allahabad high court on hookah bar
लखनौ: सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्यास सक्त मनाई असून, एखाद्या ठिकाणी धूम्रपानासाठी स्वतंत्र क्षेत्र (Smoking Area) निश्चित केले असले, तरी त्याचा अर्थ रेस्टॉरंटला तेथे ग्राहकांना हुक्का देण्याची परवानगी मिळते, असा होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय अलाहाबाद खंडपीठाने मंगळवारी दिला.
न्या. शेखर बी. सराफ आणि न्या. अब्धेश कुमार चौधरी यांच्या खंडपीठाने हुक्का बार आणि रेस्टॉरंट्समधील हुक्का सर्व्हिसशी संबंधित सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. उत्तर प्रदेशात हुक्का बार चालवता येणार नाहीत, तसेच रेस्टॉरंटमधील निर्धारित धूम्रपान क्षेत्रातही ग्राहकांना हुक्का उपलब्ध करून देता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
रेस्टॉरंटमधील निर्धारित धूम्रपान क्षेत्रात ग्राहकांना हुक्का उपलब्ध करून देता येतो का, हा या प्रकरणातील प्रमुख प्रश्न होता. न्यायालयाने या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे दिले. न्यायालयाने ‘Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003’ (COTPA) तसेच ‘Prohibition of Smoking in Public Places Rules, 2008’ मधील २०१७ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारित नियम ४(३)चा संदर्भ दिला. निर्धारित धूम्रपान क्षेत्रात धूम्रपान करण्यास परवानगी असली, तरी तेथे कोणत्याही प्रकारची सेवा देता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. सार्वजनिक ठिकाणी सामान्यतः धूम्रपानास बंदी आहे आणि धूम्रपानासाठी निश्चित केलेल्या जागा हा या बंदीचा अपवाद आहेत; मात्र, या अपवादामुळे रेस्टॉरंटला ग्राहकांना हुक्का सेवा देण्याचा अधिकार मिळत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, रेस्टॉरंट हुक्का तयार करून ग्राहकाला देऊ शकते आणि त्यानंतर ग्राहक स्वतः त्याचा वापर करू शकतो. त्यामुळे ही ‘सेल्फ सर्व्हिस’ मानली जावी. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. हुक्का तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये उपकरणे जोडणे, तंबाकू भरणे, बेसमध्ये पाणी ओतणे, फॉइल व गरम कोळसा ठेवणे यांसारख्या गोष्टींचा समावेश होतो. तसेच, वापरदरम्यान कोळसा व तंबाकू बदलणे आणि राख काढणे यांसारख्या कामांसाठी विशिष्ट कौशल्याची गरज असते. त्यामुळे हा प्रकार सामान्य 'सेल्फ-सर्व्हिस' नसून व्यावसायिक सेवेचा भाग असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान न करणाऱ्या व्यक्तीचा स्वच्छ हवा घेण्याचा अधिकार हा संविधानाच्या कलम २१ अन्वये एक मूलभूत अधिकार आहे. व्यवसाय करण्याच्या अधिकाराचा वापर करून धूम्रपान न करणाऱ्या नागरिकांच्या या मूलभूत अधिकारावर परिणाम करता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नरेंद्र एस. चड्ढा विरुद्ध बृहन्मुंबई महानगरपालिका या प्रकरणातील निर्णयाचाही न्यायालयाने संदर्भ दिला. त्या वेळी नियम ४(३) मधील शब्दरचना सध्याच्या तरतुदीपेक्षा वेगळी होती. मात्र, २०१७ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेनंतर निर्धारित धूम्रपान क्षेत्रातही कोणतीही सेवा देता येणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे जुन्या नियमांच्या आधारे केलेली व्याख्या सध्याच्या सुधारित नियमांना लागू करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा हा युक्तिवाद मान्य केला की, हुक्का बार चालवण्यासाठी स्वतंत्र परवाने देण्याचा कायदेशीर अधिकार 'अन्न सुरक्षा विभाग' किंवा 'महानगरपालिका' यांपैकी कोणाकडेही नाही. त्याच वेळी, COTPA कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याच्या पोलिसांच्या अधिकाराला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. COTPA कायद्यातील कलम १२, १३ आणि १५ अन्वये, या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्याचे अधिकार पोलीस अधिकाऱ्यांना असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
गुजरात, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांनी हुक्का बारसंदर्भात केलेल्या कठोर कायद्यांचा न्यायालयाने दाखला दिला. उत्तर प्रदेश सरकारदेखील या दिशेने पावले उचलेल आणि धूम्रपान क्षेत्रात हुक्का सेवा पुरवणाऱ्यांवर कडक दंडात्मक कारवाईचे नियम करेल, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली. तसेच 'हुक्का हा सिगारेटपेक्षा कमी हानिकारक असतो' या गैरसमजाचे खंडन केले.
