नवी दिल्ली: झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील खटल्याला बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. सोरेन यांनी खटला रद्द करण्याची मागणी केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) नोटीस बजावली.
जमीन अधिग्रहण प्रकरणासंदर्भात ईडीने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून हेमंत सोरेन यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरु करण्यात आली होती. ईडीने तक्रारीत जमीन अधिग्रहण प्रकरणासंदर्भात समन्स बजावल्यानंतरही हजर न राहिल्याचा आरोप केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयासमोरील याचिकेत, सोरेन यांनी ईडीने त्यांना बजावलेल्या वारंवार समन्सलाही आव्हान दिले होते. ईडीने "मोठ्या प्रमाणात" तक्रारी दाखल केल्याचा उल्लेख न्यायालयाने केला. आम्ही वर्तमानपत्रात वाचले आहे की तुम्ही (ईडीने) मोठ्या प्रमाणात तक्रारी दाखल केल्या आहेत. लक्ष केंद्रित करा आणि त्या तक्रारींवर तुमची ऊर्जा खर्च करा. तुमचे काही रचनात्मक निकाल लागतील, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी ईडीच्या वकिलाला म्हटले.
न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, ईडी प्रभावी खटल्यांऐवजी भीती निर्माण करणारे खटले चालवत आहे. फक्त तक्रारी दाखल करून उद्देश साध्य होत असल्याचे दिसून आले आहे, असे ते म्हणाले.
रांची येथील मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर प्रलंबित असलेली फौजदारी कारवाई रद्द करण्यासाठी सोरेन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने ईडीला नोटीस बजावली. मुख्यमंत्र्यांनी समन्सचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून ईडीने दाखल केलेल्या फौजदारी तक्रारीच्या आधारे दंडाधिकाऱ्यांसमोर ही कारवाई सुरू झाली होती. झारखंड उच्च न्यायालयाने मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांची कार्यवाही रद्द करण्यास नकार दिला होता.
