Hindu Christian Marriage Registration Under Hindu Marriage Act : हिंदू विवाह कायदा, १९५५ हा केवळ दोन हिंदू व्यक्तींमधील विवाहांनाच लागू होतो. त्यामुळे, हिंदू आणि ख्रिश्चन धर्मीय व्यक्तीमधील विवाह या कायद्यांतर्गत लावला जाऊ शकत नाही किंवा त्याची नोंदणीही करता येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सी. व्ही. कार्तिकेयन आणि न्यायमूर्ती एस. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने दिला. कायद्याच्या कलम ५ मधील अटींची पूर्तता न करणाऱ्या विवाहाला केवळ कलम ८ अंतर्गत नोंदणी केल्यामुळे कायदेशीर वैधता प्राप्त होऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, तरुणाने फेब्रुवारी २००९ मध्ये झालेली विवाह नोंदणी रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दुसऱ्या एका विवाहासाठी साक्षीदार म्हणून सही करण्याच्या बहाण्याने संबंधित महिलेने आपली फसवणूक करून निबंधक कार्यालयात नेले आणि विवाह नोंदणी केली, असा आरोप तरुणाने केला होता. तर, हा विवाह त्याच्या संमतीनेच पार पडला असल्याचा दावा महिलेने केला होता.
"हिंदू विवाह कायद्याचे कलम ५ आणि कलम ८ एकत्रित वाचल्यास हे स्पष्ट होते की, हिंदू आणि अन्य धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीमधील विवाह या कायद्यांतर्गत लावला जाऊ शकत नाही आणि केवळ नोंदणी करून त्याला वैध ठरवता येत नाही," असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. २०१९ मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाने तरुणाचा दावा फेटाळून लावला होता. आपण ख्रिश्चन असल्याचा त्याचा दावा कौटुंबिक न्यायालयाने अविश्वासार्ह ठरवला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने १९९८ आणि २००६ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या 'बाप्तिस्मा' (Baptism) प्रमाणपत्रांची तपासणी केली आणि विवाह नोंदणीच्या वेळी संबंधित तरुण ख्रिश्चन धर्मीयच असल्याचा निष्कर्ष काढला. तसेच, विवाह प्रमाणपत्रात तशी नोंद असली तरी प्रत्यक्षात नोंदणीपूर्वी कोणताही विवाह विधी पार पडला नव्हता, असेही खंडपीठाच्या निदर्शनास आले.
हिंदू विवाह कायद्याचे कलम ५ केवळ दोन हिंदूंमधील विवाहाला परवानगी देते, तर कलम ८ मध्ये केवळ अशाच विवाहांच्या नोंदणीची तरतूद आहे. तामिळनाडूमध्ये 'स्वाभिमान विवाहांना' मान्यता देणारे कलम ७-अ देखील, जर दोन्हीपैकी एक जण हिंदू नसेल तर लागू होत नाही.
ख्रिश्चन आणि इतर धर्मीय व्यक्तींमधील विवाह आवश्यक प्रक्रियेचे पालन करून 'भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, १८७२' अंतर्गत पार पाडले जाऊ शकतात. किंवा आंतरधर्मीय विवाहांसाठी 'विशेष विवाह कायदा, १९५४' अंतर्गत कायदेशीर तरतूद उपलब्ध आहे.या प्रकरणात यापैकी कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन झालेले नसल्याने, हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत केलेली नोंदणी या विवाहाला वैधता देऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'गुल्लीपिल्ली सौरिया राज विरुद्ध बंडारू पावनी' या निकालाचा आधार घेत उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवला आणि संबंधित विवाह नोंदणी बेकायदेशीर व अमान्य घोषित केली. तसेच, कायदेशीर तरतुदींचे काटेकोर पालन व्हावे यासाठी या निकालाची प्रत तामिळनाडूतील सर्व विवाह निबंधकांना पाठवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.