Census 2027 Explained in Marathi
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अधिकृत राजपत्र अधिसूचना जारी करत, १६ व्या जनगणनेची औपचारिक घोषणा आज (दि.१६) केली आहे. अधिसूचनेनुसार, जनगणना २०२७ मध्ये केली जाणार आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ आणि १ मार्च २०२७ पासून अशी २ टप्प्यांमध्ये देशभरात जनगणनेची सुरूवात करण्यात येणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया सुमारे २१ महिन्यांत पूर्ण होणार असल्याचे देखील अधिसूचनेत म्हटले आहे.
जनगणना ही देशाच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया मानला जातो. जनगणनेच्या माध्यमातून देशातील लोकसंख्येचा अचून आकडा मिळतो, ज्यावरून सरकार धोरणे ठरवते. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यांसारख्या योजनांचे योग्य नियोजन करता येते. मतदारसंघांची पुनर्रचना, राजकीय प्रतिनिधित्व हे जनगणनेवरच अवलंबून असते. विकासासाठी निधीचे वितरण योग्य प्रकारे करता येते. जनगणनेनुसार लिंग प्रमाण, साक्षरता दर, स्थलांतर आणि रोजगार अशा समाज घटकांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीचे विश्लेषण करता येते.
भारतात शेवटची जनगणना सन 2011 साली झाली होती. ती होती १५वी जनगणना आणि स्वातंत्र्यानंतरची सातवी जनगणना होती. या जनगणनेत भारताची लोकसंख्या सुमारे १.२१ अब्ज (121 कोटी) इतकी नोंदवली गेली होती. यानंतर पुन्हा नवीन जनगणना 2021 मध्ये होण्याची योजना होती, मात्र कोविड-19 महामारीमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली. 2025 पर्यंतही भारतात अद्याप 2021 ची जनगणना पूर्ण झालेली नाही.
2027 ची जनगणना ही भारताच्या इतिहासातील पहिलीच डिजिटल जनगणना असणार आहे. या जनगणनेत मोबाईल अॅप्सचा वापर, ऑनलाइन सेल्फ-एन्युमरेशन (स्वयं-माहिती भरण्याची सुविधा) आणि रिअल टाईम मॉनिटरिंग यांचा देखील समावेश असणार आहे. तसेच 1931 नंतर प्रथमच या जनगणनेत जातीनिहाय जनगणना देखील केली जाणार आहे.
अशी होणार डिजीटल जनगणना
2011च्या तुलनेत 2027 च्या जनगणना पद्धतीमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. या जनगणनेत कोणाच्याही मदतीशिवाय नागरिकांना स्वतः आणि त्याच्या कुटुंबाची माहिती पोर्टल किंवा अॅपवरून भरता येणार आहे. एकदा माहिती भरली की, सिस्टम युनिक आयडी (ID) तयार करेल. जे नागरिक स्वतः माहिती भरतील, त्यांनी केवळ ती ID जनगणकाला दाखवायची आहे. यामध्ये जनगणक आवश्यक ते बदल करू शकतात. तसेच ज्या कुटुंबाची काहीच माहिती नसल्यास जनगणक स्वत: आयडी तयार करून माहितीची पूर्तता करतील.
जन गणकांकडूनही डिजिटल प्रणालीचाच वापर
जनगणकांकडून स्मार्टफोन किंवा हँडहेल्ड डिव्हाईस वापरले जाणार आहेत, जे जनगणना अॅपमध्ये आधीच लोड असतील. कागदी पद्धतीसह द्वैतीय प्रणालीची योजना असली तरी, बहुतेक सर्व जनगणक डिजिटल प्रणालीच वापर करणार आहेत. डिजिटल पद्धतीमुळे चुका कमी होतील, प्रक्रिया वेगवान होईल, आणि गुणवत्ता नियंत्रण अधिक सक्षम होईल.
कामावर देखरेख आणि तत्काळ समस्या निवारणचीही सोय
भारताचे नोंदणी महानियंत्रक व जनगणना आयुक्त (RGI) यांनी या डिजिटल बदलासाठी आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केले आहे. जनगणकांना मोबाईल अॅप्स, जिओटॅगिंग टूल्स, क्लाउड अपलोडिंग यांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. CMMS द्वारे (Census Management and Monitoring System) या प्रक्रियेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या कामावर देखरेख ठेवण्यात येणार आहे. तसेच तत्काळ समस्या निवारणाची सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
देशभरात दोन टप्प्यात जनगणना होणार आहे. १ मार्च २०२७ च्या मध्यरात्रीपासून लोकसंख्या आणि सामाजिक स्थितीचा डेटा रेकॉर्डमध्ये नोंदवण्यास सुरूवात होईल. ही संपूर्ण प्रक्रिया सुमारे २१ महिन्यांत पूर्ण होणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी, ऑपरेशनमध्ये (HLO) प्रत्येक घराची निवासी स्थिती, मालमत्ता आणि सुविधांची माहिती गोळा केली जाईल. यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात, लोकसंख्या जनगणनेत प्रत्येक घरातील प्रत्येक व्यक्तीची लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक आणि इतर तपशील घेतले जातील.
इतक्या मनुष्यबळाची आवश्यकता
जनगणना करण्यासाठी एकूण ३० लाख गणकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने शालेय शिक्षक, तैनात केले जातील असा अंदाज आहे. याशिवाय, जिल्हा आणि उपजिल्हा स्तरावर जवळजवळ १ लाख २० हजार कार्यकर्ते असतील. तसेच जनगणनेचे व्यवस्थापन, देखरेख सहाय्य आणि प्रशिक्षण घेण्यासाठी सुमारे ४६ हजार प्रशिक्षकांची आवश्यकता आहे, असे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे.
गणनाकारांमध्ये डिजिटल साक्षरतेचा अभाव ही एक मोठी अडचण आहे. यासाठी संपूर्ण प्रशिक्षण, सिम्युलेशन्स आणि स्थानिक भाषांतील इंटरफेस तयार करण्यात आले आहेत. अॅपमध्ये सोपे मार्गदर्शन, ड्रॉप-डाऊन मेन्यू आणि ऑफलाइन सिंक सुविधा देण्यात आली आहे.
दुर्गम भागातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा अभाव लक्षात घेऊन, अॅप ऑफलाइन काम करू शकतो आणि सिग्नल मिळताच आपोआप डेटा सिंक्रोनाईझ करतो.
अॅपच्या अडचणी किंवा अपडेट्स गणनाकारांना फील्डमध्ये तांत्रिक सहाय्य व डायग्नोस्टिक टूल्स दिले जातील, जेणेकरून समस्या त्वरित सोडवता येतील.
GPSची त्रुटी किंवा स्थान नोंदणी अचूक न होणे अशावेळी वरिष्ठ अधिकारी कोऑर्डिनेट्स तपासून आवश्यकतेनुसार सुधारणा करतील.
नागरिकांकडून माहिती देण्यास नकार किंवा भीती यासाठी गणनाकारांना सॉफ्ट स्किल्स आणि कायदेशीर तरतुदींचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. अॅपमध्ये रिफ्यूजल किंवा विलंबाचा लॉग ठेवण्यासाठी मोबाईल अलर्ट सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
गुणवत्तेची तपासणी वरिष्ठ अधिकारी तक्रार नोंदवलेले फॉर्म तपासतात, आणि जनगणना अधिकारी वेळोवेळी ऑडिट करण्यात येईल. यामुळे अवास्तव वय, डुप्लिकेट एंट्री अशा त्रुटी सबमिट होण्याआधीच सुधारल्या जाणार आहेत.
