India Census 2027
नवी दिल्ली: भारत सरकारने 2027 मधील जनगणनेची अधिकृत घोषणा केली आहे. ही जनगणना 1 मार्च 2027 पासून देशभरात सुरू होणार असून, यावेळी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे – म्हणजेच या वेळेस जात आणि उपजाती यांचाही समावेश जनगणनेत केला जाणार आहे.
भारतामध्ये दर 10 वर्षांनी जनगणना केली जाते. मात्र, 2011 नंतर 2021 मध्ये नियोजित जनगणना कोविड-19 महारोगराईमुळे रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे 2027 मध्ये होणारी ही जनगणना तब्बल 16 वर्षांनंतर होणार आहे.
हिवाळ्यात बर्फाच्छादित राहणाऱ्या भागांमध्ये म्हणजे लडाख, जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जनगणनेला 2026 च्या ऑक्टोबर महिन्यापासूनच सुरू होईल. उर्वरित देशात मात्र ती 2007 च्या मार्चपासून राबवली जाणार आहे. ही जनगणना दोन टप्प्यांत होणार आहे.
घरगुती नोंदणी (House Listing Phase): ऑक्टोबर 2026 पासून जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड येथे सुरू होईल.
लोकसंख्या मोजणी (Population Enumeration Phase): १ मार्च 2027 पासून देशभर सुरू होईल.
सरकारने 30 एप्रिल 2025 रोजी अधिकृतपणे जाहीर केलं की, येणाऱ्या जनगणनेमध्ये प्रत्येक व्यक्तीची जात, उपजात व संबंधित माहिती विचारण्यात येणार आहे. विरोधकांकडून अनेक वर्षांपासून जातनिहाय जनगणनेची मागणी होत होती.
हा निर्णय बिहारमध्ये होणाऱ्या महत्त्वाच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतल्याचं देखील सांगितलं जात आहे. बिहारमध्ये 63 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या मागासवर्गीय आणि अत्यंत मागास समुदायांची आहे.
विरोधी पक्षांनी अनेक वेळा जोर देऊन सांगितलं आहे की, देशाच्या लोकसंख्येची व सामाजिक-आर्थिक घटकांची अचूक आणि अद्ययावत माहिती मिळण्यासाठी जनगणना अत्यंत गरजेची आहे. धोरणे ठरवताना आणि निधीच्या योग्य वितरणासाठी अशा माहितीचा उपयोग होतो.
ही जनगणना केवळ आकडेवारीपुरती मर्यादित न राहता, सामाजिक समावेश, आरक्षणाचे निकष, आणि सार्वजनिक धोरणांमध्ये परिवर्तन घडवण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकेल. जातीनिहाय माहितीमुळे विविध समाजघटकांच्या प्रतिनिधित्वाची खरी माहिती समोर येणार आहे.
केंद्र सरकार लवकरच जात आधारित माहिती संकलनासाठी एक आयोग स्थापन करणार असल्याची माहिती आहे.त्यातून विविध जाती आणि उपजातींची यादी तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. दरम्यान, 2011 मध्ये जातनिहाय माहिती संकलित केली होती, परंतु ती जाहीर केली गेली नाही, असे कळते.
कर्नाटकमध्ये, जात आधारित जनगणनेच्या तयारीसाठी विविध राजकीय आणि सामाजिक गट सक्रिय झाले आहेत. भाजप आणि काँग्रेस सारख्या पक्षांनी आपल्या-आपल्या गटांसाठी जनगणनेत सहभागी होण्यासाठी मोहिमा सुरू केल्या आहेत.
कर्नाटक सरकारने आपल्या अंतर्गत आरक्षण सर्वेक्षणाचे डेटा आणि मोबाइल अॅप्स राष्ट्रीय जनगणनेला मदत करण्यासाठी सामायिक केले आहेत.
