High Court judgment on alimony : भीक मागून उदरनिर्वाह करणाऱ्या व्यक्तीला पत्नीने पोटगीची मागणी केली तरीही फौजदारी दंड संहिता (CrPC) कलम १२५ नुसार पोटगी देण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत, असे केरळ उच्च न्यायालयाने एका निकालात म्हटले आहे. भीक मागून उदरनिर्वाह करणाऱ्या व्यक्तीच्या गरजू पत्नीचे राज्याने योग्य उपाययोजना करून संरक्षण करणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
महिलेचा पती अंध आहे. तो भीक मागून आणि शेजाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या मदतीवर उदरर्निवाह करतो. पती भीक मागून महिन्याला सुमारे २५,००० रुपये कमावतो, असा दावा करत पत्नीने पोटगी मंजुरीसाठी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केल होता. न्यायालयाने तिची मागणी फेटाळली. यानिर्णयाविरोधात तिने १०,००० रुपये पोटगीच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायमूर्ती पी.व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी पुनर्विचार याचिकेवर निकाल देताना हे स्पष्ट केले की, फौजदारी दंड संहिता (CrPC) कलम १२५ नुसार पोटगी देण्याची कायदेशीर जबाबदारी पतीच्या पत्नीला सांभाळण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असते. या प्रकरणात पतीचा कोणताही नियमित उत्पन्नाचा स्त्रोत नाही. तो केवळ भीक मागून जगतो हे मान्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत त्याला पोटगी देण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जेव्हा पत्नी स्वतःच कबूल करते की तिचा पती एक भिकारी आहे, तेव्हा कोणतेही न्यायालय त्याला त्याच्या पत्नीला पोटगी देण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही,” असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
यावेळी न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, भीक मागून उदरनिर्वाह करणाऱ्या व्यक्तीच्या गरजू पत्नीच्या उदरनिर्वाह राज्याने योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. आपल्या राज्यात भीक मागणे मान्य नाही. कोणीही व्यक्ती उदरनिर्वाहासाठी भीक मागणार नाही, याची खात्री करणे हे राज्य, समाज आणि न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. राज्याने अशा व्यक्तीला किमान अन्न आणि वस्त्र उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. अशा व्यक्तीच्या गरजू पत्नीचेही राज्याने योग्य उपाययोजना करून संरक्षण केले पाहिजे.”
“लोकशाही देशात आपल्या नागरिकांना भीक मागण्याची वेळ येऊ नये, याची खात्री करणे हे निवडून आलेल्या सरकारचे कर्तव्य आहे. सरकारला नेहमीच अशा वैयक्तिक प्रकरणांची माहिती नसते, त्यामुळे याबद्दल सरकारला दोष देता येणार नाही. परंतु, जेव्हा असे प्रकरण न्यायालयाच्या निदर्शनास असल्यास संबंधित विभागाला याची माहिती देऊन अशा व्यक्तीचे कायद्यानुसार संरक्षण करण्यासाठी योग्य कार्यवाही करण्याचे निर्देश देणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे,” असेही न्यायमूर्ती पी.व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी आपल्या निकालात नमूद केले आहे. तसेच या प्रकरणी कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवून पुनर्विचार याचिका फेटाळत. समाज कल्याण विभागाच्या सचिवांना या प्रकरणात योग्य कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
