मुंबई: ‘ईडी’ने जप्त केलेल्या एका फ्लॅटमुळे संपूर्ण गृहनिर्माण संस्थेचा पुनर्विकास रखडल्याच्या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाने सोमवारी गंभीर दखल घेतली आणि ‘ईडी’ची चांगलीच कानउघाडणी केली.
केवळ एका फ्लॅटमुळे संपूर्ण इमारतीचा पुनर्विकास रोखता येणार नाही. धोकादायक स्थितीतील इमारतीचा पुनर्विकास ठप्प झाला आहे. अशा स्थितीत ही इमारत कोसळली तर तिची जबाबदारी ‘ईडी’ घेणार का, असा संतप्त सवाल न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठाने केला.
पुण्यातील अंतराळ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. संस्थेच्या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती डांगरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी ‘ईडी’ला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार बाजू मांडताना ‘ईडी’च्या वकिलांनी केंद्रीय तपास यंत्रणेची बाजू योग्यच असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर खंडपीठाने तपास यंत्रणेच्या कारभारावरून कानउघाडणी केली.
‘ईडी’ने आर्थिक अफरातफरीच्या गुन्ह्याशी संबंथित आरोपीचा एक फ्लॅट दीर्घकाळापासून जप्त करून ठेवला आहे. त्यामुळे संपूर्ण इमारतीचा पुनर्विकास ठप्प झाला आहे. त्यावरून न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
केवळ एका फ्लॅटच्या जप्तीमुळे इमारतीमधील इतर निष्पाप रहिवाशांनी त्याचा त्रास का सहन करावा? एका फ्लॅटमुळे संपूर्ण पुनर्विकास अडवला जाऊ शकत नाही, अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने ‘ईडी’चे कान उपटले. इमारतीचा पुनर्विकास खूप हळूहळू सुरू असल्याचा युक्तिवाद ‘ईडी’च्या वकिलांनी केला. न्यायालयाने पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबरला घेण्याचे निश्चित केले.
