार्ग अत्यंत धोकादायक बनला असून, अनेक कंपन्यांनी आपली जहाजे या मार्गावरून नेणे टाळले आहे. विमा कंपन्यांनी या भागातील जहाजांना विमा संरक्षण देण्यास नकार दिल्याने वाहतूक अधिक आव्हानात्मक झाली आहे.
जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. कच्चे तेल प्रति बॅरल ७९.४४ डॉलरवर पोहोचले असून यात २.२% वाढ झाली आहे. सोमवारी (२ मार्च) याने $८२.३७ चा टप्पा ओलांडला होता. जानेवारी २०२५ नंतरचा हा दरवाढीचा उच्चांक ठरला आहे. भारताकडे सध्या २५ दिवसांचा साठा असल्याने तूर्तास दिलासा आहे. ग्राहकांसाठी पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर राहण्याची शक्यता असली तरी, आगामी काळात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील परिस्थिती कशी राहते, यावर केंद्र सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे.