पुढारी ऑनलाईन डेस्क: झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा दिलासा सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. न्यायालयाने झारखंड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सोरेन यांच्या अटकेला आव्हान देणारी अंमलबजावणी संचालनालयची (ईडी) याचिका फेटाळली. यानंतर सोरेन यांना झारखंड उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन कायम ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला.
कथित झारखंड जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना २८ जून रोजी जामीन मंजूर करण्यात आला. यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने हेमंत सोरेन यांच्या जामीन मंजूर निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आज सोमवारी (२९ जुलै) सुनावणीवेळी न्यायालयाने 'सोरेन यांना उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेला जामीन ‘’खूप तर्कसंगत’’ आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. यावेळी प्रथमदर्शनी सोरेन हे या प्रकरणात दोषी नसल्याचे आढळल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) याचिका फेटाळून लावली.
