![हेमंत साेरेन. संग्रहित छायाचित्र.](http://media.assettype.com/pudhari%2Fimport%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F08%2Fsoren.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
पुढारी ऑनलाईन डेस्क: झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या जमीन घोटाळ्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी (दि.१७) सुनावणी झाली. या प्रकरणी न्यायालयाने हेमंत सोरेन यांना दिलासा दिलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवार २१ मे रोजी होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी व्हेकेशन खंडपीठासमोर होणार आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकाच्या पार्श्वभूमीवर हेमंत सोरेन (Hemant Soren) यांना दिलासा मिळण्यास विलंब लागू शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयात आज (दि.१७) झालेल्या सुनावणीदरम्यान ईडीने या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला आहे. ईडीने न्यायालयाने हेमंत सोरेन (Hemant Soren) यांचा नियमित जामीन कनिष्ठ न्यायालयाने फेटाळला आहे, असे देखील स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर त्यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. हेमंत सोरेन यांनी त्यांच्या अटकेविरोधात याचिका दाखल करून न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मागितला होता, या प्रकरणातील सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली.
ईडी अटकेत असलेल्या हेमंत सोरेन यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितले की, काही लोक इतरांप्रमाणेच समान असतात. सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनीही सोरेन यांच्याबद्दल दाखवण्यात आलेल्या असमानतेचा आरोप केला. सर्वोच्च न्यायालयाने जसा केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला तसाच हेमंत सोरेन यांनाही मिळायला हवा होता, असे मत सोरेन यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर मांडले. परंतु ईडीच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दिले की ते तयारीत नाहीत, त्यांना सोरेन (Hemant Soren) यांच्या अटकेबाबत उत्तर देण्यास वेळ हवा आहे, असे देखील ईडीने न्यायालयाला सांगितले आहे.
यावर हेमंत सोरेन यांचे वकील आणि ईडीच्या वकीलांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता म्हणाले की, न्यायालयाचे समाधान करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या (Hemant Soren) प्रकरणातील सुनावणी सुट्टीतील खंडपीठात मंगळवार २१ मे रोजी होणार असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
अशाच मनी लॉड्रिंग प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांना 10 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. दरम्यान त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने २ मे रोजी पुन्हा हजर होण्यास सांगितले आहे.
हेही वाचा